The Myth of a Durable Bond
It is a nice, warm, abiding myth, and was possibly true also in the first two decades of India’s independence: the myth that the then-ruling Congress party and the Indian Christian community had a love bond that no opposition group could break.
True, perhaps, when Jawaharlal Nehru was prime minister, and until about 1975, when Indira Gandhi, in the passion of the Emergency she had declared, brought in the Foreign Contribution Regulation Act, dangerous even then and now totally weaponised by the Narendra Modi government.
In the interregnum, the Christian community, especially those outside Kerala and in particular converts from Dalit and Tribal communities, have learnt to their cost that governments, and political groups which run them, are not to be trusted. The permanent interest of parties is, in the short run, to do what will get them elected in the next election.
The UPA’s Minority Response
The Manmohan Singh government, which came to power in 2004 after about 20 years in the wilderness, liked to speak of inclusion. On one important front, it even acted.
It set up the Sachar Committee on Muslim deprivation, and its findings were received with seriousness, translated into programmes, and acted upon by the central and state governments.
It set up another official body, the Ranganath Mishra Commission, to determine whether caste stigma survives conversion. The commission found that Dalit Christians remain punished by law for their faith — and the same government slowed down, looked away, and settled for drift.
That is the uncomfortable comparison. The UPA was far more willing to address minority disadvantage when the remedy could be packaged as development than when it required constitutional courage.
What Sachar Achieved
The Sachar Committee was constituted in March 2005 to examine the social, economic and educational status of Muslims.
It produced a detailed empirical report documenting what many had long argued and the state had too often denied: Muslims were lagging behind in education, public employment, access to credit and basic development indicators.
The government moved quickly. The report was submitted in November 2006 and tabled the same month. Within a relatively short period, the UPA had built the Prime Minister’s New 15-Point Programme.
With it came minority concentration districts, scholarships, data monitoring, and other measures intended to give minorities, especially Muslims, a fairer share in state schemes and opportunities. By 2014, the government said it had accepted 72 of the 76 Sachar recommendations.
Whatever the limits of implementation, the Sachar Committee entered government discourse. Parliament discussed it. Programmes flowed from it.
Why Mishra Stalled
The National Commission for Religious and Linguistic Minorities, chaired by Justice Ranganath Misra, had been constituted earlier in October 2004 and began functioning in March 2005.
It had a broader brief than Sachar: backward sections among religious and linguistic minorities, welfare measures, reservation, and the legal and constitutional modalities needed to give those measures effect.
Its terms were expanded in October 2005 to examine the issue that successive governments had avoided for decades — the continuing exclusion of Dalit Christians and Dalit Muslims from Scheduled Caste status under the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.
The Mishra Commission submitted its report in May 2007. But unlike Sachar, it was not promptly politically owned. It was not laid before Parliament until December 18, 2009. Even after it was tabled, the government’s formal line in Parliament in December 2010 was that its recommendations were merely “under consideration.”
Here lies the central grievance of Christians, especially Dalit Christians. The UPA had no difficulty acting when the solution lay in scholarships, district planning, access to lending, coaching schemes, and developmental targeting.
It hesitated the moment the issue became one of equal constitutional treatment for those whose caste disability had not disappeared with Baptism.
The Constitutional Question
The Mishra Commission’s most important recommendation was that Scheduled Caste status be delinked from religion. The Scheduled Castes net should become religion-neutral, as the Scheduled Tribes category already is.
Muslim and Christian Dalit groups, whose Hindu, Sikh and Buddhist counterparts already enjoyed Scheduled Caste recognition, should be brought within the same protection.
Once the state had already accepted that Sikhs and Buddhists could continue to suffer caste disabilities after conversion, the continued exclusion of Christian and Muslim Dalits ceased to be principled.
Dalit Christians were not asking for favours, but for the state to acknowledge a social fact. Conversion does not perform magic, does not dissolve stigma, status barriers, or social discrimination. Christianity rejects caste in its doctrine. Indian society does not surrender caste so easily in practice.
Christians, like other notified minorities, could benefit from aspects of the broader minority-welfare architecture established during the Sachar years. The 15-Point Programme and related schemes were framed for minorities in general, not Muslims alone.
But that argument misses the point that a general scholarship scheme is not the same as constitutional equality. A few benefits from the minority basket do not answer the central Christian complaint that Dalit Christians remained excluded from the Scheduled Caste framework solely because they were Christians.
The Constitution abolished untouchability. But the Scheduled Castes Order of 1950 tethered the remedy to religion. Over time, the law was widened to include Sikhs and Buddhists. Christians and Muslims were left outside.
Conclusion
The state had before it a commission chaired by a former Chief Justice of India, examining an injustice that had been contested for decades. If the government disagreed, it ought to have said so clearly and defended its disagreement.
If it agreed, it should have legislated. What it did instead was worse than either course. It delayed tabling. It kept the recommendations in suspension. It let time do the work that argument would not.
Dalit Christians’ claims required the government to say that caste oppression is social, not confessional; that it survives conversion; and that the republic cannot deny equal remedy based on religion. That was a bridge too far.
Sachar was embraced because it could be administered. Mishra was stalled because it had to be confronted.
This matters even today because the difference between the two reports tells us how the Indian state manages minority questions. It is willing to address disadvantage when the response is distributive. It becomes evasive when the response demands structural equality.
It is comfortable giving minorities a share in schemes. It is less comfortable dismantling a legal discrimination that punishes citizens for leaving the Hindu fold.
Sachar and Mishra should never have been treated as rival texts. They were complementary. Sachar established that minority deprivation was real and measurable. Mishra pressed the next question: what happens when minority deprivation intersects with caste and conversion?
The government could have evolved a coherent policy of minority justice, one part developmental, one part constitutional. The UPA chose not to.
For Dalit Christians, it meant they could be counted for scholarships through other schemes but not for parity.
The Manmohan Singh government will rightly be credited for opening a serious conversation on minority exclusion. But it should also be judged for where it stopped. It shrank from the politics of equality, where it became difficult. Muslims received, at least in part, an administrative response to their documented deprivation. Dalit Christians were left with a constitutional wound still waiting for honesty.
कांग्रेस के बंधन का मिथक | सच्चर रिपोर्ट ने मुसलमानों की मदद की; रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट दलित ईसाइयों की मदद नहीं कर सकी
एक टिकाऊ बंधन का मिथक
यह एक सुंदर, गर्मजोशी से भरा, स्थायी मिथक है, और भारत की स्वतंत्रता के पहले दो दशकों में शायद सच भी था: यह मिथक कि तत्कालीन सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और भारतीय ईसाई समुदाय के बीच एक प्रेम-बंधन था जिसे कोई विपक्षी समूह तोड़ नहीं सकता था.
शायद यह सच था जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, और लगभग 1975 तक, जब इंदिरा गांधी ने, अपने द्वारा घोषित आपातकाल के आवेश में, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम लाया, जो तब भी खतरनाक था और अब नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पूरी तरह हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.
इस बीच की अवधि में, ईसाई समुदाय, विशेषकर केरल के बाहर और विशेष रूप से दलित और आदिवासी समुदायों से धर्मांतरित लोग, अपनी कीमत पर यह सीख चुके हैं कि सरकारों और उन्हें चलाने वाले राजनीतिक समूहों पर भरोसा नहीं किया जा सकता. पार्टियों का स्थायी हित, संक्षेप में, वही करना है जो उन्हें अगले चुनाव में जिताए.
यूपीए की अल्पसंख्यक प्रतिक्रिया
मनमोहन सिंह सरकार, जो लगभग 20 वर्षों के वनवास के बाद 2004 में सत्ता में आई, समावेश की बात करना पसंद करती थी. एक महत्वपूर्ण मोर्चे पर, उसने कार्रवाई भी की.
उसने मुस्लिम वंचना पर सच्चर समिति की स्थापना की, और उसके निष्कर्षों को गंभीरता से लिया गया, कार्यक्रमों में अनुवादित किया गया, और केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा उन पर अमल किया गया.
उसने एक अन्य आधिकारिक निकाय, रंगनाथ मिश्रा आयोग, की भी स्थापना की, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या जाति का कलंक धर्मांतरण के बाद भी बना रहता है. आयोग ने पाया कि दलित ईसाई अपनी आस्था के लिए कानून द्वारा दंडित बने हुए हैं — और उसी सरकार ने इस मामले में ढिलाई बरती, नजरें फेरीं, और बहाव के हवाले छोड़ दिया.
यही असहज तुलना है. यूपीए अल्पसंख्यक वंचना को संबोधित करने के लिए तब कहीं अधिक तैयार था जब उपाय को विकास के रूप में पैक किया जा सकता था, न कि जब उसके लिए संवैधानिक साहस की आवश्यकता थी.
सच्चर ने क्या हासिल किया
सच्चर समिति का गठन मार्च 2005 में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच करने के लिए किया गया था.
इसने एक विस्तृत अनुभवजन्य रिपोर्ट तैयार की जो उस बात को दस्तावेजित करती थी जो बहुत से लोग लंबे समय से तर्क देते आए थे और राज्य ने अक्सर नकारा था: मुसलमान शिक्षा, सार्वजनिक रोजगार, ऋण तक पहुंच और बुनियादी विकास संकेतकों में पिछड़ रहे थे.
सरकार ने तेजी से कदम उठाया. रिपोर्ट नवंबर 2006 में प्रस्तुत की गई और उसी महीने पेश की गई. अपेक्षाकृत कम समय में, यूपीए ने प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्रीय कार्यक्रम बनाया.
इसके साथ अल्पसंख्यक सांद्रता जिले, छात्रवृत्तियां, डेटा निगरानी और अन्य उपाय आए जो अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों को, राज्य की योजनाओं और अवसरों में उचित हिस्सा दिलाने के लिए बनाए गए थे. 2014 तक, सरकार ने कहा कि उसने सच्चर की 76 में से 72 सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं.
कार्यान्वयन की सीमाएं चाहे जो भी हों, सच्चर समिति सरकारी विमर्श में शामिल हो गई. संसद ने इस पर चर्चा की. इससे कार्यक्रम निकले.
मिश्रा क्यों रुक गए
धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा ने की, अक्टूबर 2004 में गठित हुआ और मार्च 2005 में कार्य करना शुरू किया.
इसका कार्यक्षेत्र सच्चर से व्यापक था: धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों में पिछड़े वर्ग, कल्याण उपाय, आरक्षण, और उन उपायों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कानूनी और संवैधानिक तौर-तरीके.
इसके कार्यक्षेत्र को अक्टूबर 2005 में उस मुद्दे की जांच के लिए विस्तारित किया गया जिससे लगातार सरकारें दशकों से बचती आई थीं — संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 के तहत अनुसूचित जाति का दर्जा से दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों का निरंतर बहिष्करण.
मिश्रा आयोग ने मई 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. लेकिन सच्चर के विपरीत, इसे तुरंत राजनीतिक स्वामित्व नहीं मिला. इसे 18 दिसंबर 2009 तक संसद के सामने नहीं रखा गया. यहां तक कि इसे पेश करने के बाद भी, दिसंबर 2010 में संसद में सरकार की औपचारिक स्थिति यह थी कि इसकी सिफारिशें महज “विचाराधीन” हैं.
यहीं ईसाइयों, विशेषकर दलित ईसाइयों की केंद्रीय शिकायत है. यूपीए को तब कोई कठिनाई नहीं हुई जब समाधान छात्रवृत्तियों, जिला नियोजन, ऋण तक पहुंच, कोचिंग योजनाओं और विकासात्मक लक्ष्यीकरण में निहित था.
जैसे ही मुद्दा उन लोगों के लिए समान संवैधानिक व्यवहार का बन गया जिनकी जाति की विकलांगता बपतिस्मा से गायब नहीं हुई थी, वह हिचकिचाने लगा.
संवैधानिक प्रश्न
मिश्रा आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि अनुसूचित जाति का दर्जा धर्म से अलग कर दिया जाए. अनुसूचित जाति का दायरा धर्म-निरपेक्ष होना चाहिए, जैसा कि अनुसूचित जनजाति की श्रेणी पहले से है.
मुस्लिम और ईसाई दलित समूह, जिनके हिंदू, सिख और बौद्ध समकक्षों को पहले से अनुसूचित जाति की मान्यता मिली हुई है, उसी सुरक्षा के दायरे में आने चाहिए.
जब राज्य पहले ही स्वीकार कर चुका था कि सिख और बौद्ध धर्मांतरण के बाद भी जाति की विकलांगता झेलते रह सकते हैं, तो ईसाई और मुस्लिम दलितों का निरंतर बहिष्करण सिद्धांतहीन हो गया.
दलित ईसाई कोई एहसान नहीं मांग रहे थे, बल्कि राज्य से एक सामाजिक तथ्य को स्वीकार करने की मांग कर रहे थे. धर्मांतरण जादू नहीं करता, कलंक, स्थिति बाधाओं या सामाजिक भेदभाव को नहीं मिटाता. ईसाई धर्म अपने सिद्धांत में जाति को अस्वीकार करता है. भारतीय समाज व्यवहार में जाति को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता.
ईसाई, अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यकों की तरह, सच्चर वर्षों के दौरान स्थापित व्यापक अल्पसंख्यक कल्याण ढांचे के पहलुओं से लाभ उठा सकते थे. 15-सूत्रीय कार्यक्रम और संबंधित योजनाएं सामान्यतः अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई थीं, केवल मुसलमानों के लिए नहीं.
लेकिन यह तर्क उस मुख्य बात को चूक जाता है कि एक सामान्य छात्रवृत्ति योजना संवैधानिक समानता के समान नहीं है. अल्पसंख्यक टोकरी से कुछ लाभ उस केंद्रीय ईसाई शिकायत का उत्तर नहीं देते कि दलित ईसाई केवल इसलिए अनुसूचित जाति के ढांचे से बाहर रहे क्योंकि वे ईसाई थे.
संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त किया. लेकिन 1950 के अनुसूचित जाति आदेश ने उपाय को धर्म से बांध दिया. समय के साथ, कानून में सिखों और बौद्धों को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया. ईसाई और मुसलमान बाहर छोड़ दिए गए.
निष्कर्ष
राज्य के सामने एक आयोग था जिसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने की थी, जो दशकों से विवादित एक अन्याय की जांच कर रहा था. यदि सरकार असहमत थी, तो उसे स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था और अपनी असहमति का बचाव करना चाहिए था.
यदि वह सहमत थी, तो उसे कानून बनाना चाहिए था. इसके बजाय उसने जो किया वह दोनों रास्तों से बुरा था. उसने पेश करने में देरी की. उसने सिफारिशों को अधर में लटकाए रखा. उसने समय को वह काम करने दिया जो तर्क नहीं करता.
दलित ईसाइयों के दावों के लिए सरकार को यह कहने की जरूरत थी कि जाति का उत्पीड़न सामाजिक है, न कि धार्मिक; कि यह धर्मांतरण के बाद भी बना रहता है; और कि गणतंत्र धर्म के आधार पर समान उपाय से इनकार नहीं कर सकता. यह एक कदम बहुत ज्यादा था.
सच्चर को अपनाया गया क्योंकि उसे प्रशासित किया जा सकता था. मिश्रा रुक गए क्योंकि उसका सामना करना पड़ता.
यह आज भी मायने रखता है क्योंकि दोनों रिपोर्टों के बीच का अंतर हमें बताता है कि भारतीय राज्य अल्पसंख्यक प्रश्नों को कैसे प्रबंधित करता है. यह वंचना को संबोधित करने के लिए तैयार है जब प्रतिक्रिया वितरणात्मक हो. यह तब टाल-मटोल करने लगता है जब प्रतिक्रिया संरचनात्मक समानता की मांग करती है.
यह अल्पसंख्यकों को योजनाओं में हिस्सा देने में सहज है. यह उस कानूनी भेदभाव को समाप्त करने में कम सहज है जो नागरिकों को हिंदू धर्म छोड़ने के लिए दंडित करता है.
सच्चर और मिश्रा को कभी प्रतिद्वंद्वी पाठों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए था. वे पूरक थे. सच्चर ने स्थापित किया कि अल्पसंख्यक वंचना वास्तविक और मापने योग्य थी. मिश्रा ने अगला प्रश्न उठाया: क्या होता है जब अल्पसंख्यक वंचना जाति और धर्मांतरण से जुड़ती है.
सरकार अल्पसंख्यक न्याय की एक सुसंगत नीति विकसित कर सकती थी, एक भाग विकासात्मक, एक भाग संवैधानिक. यूपीए ने ऐसा न करने का चुनाव किया.
दलित ईसाइयों के लिए, इसका मतलब था कि उन्हें अन्य योजनाओं के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिए गिना जा सकता था लेकिन समानता के लिए नहीं.
मनमोहन सिंह सरकार को अल्पसंख्यक बहिष्करण पर एक गंभीर बातचीत शुरू करने का श्रेय सही रूप से मिलेगा. लेकिन इसका मूल्यांकन इस बात पर भी होना चाहिए कि यह कहां रुकी. यह वहां समानता की राजनीति से सिकुड़ गई जहां यह कठिन हो गई. मुसलमानों को उनकी दस्तावेजी वंचना के लिए, कम से कम आंशिक रूप से, एक प्रशासनिक प्रतिक्रिया मिली. दलित ईसाई एक संवैधानिक घाव के साथ छोड़ दिए गए जो अभी भी ईमानदारी का इंतजार कर रहा है.
காங்கிரஸ் பந்தத்தின் கட்டுக்கதை | சச்சர் அறிக்கை முஸ்லிம்களுக்கு உதவியது; ரங்கநாத் மிஸ்ரா அறிக்கையால் தலித் கிறிஸ்தவர்களுக்கு உதவ முடியவில்லை
நீடித்த பந்தத்தின் கட்டுக்கதை
இது ஒரு அழகான, அன்பார்ந்த, நிலைத்த கட்டுக்கதை, மேலும் இந்தியாவின் சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு முதல் இரண்டு தசாப்தங்களில் இது உண்மையாகவும் இருந்திருக்கலாம்: அன்றைய ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் இந்திய கிறிஸ்தவ சமுதாயத்திற்கும் இடையே எந்த எதிர்க்கட்சி குழுவாலும் உடைக்க முடியாத ஒரு அன்பு-பந்தம் இருந்தது என்ற கட்டுக்கதை.
ஜவாஹர்லால் நேரு பிரதமராக இருந்தபோது, மற்றும் சுமார் 1975 வரை, இந்திரா காந்தி தான் பிரகடனம் செய்த அவசரநிலையின் உணர்ச்சியில் வெளிநாட்டு பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறை சட்டத்தைக் கொண்டு வந்தபோது வரை இது உண்மையாக இருந்திருக்கலாம், அது அப்போதும் ஆபத்தானது மற்றும் இப்போது நரேந்திர மோடி அரசாங்கத்தால் முற்றிலும் ஆயுதமாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில், கிறிஸ்தவ சமுதாயம், குறிப்பாக கேரளாவுக்கு வெளியே உள்ளவர்கள் மற்றும் குறிப்பாக தலித் மற்றும் பழங்குடி சமுதாயங்களிலிருந்து மதம் மாறியவர்கள், அரசாங்கங்களையும் அவற்றை நடத்தும் அரசியல் குழுக்களையும் நம்பக்கூடாது என்பதை தங்கள் விலையில் கற்றுக்கொண்டனர். கட்சிகளின் நிரந்தர நலன், குறுகிய காலத்தில், அடுத்த தேர்தலில் அவர்களை வெற்றி பெறச் செய்வதை செய்வதே ஆகும்.
யுபிஏவின் சிறுபான்மையினர் பதில்
சுமார் 20 ஆண்டுகள் வனவாசத்திற்குப் பிறகு 2004 இல் ஆட்சிக்கு வந்த மன்மோகன் சிங் அரசாங்கம், உள்ளடக்கத்தைப் பற்றி பேசவிரும்பியது. ஒரு முக்கியமான முன்னணியில், அது செயலும் ஆற்றியது.
அது முஸ்லிம் வாய்ப்பின்மை குறித்த சச்சர் குழுவை அமைத்தது, மற்றும் அதன் கண்டுபிடிப்புகள் தீவிரத்துடன் ஏற்கப்பட்டு, திட்டங்களாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டு, மத்திய மற்றும் மாநில அரசாங்கங்களால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டன.
அது மற்றொரு அதிகாரப்பூர்வ அமைப்பான ரங்கநாத் மிஸ்ரா ஆணையத்தையும் அமைத்தது, சாதி களங்கம் மதமாற்றத்திற்குப் பிறகும் நீடிக்கிறதா என்று தீர்மானிக்க. ஆணையம் தலித் கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் நம்பிக்கைக்காக சட்டத்தால் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள் என்று கண்டறிந்தது — அதே அரசாங்கம் இதை தாமதப்படுத்தி, பார்வையைத் திருப்பி, நடப்பதை நடக்கவிட்டது.
இதுவே அசௌகரியமான ஒப்பீடு. யுபிஏ சிறுபான்மையினர் வாய்ப்பின்மையை நிவர்த்தி செய்ய மிகவும் தயாராக இருந்தது, தீர்வை வளர்ச்சியாக வழங்க முடியும்போது, ஆனால் அதற்கு அரசியலமைப்பு தைரியம் தேவைப்பட்டபோது அல்ல.
சச்சர் என்ன சாதித்தது
சச்சர் குழு மார்ச் 2005 இல் முஸ்லிம்களின் சமூக, பொருளாதார மற்றும் கல்வி நிலைமையை ஆராய அமைக்கப்பட்டது.
அது பலரும் நீண்டகாலமாக வாதிட்டு வந்ததையும் அரசு பெரும்பாலும் மறுத்து வந்ததையும் ஆவணமாக்கும் ஒரு விரிவான அனுபவ அறிக்கையை உருவாக்கியது: முஸ்லிம்கள் கல்வி, பொது வேலைவாய்ப்பு, கடன் வாய்ப்பு மற்றும் அடிப்படை வளர்ச்சி குறிகாட்டிகளில் பின்தங்கி இருந்தனர்.
அரசாங்கம் விரைவாக நகர்ந்தது. அறிக்கை நவம்பர் 2006 இல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு அதே மாதம் முன்வைக்கப்பட்டது. ஒப்பீட்டளவில் குறுகிய காலத்தில், யுபிஏ பிரதமரின் புதிய 15 அம்ச திட்டத்தை உருவாக்கியது.
இதனுடன் சிறுபான்மை செறிவு மாவட்டங்கள், உதவித்தொகைகள், தரவு கண்காணிப்பு மற்றும் சிறுபான்மையினருக்கு, குறிப்பாக முஸ்லிம்களுக்கு, அரசு திட்டங்கள் மற்றும் வாய்ப்புகளில் நியாயமான பங்கை வழங்கும் நோக்கில் பிற நடவடிக்கைகள் வந்தன. 2014 ஆம் ஆண்டளவில், சச்சரின் 76 பரிந்துரைகளில் 72 ஐ ஏற்றதாக அரசாங்கம் கூறியது.
செயலாக்கத்தின் வரம்புகள் எதுவாக இருந்தாலும், சச்சர் குழு அரசு விவாதத்தில் நுழைந்தது. நாடாளுமன்றம் அதை விவாதித்தது. அதிலிருந்து திட்டங்கள் உருவாயின.
மிஸ்ரா ஏன் நின்றார்
நீதிபதி ரங்கநாத் மிஸ்ரா தலைமையிலான மத மற்றும் மொழி சிறுபான்மையினருக்கான தேசிய ஆணையம் அக்டோபர் 2004 இல் அமைக்கப்பட்டு மார்ச் 2005 இல் செயல்படத் தொடங்கியது.
இதன் பரப்பு சச்சரை விட விரிவானது: மத மற்றும் மொழி சிறுபான்மையினரில் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவுகள், நலத்திட்ட நடவடிக்கைகள், இட ஒதுக்கீடு மற்றும் அந்த நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்த தேவையான சட்ட மற்றும் அரசியலமைப்பு வழிமுறைகள்.
அதன் விதிமுறைகள் அக்டோபர் 2005 இல் தொடர்ச்சியான அரசாங்கங்கள் தசாப்தங்களாக தவிர்த்து வந்த பிரச்சினையை ஆராய விரிவாக்கப்பட்டன — அரசியலமைப்பு (அனுசூசித சாதிகள்) ஆணை, 1950 இன் கீழ் அனுசூசித சாதி அந்தஸ்தில் இருந்து தலித் கிறிஸ்தவர்கள் மற்றும் தலித் முஸ்லிம்களின் தொடர்ச்சியான விலக்கல்.
மிஸ்ரா ஆணையம் மே 2007 இல் தனது அறிக்கையை சமர்ப்பித்தது. ஆனால் சச்சரைப் போலல்லாமல், அது உடனடியாக அரசியல் உரிமையை பெறவில்லை. அது டிசம்பர் 18, 2009 வரை நாடாளுமன்றத்தில் முன்வைக்கப்படவில்லை. அது முன்வைக்கப்பட்ட பிறகும் கூட, டிசம்பர் 2010 இல் நாடாளுமன்றத்தில் அரசாங்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வ நிலைப்பாடு அதன் பரிந்துரைகள் வெறும் “பரிசீலனையில் உள்ளன” என்பதே.
கிறிஸ்தவர்களின், குறிப்பாக தலித் கிறிஸ்தவர்களின், மையமான குறை இங்கேதான் உள்ளது. தீர்வு உதவித்தொகைகள், மாவட்ட திட்டமிடல், கடன் வாய்ப்பு, பயிற்சி திட்டங்கள் மற்றும் வளர்ச்சி இலக்கில் இருந்தபோது யுபிஏவுக்கு எந்த சிரமமும் இல்லை.
யாரது சாதி இயலாமை திருமுழுக்கிலும் மறையவில்லையோ அவர்களுக்கு சம அரசியலமைப்பு நடத்தை என்ற பிரச்சினையாகிய தருணத்தில் அது தயக்கப்பட்டது.
அரசியலமைப்பு கேள்வி
மிஸ்ரா ஆணையத்தின் மிக முக்கியமான பரிந்துரை என்னவென்றால், அனுசூசித சாதி அந்தஸ்தை மதத்திலிருந்து பிரிக்க வேண்டும். அனுசூசித சாதிகளின் வலை மத-நடுநிலையாக வேண்டும், அனுசூசித பழங்குடியினர் வகை ஏற்கனவே இருப்பது போல.
முஸ்லிம் மற்றும் கிறிஸ்தவ தலித் குழுக்கள், அவர்களது இந்து, சீக்கியர் மற்றும் பௌத்த சகாக்கள் ஏற்கனவே அனுசூசித சாதி அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளனர், அதே பாதுகாப்பிற்குள் கொண்டுவரப்பட வேண்டும்.
சீக்கியர்கள் மற்றும் பௌத்தர்கள் மதமாற்றத்திற்குப் பிறகும் சாதி இயலாமை அனுபவிக்கலாம் என்று அரசு ஏற்கனவே ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு, கிறிஸ்தவ மற்றும் முஸ்லிம் தலித்களின் தொடர்ச்சியான விலக்கல் கொள்கை அடிப்படையற்றதாகியது.
தலித் கிறிஸ்தவர்கள் ஆதாயத்தை கேட்கவில்லை, மாறாக ஒரு சமூக உண்மையை அரசு அங்கீகரிக்க கேட்டனர். மதமாற்றம் மாயத்தை செய்யாது, களங்கத்தை, அந்தஸ்து தடைகளை அல்லது சமூக பாகுபாட்டை கரைக்காது. கிறிஸ்தவம் அதன் கோட்பாட்டில் சாதியை நிராகரிக்கிறது. இந்திய சமூகம் நடைமுறையில் சாதியை இவ்வளவு எளிதாக விடுவதில்லை.
கிறிஸ்தவர்கள், மற்ற அறிவிக்கப்பட்ட சிறுபான்மையினர்களைப் போல, சச்சர் ஆண்டுகளில் நிறுவப்பட்ட பரந்த சிறுபான்மை-நலன் கட்டமைப்பின் அம்சங்களிலிருந்து பயனடைய முடியும். 15 அம்ச திட்டம் மற்றும் தொடர்புடைய திட்டங்கள் பொதுவாக சிறுபான்மையினருக்காக உருவாக்கப்பட்டவை, முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும் அல்ல.
ஆனால் அந்த வாதம் ஒரு பொது உதவித்தொகை திட்டம் அரசியலமைப்பு சமத்துவத்திற்கு சமம் இல்லை என்ற முக்கிய விஷயத்தை தவறவிடுகிறது. சிறுபான்மை கூடையிலிருந்து சில சலுகைகள் தலித் கிறிஸ்தவர்கள் வெறுமனே கிறிஸ்தவர்களாக இருந்ததால் மட்டுமே அனுசூசித சாதி கட்டமைப்பிலிருந்து விலக்கப்பட்டனர் என்ற மையமான கிறிஸ்தவ குறைக்கு பதில் சொல்வதில்லை.
அரசியலமைப்பு தீண்டாமையை ஒழித்தது. ஆனால் 1950 இன் அனுசூசித சாதிகள் ஆணை தீர்வை மதத்துடன் கட்டியது. காலப்போக்கில், சட்டம் சீக்கியர்கள் மற்றும் பௌத்தர்களை சேர்க்க விரிவாக்கப்பட்டது. கிறிஸ்தவர்கள் மற்றும் முஸ்லிம்கள் வெளியே விடப்பட்டனர்.
முடிவு
இந்தியாவின் முன்னாள் தலைமை நீதிபதியால் தலைமை தாங்கப்பட்ட ஒரு ஆணையம், தசாப்தங்களாக போராடப்பட்ட ஒரு அநீதியை ஆராய்ந்தது அரசு முன் இருந்தது. அரசாங்கம் உடன்படவில்லை என்றால், அது தெளிவாக கூறி தனது மாறுபாட்டை நியாயப்படுத்தியிருக்க வேண்டும்.
உடன்பட்டிருந்தால், சட்டம் இயற்றியிருக்க வேண்டும். அதற்கு பதிலாக அது செய்தது இரண்டு வழிகளையும் விட மோசமானது. அது முன்வைப்பதை தாமதித்தது. பரிந்துரைகளை நிலுவையில் வைத்தது. வாதம் செய்யாத வேலையை நேரம் செய்யட்டும் என்று விட்டது.
தலித் கிறிஸ்தவர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு அரசாங்கம் சாதி ஒடுக்குமுறை சமூகமானது, மதசார்பானது அல்ல என்றும், அது மதமாற்றத்திற்குப் பிறகும் நீடிக்கிறது என்றும், குடியரசு மதத்தின் அடிப்படையில் சம தீர்வை மறுக்க முடியாது என்றும் கூற வேண்டியிருந்தது. அது ஒரு படி அதிகமாக இருந்தது.
சச்சர் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஏனென்றால் அதை நிர்வகிக்க முடியும். மிஸ்ரா நின்றது ஏனென்றால் அதை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது.
இது இன்றும் முக்கியம் ஏனென்றால் இரண்டு அறிக்கைகளுக்கிடையிலான வேறுபாடு இந்திய அரசு சிறுபான்மை கேள்விகளை எவ்வாறு நிர்வகிக்கிறது என்பதை நமக்கு சொல்கிறது. பதில் விநியோகமாக இருக்கும்போது வாய்ப்பின்மையை நிவர்த்தி செய்ய அது தயாராக இருக்கிறது. பதில் கட்டமைப்பு சமத்துவத்தை கோரும்போது அது ஏய்ப்பதாகிவிடுகிறது.
அது சிறுபான்மையினருக்கு திட்டங்களில் பங்கு வழங்குவதில் வசதியாக இருக்கிறது. இந்து மடத்தை விட்டு வெளியேறுவதற்காக குடிமக்களை தண்டிக்கும் ஒரு சட்ட பாகுபாட்டை ஒழிப்பதில் குறைவான வசதியாக இருக்கிறது.
சச்சர் மற்றும் மிஸ்ரா ஒருபோதும் போட்டி நூல்களாக நடத்தப்பட்டிருக்கக்கூடாது. அவை நிரப்பு ஆவணங்கள். சச்சர் சிறுபான்மை வாய்ப்பின்மை உண்மையானது மற்றும் அளவிடக்கூடியது என்று நிறுவியது. மிஸ்ரா அடுத்த கேள்வியை விடுத்தது: சிறுபான்மை வாய்ப்பின்மை சாதி மற்றும் மதமாற்றத்துடன் கலக்கும்போது என்ன நடக்கும்.
அரசாங்கம் சிறுபான்மை நீதியின் ஒரு ஒத்திசைவான கொள்கையை வளர்த்திருக்கலாம், ஒரு பகுதி வளர்ச்சி, ஒரு பகுதி அரசியலமைப்பு. யுபிஏ அதை தேர்ந்தெடுக்கவில்லை.
தலித் கிறிஸ்தவர்களுக்கு, இதன் அர்த்தம் அவர்களை மற்ற திட்டங்கள் மூலம் உதவித்தொகைக்காக கணக்கிடலாம் ஆனால் சமத்துவத்திற்காக அல்ல.
மன்மோகன் சிங் அரசாங்கம் சிறுபான்மை விலக்கல் பற்றிய தீவிரமான உரையாடலை தொடங்கியதற்கு நியாயமாக பெருமை பெறும். ஆனால் அது எங்கு நின்றது என்பதன் அடிப்படையிலும் அது மதிப்பிடப்பட வேண்டும். சமத்துவத்தின் அரசியல் கடினமாகிய இடத்தில் அது சுருங்கியது. முஸ்லிம்கள் தங்கள் ஆவணமாக்கப்பட்ட வாய்ப்பின்மைக்கு, குறைந்தபட்சம் ஓரளவு, ஒரு நிர்வாக பதிலை பெற்றனர். தலித் கிறிஸ்தவர்கள் இன்னும் நேர்மையை காத்திருக்கும் ஒரு அரசியலமைப்பு காயத்துடன் விடப்பட்டனர்.
കോൺഗ്രസ് ബന്ധത്തിന്റെ മിഥ്യ | സച്ചർ റിപ്പോർട്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ സഹായിച്ചു; രംഗനാഥ് മിശ്ര റിപ്പോർട്ടിന് ദലിത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല
ഒരു ദൃഢബന്ധത്തിന്റെ മിഥ്യ
ഇത് ഒരു മനോഹരമായ, ഊഷ്മളമായ, ചിരസ്ഥായിയായ മിഥ്യയാണ്, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് ദശകങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷേ ഇത് സത്യവുമായിരുന്നു: അന്നത്തെ ഭരണകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസ് പാർടിക്കും ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു പ്രതിപക്ഷ ഗ്രൂപ്പിനും തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രണയ-ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന മിഥ്യ.
ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴും, ഏകദേശം 1975 വരെ, ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി തനിക്കു പ്രഖ്യാപിച്ച അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ആവേശത്തിൽ ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റെഗുലേഷൻ ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നതുവരെ, ഒരുപക്ഷേ ഇത് സത്യമായിരുന്നു, അത് അന്നും അപകടകരമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ ഇത് പൂർണ്ണമായും ആയുധമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഇടക്കാലത്ത്, ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിനു പുറത്തുള്ളവരും, ദലിത്, ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിവർത്തനം ചെയ്തവരും, സർക്കാരുകളെയും അവ നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഗ്രൂപ്പുകളെയും വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് തങ്ങളുടെ ചെലവിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹ്രസ്വകാലത്ത് കക്ഷികളുടെ സ്ഥിരതാൽപ്പര്യം, അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവരെ ജയിപ്പിക്കുന്നതെന്തും ചെയ്യുക എന്നതാണ്.
യുപിഎയുടെ ന്യൂനപക്ഷ പ്രതികരണം
ഏകദേശം 20 വർഷത്തെ വനവാസത്തിനുശേഷം 2004-ൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാർ, ഉൾക്കൊള്ളലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു പ്രധാന മേഖലയിൽ, അത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.
അത് മുസ്ലിം ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ച് സച്ചർ കമ്മിറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും, അതിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഗൗരവത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുകയും, പദ്ധതികളായി മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യുകയും, കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.
ജാതിക്കളങ്ക്ം മതപരിവർത്തനത്തെ അതിജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ, മറ്റൊരു ഔദ്യോഗിക സ്ഥാപനമായ രംഗനാഥ് മിശ്ര കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ദലിത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് നിയമം മൂലം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തി — അതേ സർക്കാർ പിന്നോക്കം നടന്നു, കണ്ണടച്ചു, ഒഴുക്കിനു വിട്ടു.
ഇതാണ് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന താരതമ്യം. ന്യൂനപക്ഷ ദാരിദ്ര്യം പരിഹരിക്കാൻ, പ്രതിവിധി വികസനമായി പഠ്യക്രമത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ, യുപിഎ കൂടുതൽ തയ്യാറായിരുന്നു, ഭരണഘടനാ ധൈര്യം ആവശ്യമായിരുന്നപ്പോൾ അല്ല.
സച്ചർ എന്ത് നേടി
മുസ്ലിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം പരിശോധിക്കാൻ 2005 മാർച്ചിൽ സച്ചർ കമ്മിറ്റി രൂപീകൃതമായി.
അത് ഒരു വിശദമായ അനുഭവ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി, ഏറെ കാലമായി പലരും വാദിച്ചിരുന്നതും, രാഷ്ട്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിഷേധിച്ചിരുന്നതും ആയ കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്: മുസ്ലിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം, പൊതു തൊഴിൽ, വായ്പ, അടിസ്ഥാന വികസന സൂചകങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നു.
സർക്കാർ വേഗത്തിൽ ചലിച്ചു. റിപ്പോർട്ട് 2006 നവംബറിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയും അതേ മാസം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. താരതമ്യേന ഹ്രസ്വ കാലയളവിൽ, യുപിഎ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പുതിയ 15-ഇന ക്കർമ്മ പദ്ധതി നിർമ്മിച്ചു.
ഇതോടൊപ്പം ന്യൂനപക്ഷ ഏകാഗ്രത ജില്ലകൾ, സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, ഡേറ്റ നിരീക്ഷണം, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക്, സർക്കാർ പദ്ധതികളിലും അവസരങ്ങളിലും ന്യായമായ പങ്ക് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള മറ്റ് നടപടികൾ എന്നിവ വന്നു. 2014 ആയപ്പോൾ, സർക്കാർ സച്ചറിന്റെ 76 ശുപാർശകളിൽ 72 എണ്ണം സ്വീകരിച്ചതായി പറഞ്ഞു.
നടപ്പാക്കലിന്റെ പരിമിതികൾ എന്തുമായിരുന്നാലും, സച്ചർ കമ്മിറ്റി സർക്കാർ വ്യവഹാരത്തിൽ ഇടം നേടി. പാർലമെന്റ് അതിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് പദ്ധതികൾ ഉടലെടുത്തു.
മിശ്ര എന്തുകൊണ്ട് നിന്നുപോയി
ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ മതപരവും ഭാഷാപരവുമായ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കായുള്ള ദേശീയ കമ്മീഷൻ, 2004 ഒക്ടോബറിൽ രൂപീകൃതമാകുകയും 2005 മാർച്ചിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇതിന്റെ ചുമതല സച്ചറിനേക്കാൾ വിശാലമായിരുന്നു: മതപരവും ഭാഷാപരവുമായ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ, ക്ഷേമ നടപടികൾ, സംവരണം, ആ നടപടികൾ ഫലപ്രദമാക്കാൻ ആവശ്യമായ നിയമ-ഭരണഘടനാ രീതികൾ.
2005 ഒക്ടോബറിൽ ഇതിന്റെ നിബന്ധനകൾ, ദശകങ്ങളായി തുടർച്ചയായ സർക്കാരുകൾ ഒഴിവാക്കിയ വിഷയം പരിശോധിക്കാൻ, വിസ്തൃതമാക്കി — ഭരണഘടന (പട്ടിക ജാതി) ഉത്തരവ്, 1950-ന്റെ കീഴിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ജാതി പദവിയിൽ നിന്ന് ദലിത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ദലിത് മുസ്ലിങ്ങളുടെയും തുടർച്ചയായ ഒഴിവാക്കൽ.
മിശ്ര കമ്മീഷൻ 2007 മേയ് മാസത്തിൽ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. എന്നാൽ സച്ചറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇത് ഉടൻ രാഷ്ട്രീയ ഉടമസ്ഥതയ്ക്ക് ഇടം നേടിയില്ല. 2009 ഡിസംബർ 18 വരെ ഇത് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ല. അത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം പോലും, 2010 ഡിസംബറിൽ പാർലമെന്റിൽ സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക നിലപാട്, അതിന്റെ ശുപാർശകൾ വെറും “പരിഗണനയിൽ” ഉള്ളതാണ് എന്നതായിരുന്നു.
ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് ദലിത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ, കേന്ദ്ര പരാതി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു. സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, ജില്ലാ ആസൂത്രണം, കടം ലഭ്യമാകൽ, പരിശീലന പദ്ധതികൾ, വികസന ലക്ഷ്യം എന്നിവയിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ, യുപിഎയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായില്ല.
ജ്ഞാനസ്നാനം കൊണ്ടും ജാതി വൈകല്യം അദൃശ്യമാകാത്തവർക്ക് തുല്യ ഭരണഘടനാ പരിഗണന എന്ന വിഷയമായ നിമിഷത്തിൽ, അത് മടിച്ചുനിന്നു.
ഭരണഘടനാ ചോദ്യം
മിശ്ര കമ്മീഷന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശുപാർശ, ഷെഡ്യൂൾഡ് ജാതി പദവി മതത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തണം എന്നതായിരുന്നു. ഷെഡ്യൂൾഡ് ജാതികളുടെ വലയം, ഷെഡ്യൂൾഡ് ഗോത്ര വിഭാഗം ഇതിനകം ആകുന്നതുപോലെ, മത-നിരപേക്ഷമായി മാറണം.
ഹിന്ദു, സിഖ്, ബൗദ്ധ സഹഭാഗികൾ ഷെഡ്യൂൾഡ് ജാതി അംഗീകാരം ഇതിനകം ആസ്വദിക്കുന്ന, മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ ദലിത് ഗ്രൂപ്പുകൾ, അതേ സംരക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.
സിഖ്കാരും ബൗദ്ധരും മതപരിവർത്തനത്തിനുശേഷം ജാതി വൈകല്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് തുടരുന്നുവെന്ന് രാഷ്ട്രം ഇതിനകം സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷം, ക്രിസ്ത്യൻ, മുസ്ലിം ദലിത്കളുടെ തുടർ ഒഴിവാക്കൽ തത്ത്വശൂന്യമായി.
ദലിത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു ഔദ്യോഗ്യവും ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ഒരു സാമൂഹിക വസ്തുത അംഗീകരിക്കാൻ രാഷ്ട്രത്തെ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. മതപരിവർത്തനം മാജിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, കളങ്കം, പദവി തടസ്സങ്ങൾ, സാമൂഹിക വൈഷമ്യം എന്നിവ അലിഞ്ഞുപോകുന്നില്ല. ക്രിസ്ത്യൻ ദർശനം ജാതിയെ നിരാകരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ സമൂഹം പ്രായോഗികമായി ജാതി ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല.
ക്രിസ്ത്യാനികൾ, മറ്റ് അറിയിക്കപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പോലെ, സച്ചർ വർഷങ്ങളിൽ സ്ഥാപിതമായ വ്യാപക ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ ഘടനയുടെ ചില വശങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. 15-ഇന പദ്ധതിയും ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികളും പൊതുവായി ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കായി, കേവലം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ആദ്ധ്യക്ഷ്യം ചെയ്തു.
എന്നാൽ ഒരു സാധാരണ സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി ഭരണഘടനാ സമത്വത്തിന് തുല്യമല്ലെന്ന മുഖ്യ കാര്യം ആ വാദം വിട്ടുകളയുന്നു. ന്യൂനപക്ഷ കൊട്ടയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ദലിത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് എന്ന ഒറ്റ കാരണത്തിൽ മാത്രം ഷെഡ്യൂൾഡ് ജാതി ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു എന്ന കേന്ദ്ര ക്രിസ്ത്യൻ പരാതിക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല.
ഭരണഘടന തൊട്ടുകൂടായ്മ നിർത്തലാക്കി. എന്നാൽ 1950 ലെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ജാതി ഉത്തരവ് പ്രതിവിധിയെ മതത്തോട് ചേർത്തുകെട്ടി. കാലക്രമേണ, സിഖ്കാരെയും ബൗദ്ധരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ നിയമം വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ടു. ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും പുറത്ത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.
ഉപസംഹാരം
ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അദ്ധ്യക്ഷനായ ഒരു കമ്മീഷൻ, ദശകങ്ങളായി ചർച്ചയായ ഒരു അനീതി പരിശോധിക്കുന്നത്, സർക്കാരിന്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സർക്കാർ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായക്കാരാണെങ്കിൽ, അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ്, തന്റെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം സംരക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നു.
സമ്മതമാണെങ്കിൽ, നിയമനിർമ്മാണം നടത്തേണ്ടിയിരുന്നു. പകരം അത് ചെയ്തത് ഈ രണ്ട് ഗതികളേക്കാൾ മോശമായിരുന്നു. അവതരണം വൈകിപ്പിച്ചു. ശുപാർശകൾ സസ്പെൻഷനിൽ നിർത്തി. വാദം ചെയ്യേണ്ട ജോലി കാലം ചെയ്യട്ടേ എന്നുവച്ചു.
ദലിത് ക്രിസ്ത്യൻ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, ജാതി അടിച്ചമർത്തൽ സാമൂഹ്യമാണ്, കുമ്പസാരപരമല്ല; അത് മതപരിവർത്തനത്തിനു ശേഷവും നിലനിൽക്കുന്നു; റിപ്പബ്ലിക്ക് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുല്യ പ്രതിവിധി നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല — ഇക്കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇത് ഒരു പടി കൂടുതലായിരുന്നു.
സച്ചർ ഏറ്റെടുക്കപ്പെട്ടത് അത് ഭരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. മിശ്ര നിന്നുപോയത് അതിനോട് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടിവന്നതുകൊണ്ടാണ്.
ഈ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം ന്യൂനപക്ഷ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ഇത് ഇന്നും പ്രസക്തമാണ്. പ്രതികരണം വിതരണപരമായിരിക്കുമ്പോൾ ദാരിദ്ര്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ അത് തയ്യാറാണ്. പ്രതികരണം ഘടനാ സമത്വം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നു.
ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പദ്ധതികളിൽ പങ്ക് നൽകാൻ അത് സൗകര്യമായി. ഹിന്ദുത്വ മടക്കം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് പൗരന്മാരെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിയമ വിവേചനം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ അത് കൂടുതൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നില്ല.
സച്ചറും മിശ്രയും ഒരിക്കലും എതിരിടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല. അവ പരസ്പരപൂരകമായിരുന്നു. ന്യൂനപക്ഷ ദാരിദ്ര്യം യഥാർഥവും അളക്കാൻ കഴിയുന്നതുമാണ് എന്ന് സച്ചർ സ്ഥാപിച്ചു. ന്യൂനപക്ഷ ദാരിദ്ര്യം ജാതിയുമായും മതപരിവർത്തനവുമായും ഇടകലരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന അടുത്ത ചോദ്യം മിശ്ര ഉന്നയിച്ചു.
ഒരു ഭാഗം വികസന, ഒരു ഭാഗം ഭരണഘടന — ഇരുവശത്തും ഉള്ള ന്യൂനപക്ഷ നീതിയുടെ ഒരു ഒത്തിണങ്ങിയ നയം, സർക്കാരിന് വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കുമായിരുന്നു. യുപിഎ അത് ചെയ്യദ്ദേ നടക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു.
ദലിത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക്, ഇതിനർത്ഥം, മറ്റ് പദ്ധതികളിലൂടെ സ്കോളർഷിപ്പിനായി അവരെ കണക്കിലെടുക്കാം, എന്നാൽ സമത്വത്തിനായി അല്ല.
ന്യൂനപക്ഷ ഒഴിവാക്കലിൽ ഗൗരവമായ ഒരു സംഭാഷണം തുടങ്ങിയതിന് മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാർ ശരിയായ അർഹതയോടെ ക്രെഡിറ്റ് നേടും. എന്നാൽ അത് എവിടെ നിന്നുപോയി എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടണം. സമത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം കഠിനമായ ഇടത്ത് അത് ചുരുങ്ങിപ്പോയി. മുസ്ലിങ്ങൾ, കുറഞ്ഞത് ഭാഗികമായി, തങ്ങളുടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ദാരിദ്ര്യത്തിന് ഒരു ഭരണ പ്രതികരണം ലഭിച്ചു. ദലിത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇപ്പോഴും സത്യസന്ധതക്ക് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണഘടനാ മുറിവോടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಧದ ಮಿಥ್ಯೆ | ಸಾಚರ್ ವರದಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು; ರಂಗನಾಥ ಮಿಶ್ರಾ ವರದಿ ದಲಿತ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯನ್ನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ
ಒಂದು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ ಬಂಧದ ಮಿಥ್ಯೆ
ಇದು ಒಂದು ಸುಂದರ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ಶಾಶ್ವತ ಮಿಥ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೊದಲ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಕೂಡ: ಆಗ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ನಡುವೆ ಯಾವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಗುಂಪಿಗೂ ಮುರಿಯಲಾಗದ ಪ್ರೇಮ-ಬಂಧ ಇತ್ತು ಎಂಬ ಮಿಥ್ಯೆ.
ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 1975 ರವರೆಗೆ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ತಾನು ಘೋಷಿಸಿದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದಾಗ, ಬಹುಶಃ ಇದು ನಿಜವಾಗಿತ್ತು, ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯುಧವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ.
ಮಧ್ಯಂತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತಿಯನ್ ಸಮುದಾಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇರಳದ ಹೊರಗಿನವರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಮತಾಂತರಗೊಂಡವರು, ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ರಾಜಕೀಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಂಬಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ.
ಯುಪಿಎಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸದ ನಂತರ 2004 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ, ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿತು. ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕ್ರಮ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಂಚನೆ ಕುರಿತ ಸಾಚರ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತು, ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವು.
ಜಾತಿ ಕಳಂಕ ಮತಾಂತರದ ನಂತರವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆ, ರಂಗನಾಥ ಮಿಶ್ರಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ದಲಿತ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯನ್ನರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು — ಮತ್ತು ಅದೇ ಸರ್ಕಾರ ನಿಧಾನಿಸಿತು, ದೂರ ನೋಡಿತು, ಮತ್ತು ಹರಿದಾಡಿಸಿತು.
ಅದೇ ಅಸ್ವಸ್ಥಕರ ತುಲನೆ. ಯುಪಿಎ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು, ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದಾಗ, ಸಂವೈಧಾನಿಕ ಧೈರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಾದಾಗ ಅಲ್ಲ.
ಸಾಚರ್ ಏನು ಸಾಧಿಸಿತು
ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಚರ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2005 ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದು ವಿಸ್ತೃತ ಅನುಭವ ವರದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು, ಅನೇಕರು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ವಾದಿಸಿದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಆಗಾಗ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು: ಮುಸ್ಲಿಮರು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗ, ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚಲಿಸಿತು. ವರದಿ ನವೆಂಬರ್ 2006 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಯುಪಿಎ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಹೊಸ 15-ಅಂಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.
ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಾಂದ್ರತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳು, ದತ್ತಾಂಶ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪಾಲು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದ ಇತರ ಕ್ರಮಗಳು ಬಂದವು. 2014 ರ ವೇಳೆಗೆ, ಸಾಚರ್ನ 76 ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ 72 ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿತು.
ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮಿತಿಗಳು ಏನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಚರ್ ಸಮಿತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಸಂಸತ್ ಅದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿತು. ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು.
ಮಿಶ್ರಾ ಏಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡರು
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಗನಾಥ ಮಿಶ್ರಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2004 ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮಾರ್ಚ್ 2005 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿತು.
ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಚರ್ಗಿಂತ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿತ್ತು: ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿಭಾಗಗಳು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಮಗಳು, ಮೀಸಲಾತಿ, ಮತ್ತು ಆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳು.
ಅದರ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2005 ರಲ್ಲಿ ಸತತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ದಶಕಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು — ಸಂವಿಧಾನ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು) ಆದೇಶ, 1950 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದ ದಲಿತ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯನ್ನರು ಮತ್ತು ದಲಿತ ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಿರಂತರ ಬಹಿಷ್ಕಾರ.
ಮಿಶ್ರಾ ಆಯೋಗ ಮೇ 2007 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಆದರೆ ಸಾಚರ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇದು ತ್ವರಿತ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 18, 2009 ರವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಸಂಸತ್ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010 ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಔಪಚಾರಿಕ ನಿಲುವು ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಕೇವಲ “ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ” ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು.
ಕ್ರಿಸ್ತಿಯನ್ನರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಲಿತ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯನ್ನರ, ಕೇಂದ್ರ ದೂರು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಹಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆ, ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯುಪಿಎಗೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಜ್ಞಾನಸ್ನಾನದಿಂದ ಜಾತಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಮಾಯವಾಗದೇ ಹೋದವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿಂಜರಿಯಿತು.
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಮಿಶ್ರಾ ಆಯೋಗದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಶಿಫಾರಸು ಏನೆಂದರೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಧರ್ಮದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಜಾಲ ಧರ್ಮ-ತಟಸ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬುಡಕಟ್ಟು ವರ್ಗ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಂತೆ.
ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯನ್ ದಲಿತ ಗುಂಪುಗಳು, ಅವರ ಹಿಂದೂ, ಸಿಖ್ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಸಮಕಕ್ಷಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರಕ್ಷಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ತರಬೇಕು.
ಸಿಖ್ಖರು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧರು ಮತಾಂತರದ ನಂತರವೂ ಜಾತಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಕ್ರಿಸ್ತಿಯನ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ದಲಿತರ ನಿರಂತರ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ತತ್ತ್ವಹೀನವಾಯಿತು.
ದಲಿತ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯನ್ನರು ಯಾವ ಉಪಕಾರವನ್ನೂ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತಾಂತರ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಳಂಕ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾರತಮ್ಯ ಕರಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಅದರ ಮತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಕ್ರಿಸ್ತಿಯನ್ನರು, ಇತರ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಂತೆ, ಸಾಚರ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತ ವ್ಯಾಪಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ-ಕಲ್ಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. 15-ಅಂಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ರೂಪಿತವಾಗಿದ್ದವು, ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಮಾನತೆಗೆ ಸಮನಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯವನ್ನು ಆ ವಾದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ದಲಿತ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯನ್ನರು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯನ್ನರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯನ್ ದೂರಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಂವಿಧಾನ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ರದ್ದುಮಾಡಿತು. ಆದರೆ 1950 ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಆದೇಶ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿತು. ಕ್ರಮೇಣ, ಸಿಖ್ಖರು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಕಾನೂನನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ರಿಸ್ತಿಯನ್ನರು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೊರಗೆ ಉಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.
ತೀರ್ಮಾನ
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಆಯೋಗ, ದಶಕಗಳಿಂದ ಚರ್ಚಿತ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ರಾಜ್ಯದ ಮುಂದಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಭಿನ್ನಮತ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಭಿನ್ನಮತ ಸಮರ್ಥಿಸಬೇಕಿತ್ತು.
ಒಪ್ಪಿದ್ದರೆ, ಶಾಸನ ರೂಪಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡೂ ದಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಮಂಡನೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿತು. ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ತೂಗಾಡಿಸಿತು. ವಾದ ಮಾಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟಿತು.
ದಲಿತ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯನ್ನರ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಗಳಿಗೆ, ಜಾತಿ ದಮನ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಯಲ್ಲ; ಅದು ಮತಾಂತರದ ನಂತರವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಗಣತಂತ್ರ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಾನ ಪರಿಹಾರ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.
ಸಾಚರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬಹುದಿತ್ತು. ಮಿಶ್ರಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡರು ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಿತ್ತು.
ಎರಡು ವರದಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಕಾರಣ ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವಿತರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಾಗ ವಂಚನೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಅದು ಸಿದ್ಧ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಾನತೆ ಕೋರಿದಾಗ ಅದು ನುಣಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲು ನೀಡಲು ಅದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಮಡಿಲನ್ನು ಬಿಡುವ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ದಂಡಿಸುವ ಕಾನೂನು ತಾರತಮ್ಯ ಕಿತ್ತುಹಾಕಲು ಕಡಿಮೆ ಅನುಕೂಲ.
ಸಾಚರ್ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಾ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಂಚನೆ ನೈಜ ಮತ್ತು ಅಳೆಯಬಹುದಾದದ್ದು ಎಂದು ಸಾಚರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಂಚನೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಮತಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಿಶ್ರಾ ಒತ್ತಿ ಕೇಳಿದರು.
ಒಂದು ಭಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಒಂದು ಭಾಗ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ — ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯದ ಸುಸಂಗತ ನೀತಿ ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಯುಪಿಎ ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿರಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ದಲಿತ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯನ್ನರಿಗೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಅವರನ್ನು ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಿಸಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸಮಾನತೆಗಲ್ಲ.
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಸಂವಾದ ತೆರೆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೇಯ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತು ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ಸಮಾನತೆಯ ರಾಜಕಾರಣ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕಡೆ ಅದು ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡಿತು. ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಭಾಗಶಃ, ಅವರ ದಾಖಲಿತ ವಂಚನೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರಕಿತು. ದಲಿತ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯನ್ನರು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಗಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟರು.
కాంగ్రెస్ బంధం యొక్క మిథ్య | సచ్చర్ నివేదిక ముస్లింలకు సహాయం చేసింది; రంగనాథ్ మిశ్రా నివేదిక దళిత క్రైస్తవులకు సహాయం చేయలేకపోయింది
ఒక దీర్ఘకాలిక బంధం యొక్క మిథ్య
ఇది ఒక అందమైన, వెచ్చని, శాశ్వతమైన మిథ్య, మరియు భారత స్వాతంత్ర్యం యొక్క మొదటి రెండు దశాబ్దాలలో బహుశా నిజమైనది కూడా: అప్పటి అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీకి మరియు భారత క్రైస్తవ సమాజానికి మధ్య ఏ ప్రతిపక్ష గుంపూ విచ్ఛిన్నం చేయలేని ఒక ప్రేమ-బంధం ఉందనే మిథ్య.
జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు, మరియు సుమారు 1975 వరకు, ఇందిరా గాంధీ తాను ప్రకటించిన అత్యవసర పరిస్థితి యొక్క ఆవేశంలో విదేశీ విరాళాల నిబంధన చట్టాన్ని తెచ్చినప్పుడు వరకు బహుశా ఇది నిజమైనది, అది అప్పుడు కూడా ప్రమాదకరమైనది మరియు ఇప్పుడు నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం దీన్ని పూర్తిగా ఆయుధంగా మార్చింది.
మధ్యంతర కాలంలో, క్రైస్తవ సమాజం, ముఖ్యంగా కేరళకు వెలుపల ఉన్నవారు మరియు ప్రత్యేకంగా దళిత మరియు గిరిజన సమాజాల నుండి మతం మారినవారు, ప్రభుత్వాలను మరియు వాటిని నడిపే రాజకీయ గుంపులను నమ్మకూడదు అని తమ ఖర్చుతో నేర్చుకున్నారు. పార్టీల శాశ్వత ప్రయోజనం, స్వల్పకాలంలో, వాటిని తదుపరి ఎన్నికలలో గెలిపించే పని చేయడమే.
యుపిఎ యొక్క మైనారిటీ ప్రతిస్పందన
సుమారు 20 సంవత్సరాల వనవాసం తర్వాత 2004లో అధికారంలోకి వచ్చిన మన్మోహన్ సింగ్ ప్రభుత్వం, చేర్పుదల గురించి మాట్లాడటం ఇష్టపడింది. ఒక ముఖ్యమైన రంగంలో, అది పని కూడా చేసింది.
అది ముస్లిం వంచన గురించి సచ్చర్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది, మరియు దాని ఫలితాలు తీవ్రంగా స్వీకరించబడి, కార్యక్రమాలుగా అనువదించబడి, కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వాటిపై పని చేశాయి.
కుల కళంకం మత మార్పిడి తర్వాత కూడా మిగులుతుందో అని నిర్ణయించడానికి, రంగనాథ్ మిశ్రా కమిషన్ అనే మరొక అధికారిక సంస్థను కూడా ఏర్పాటు చేసింది. దళిత క్రైస్తవులు తమ విశ్వాసానికి చట్టం ద్వారా శిక్షించబడుతున్నారని కమిషన్ కనుగొంది — మరియు అదే ప్రభుత్వం నెమ్మదించింది, చూపు తప్పించింది, మరియు ప్రవాహంతో కొట్టుకుపోయేందుకు వదిలింది.
ఇదే అసౌకర్యకరమైన పోలిక. మైనారిటీ వంచనను పరిష్కరించడానికి, పరిష్కారాన్ని అభివృద్ధిగా అందించగలిగినప్పుడు, యుపిఎ చాలా సిద్ధంగా ఉంది, రాజ్యాంగ ధైర్యం అవసరమైనప్పుడు కాదు.
సచ్చర్ ఏమి సాధించింది
ముస్లింల సామాజిక, ఆర్థిక మరియు విద్యా స్థితిగతులను పరిశీలించడానికి సచ్చర్ కమిటీ మార్చి 2005లో ఏర్పాటు చేయబడింది.
అది ఒక వివరణాత్మక అనుభవ నివేదికను రూపొందించింది, చాలా మంది చాలా కాలంగా వాదించిన మరియు రాష్ట్రం తరచుగా నిరాకరించిన విషయాన్ని నమోదు చేస్తూ: ముస్లింలు విద్య, ప్రభుత్వ ఉపాధి, రుణ అవకాశాలు మరియు ప్రాథమిక అభివృద్ధి సూచికలలో వెనుకబడి ఉన్నారు.
ప్రభుత్వం వేగంగా కదిలింది. నివేదిక నవంబర్ 2006లో సమర్పించబడి అదే నెలలో ప్రవేశపెట్టబడింది. సాపేక్షంగా తక్కువ వ్యవధిలో, యుపిఎ ప్రధానమంత్రి యొక్క నూతన 15-అంశాల కార్యక్రమాన్ని నిర్మించింది.
దానితో పాటు మైనారిటీ సాంద్రత జిల్లాలు, స్కాలర్షిప్లు, డేటా పర్యవేక్షణ మరియు మైనారిటీలకు, ముఖ్యంగా ముస్లింలకు, ప్రభుత్వ పథకాలు మరియు అవకాశాలలో న్యాయమైన వాటా ఇవ్వాలని ఉద్దేశించిన ఇతర చర్యలు వచ్చాయి. 2014 నాటికి, సచ్చర్ యొక్క 76 సిఫారసులలో 72 ఆమోదించినట్లు ప్రభుత్వం చెప్పింది.
అమలు యొక్క పరిమితులు ఏమైనా సరే, సచ్చర్ కమిటీ ప్రభుత్వ విమర్శలో చేరింది. పార్లమెంటు దానిని చర్చించింది. దాని నుండి కార్యక్రమాలు వెలువడ్డాయి.
మిశ్రా ఎందుకు ఆగిపోయారు
న్యాయమూర్తి రంగనాథ్ మిశ్రా అధ్యక్షతన మతపరమైన మరియు భాషాపరమైన మైనారిటీల జాతీయ కమిషన్, అక్టోబర్ 2004లో ఏర్పాటు చేయబడి మార్చి 2005లో పని ప్రారంభించింది.
దీని పరిధి సచ్చర్ కంటే విస్తృతంగా ఉంది: మతపరమైన మరియు భాషాపరమైన మైనారిటీలలో వెనుకబడిన విభాగాలు, సంక్షేమ చర్యలు, రిజర్వేషన్, మరియు ఆ చర్యలను అమలు చేయడానికి అవసరమైన చట్టపరమైన మరియు రాజ్యాంగ పద్ధతులు.
దాని నిబంధనలు అక్టోబర్ 2005లో వరుస ప్రభుత్వాలు దశాబ్దాలుగా తప్పించుకున్న సమస్యను పరిశీలించడానికి విస్తరించబడ్డాయి — రాజ్యాంగం (షెడ్యూల్డ్ కులాలు) ఆదేశం, 1950 కింద షెడ్యూల్డ్ కులాల హోదా నుండి దళిత క్రైస్తవులు మరియు దళిత ముస్లింల నిరంతర మినహాయింపు.
మిశ్రా కమిషన్ మే 2007లో తన నివేదికను సమర్పించింది. కానీ సచ్చర్కు భిన్నంగా, ఇది వెంటనే రాజకీయ యాజమాన్యం పొందలేదు. 2009 డిసెంబర్ 18 వరకు ఇది పార్లమెంటు ముందు ఉంచబడలేదు. అది ఉంచబడిన తర్వాత కూడా, డిసెంబర్ 2010లో పార్లమెంటులో ప్రభుత్వం యొక్క అధికారిక వైఖరి దాని సిఫారసులు కేవలం “పరిశీలనలో” ఉన్నాయని.
క్రైస్తవుల, ముఖ్యంగా దళిత క్రైస్తవుల, కేంద్ర ఫిర్యాదు ఇక్కడ ఉంది. పరిష్కారం స్కాలర్షిప్లలో, జిల్లా ప్రణాళికలో, రుణ అందుబాటులో, కోచింగ్ పథకాలలో మరియు అభివృద్ధి లక్ష్యీకరణలో ఉన్నప్పుడు యుపిఎకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు.
బాప్టిజంతో జాతి వైకల్యం మాయం కాకపోయినవారికి సమాన రాజ్యాంగ వ్యవహారం అనే సమస్యగా మారిన క్షణంలో అది సంకోచించింది.
రాజ్యాంగ ప్రశ్న
మిశ్రా కమిషన్ యొక్క అతి ముఖ్యమైన సిఫారసు ఏమిటంటే, షెడ్యూల్డ్ కులాల హోదాను మతం నుండి వేరుపరచాలి. షెడ్యూల్డ్ కులాల వలయం మత-తటస్థంగా ఉండాలి, షెడ్యూల్డ్ తెగల వర్గం ఇప్పటికే ఉన్నట్లే.
ముస్లిం మరియు క్రైస్తవ దళిత సమూహాలు, వారి హిందూ, సిక్కు మరియు బౌద్ధ సమకాలీనులు ఇప్పటికే షెడ్యూల్డ్ కులాల గుర్తింపు పొందారు, అదే రక్షణలో చేర్చబడాలి.
సిక్కులు మరియు బౌద్ధులు మత మార్పిడి తర్వాత జాతి వైకల్యాలు అనుభవించవచ్చు అని రాష్ట్రం ఇప్పటికే అంగీకరించిన తర్వాత, క్రైస్తవ మరియు ముస్లిం దళితుల నిరంతర మినహాయింపు సూత్రహీనంగా మారింది.
దళిత క్రైస్తవులు ఏ అనుగ్రహాన్నీ కోరలేదు, ఒక సాంఘిక వాస్తవాన్ని గుర్తించమని రాష్ట్రాన్ని కోరారు. మతం మార్పిడి మాయ చేయదు, కళంకాన్ని, హోదా అడ్డంకులను లేదా సాంఘిక వివక్షను కరిగించదు. క్రైస్తవ మతం తన సిద్ధాంతంలో కులాన్ని తిరస్కరిస్తుంది. భారతీయ సమాజం ఆచరణలో కులాన్ని ఇంత సులభంగా వదులుకోదు.
క్రైస్తవులు, ఇతర నోటిఫైడ్ మైనారిటీల వలె, సచ్చర్ సంవత్సరాలలో స్థాపించబడిన విస్తృత మైనారిటీ-సంక్షేమ నిర్మాణం యొక్క అంశాల నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చు. 15-అంశాల కార్యక్రమం మరియు సంబంధిత పథకాలు సాధారణంగా మైనారిటీలకు రూపొందించబడ్డాయి, ముస్లింలకు మాత్రమే కాదు.
కానీ ఒక సాధారణ స్కాలర్షిప్ పథకం రాజ్యాంగ సమానత్వానికి సమానం కాదు అనే ముఖ్యమైన విషయాన్ని ఆ వాదన వదిలివేస్తుంది. మైనారిటీ బుట్ట నుండి కొన్ని ప్రయోజనాలు, దళిత క్రైస్తవులు క్రైస్తవులు కాబట్టి మాత్రమే షెడ్యూల్డ్ కులాల చట్రం నుండి మినహాయించబడ్డారు అనే కేంద్ర క్రైస్తవ ఫిర్యాదుకు సమాధానం ఇవ్వవు.
రాజ్యాంగం అంటరానితనాన్ని రద్దు చేసింది. కానీ 1950 యొక్క షెడ్యూల్డ్ కులాల ఆదేశం పరిష్కారాన్ని మతానికి బంధించింది. కాలక్రమేణా, సిక్కులు మరియు బౌద్ధులను చేర్చడానికి చట్టం విస్తరించబడింది. క్రైస్తవులు మరియు ముస్లింలు వెలుపల వదిలివేయబడ్డారు.
ముగింపు
భారతదేశపు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి అధ్యక్షతన ఒక కమిషన్, దశాబ్దాలుగా వివాదాస్పదమైన ఒక అన్యాయాన్ని పరీక్షించి, రాష్ట్రం ముందు ఉంది. ప్రభుత్వం అసమ్మతి చెప్పినట్లైతే, స్పష్టంగా చెప్పి తన అసమ్మతిని సమర్థించుకోవలసింది.
అంగీకరించినట్లైతే, చట్టం చేయాల్సింది. బదులుగా అది చేసింది రెండు మార్గాలకంటే చెడ్డగా ఉంది. సమర్పణను ఆలస్యం చేసింది. సిఫారసులను నిలుపుదలలో ఉంచింది. వాదన చేయలేని పనిని కాలం చేయనిచ్చింది.
దళిత క్రైస్తవుల డిమాండ్లకు, కుల అణచివేత సాంఘికమైనది, మతపరమైనది కాదు; అది మత మార్పిడి తర్వాత కూడా మిగులుతుంది; మరియు గణతంత్రం మతం ఆధారంగా సమాన పరిష్కారాన్ని నిరాకరించలేదు అని ప్రభుత్వం ప్రకటించాల్సి వచ్చేది. అది ఒక అడుగు ఎక్కువగా ఉంది.
సచ్చర్ ఆమోదించబడింది ఎందుకంటే అది నిర్వహించగలిగేది. మిశ్రా ఆగిపోయారు ఎందుకంటే దానిని ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చేది.
రెండు నివేదికల మధ్య వ్యత్యాసం భారత రాష్ట్రం మైనారిటీ ప్రశ్నలను ఎలా నిర్వహిస్తుందో తెలుపుతుంది కాబట్టి ఇది ఈనాటికీ ముఖ్యమైనది. ప్రతిస్పందన పంపిణీపరంగా ఉన్నప్పుడు వంచనను పరిష్కరించడానికి అది సిద్ధంగా ఉంటుంది. ప్రతిస్పందన నిర్మాణ సమానత్వాన్ని కోరినప్పుడు అది తప్పించుకుంటుంది.
మైనారిటీలకు పథకాలలో వాటా ఇవ్వడానికి అది సౌకర్యంగా ఉంది. హిందూ మడిని వదిలేసే పౌరులను శిక్షించే చట్ట వివక్షను రద్దు చేయడంలో తక్కువ సౌకర్యంగా ఉంది.
సచ్చర్ మరియు మిశ్రా ఎప్పుడూ పోటీ గ్రంథాలుగా పరిగణించబడాల్సింది కాదు. అవి పరిపూరకమైనవి. మైనారిటీ వంచన నిజమైనది మరియు కొలవగలిగేది అని సచ్చర్ స్థాపించింది. మైనారిటీ వంచన కులంతో మరియు మతం మార్పిడితో కలిసినప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది అనే తదుపరి ప్రశ్నను మిశ్రా లేవనెత్తారు.
ఒక భాగం అభివృద్ధి, ఒక భాగం రాజ్యాంగం — మైనారిటీ న్యాయం యొక్క ఒక సమగ్ర విధానాన్ని ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేయగలిగేది. యుపిఎ అలా చేయదు అని ఎంచుకుంది.
దళిత క్రైస్తవులకు, ఇది అర్థమేమిటంటే వారిని ఇతర పథకాల ద్వారా స్కాలర్షిప్లకు లెక్కించవచ్చు కానీ సమానత్వానికి కాదు.
మైనారిటీ మినహాయింపుపై గంభీరమైన సంభాషణ తెరవడానికి మన్మోహన్ సింగ్ ప్రభుత్వం సరిగ్గా ఘనత పొందుతుంది. కానీ అది ఎక్కడ ఆగింది అనే దాని ఆధారంగా కూడా అది తీర్పు పొందాలి. సమానత్వం యొక్క రాజకీయం కష్టంగా మారిన చోట అది ముడుచుకుపోయింది. ముస్లింలు, కనీసం పాక్షికంగా, తమ నమోదిత వంచనకు ఒక పరిపాలనా ప్రతిస్పందన పొందారు. దళిత క్రైస్తవులు ఇంకా నిజాయితీ కోసం వేచి ఉన్న రాజ్యాంగ గాయంతో వదిలివేయబడ్డారు.
काँग्रेस बंधनाची मिथक | सच्चर अहवालाने मुस्लिमांना मदत केली; रंगनाथ मिश्रा अहवाल दलित ख्रिश्चनांना मदत करू शकला नाही
एका टिकाऊ बंधनाची मिथक
ही एक सुंदर, उबदार, चिरस्थायी मिथक आहे, आणि भारताच्या स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दोन दशकांमध्ये कदाचित खरीही होती: त्या काळातील सत्तारूढ काँग्रेस पक्ष आणि भारतीय ख्रिश्चन समुदाय यांच्यात असे एक प्रेम-बंधन होते जे कोणताही विरोधी गट तोडू शकत नव्हता, अशी मिथक.
जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना, आणि सुमारे 1975 पर्यंत, जेव्हा इंदिरा गांधींनी आपल्या घोषित आणीबाणीच्या उत्कटतेत परकीय योगदान नियमन कायदा आणला, तेव्हापर्यंत कदाचित हे खरे होते, तो कायदा तेव्हाही धोकादायक होता आणि आता नरेंद्र मोदी सरकारने त्याचे पूर्णपणे शस्त्रीकरण केले आहे.
या मधल्या काळात, ख्रिश्चन समुदाय, विशेषतः केरळाबाहेरील आणि विशेषतः दलित आणि आदिवासी समुदायांमधून धर्मांतरित झालेले लोक, सरकारे आणि त्यांना चालविणारे राजकीय गट विश्वासार्ह नाहीत हे स्वतःच्या किमतीवर शिकले आहेत. अल्पकालीन दृष्टिकोनातून पक्षांचे कायमस्वरूपी हित म्हणजे पुढच्या निवडणुकीत त्यांना जिंकवेल ते करणे.
यूपीएचा अल्पसंख्याक प्रतिसाद
सुमारे 20 वर्षांच्या वनवासानंतर 2004 मध्ये सत्तेत आलेल्या मनमोहन सिंग सरकारला समावेशाबद्दल बोलायला आवडत असे. एका महत्त्वाच्या आघाडीवर, त्याने कृतीही केली.
त्याने मुस्लिम वंचितावर सच्चर समिती स्थापन केली, आणि तिचे निष्कर्ष गांभीर्याने घेण्यात आले, कार्यक्रमांमध्ये रूपांतरित केले गेले आणि केंद्र व राज्य सरकारांनी त्यावर कार्यवाही केली.
धर्मांतरणानंतरही जात-कलंक टिकतो का हे ठरविण्यासाठी त्याने आणखी एक अधिकृत संस्था, रंगनाथ मिश्रा आयोग स्थापन केला. आयोगाने असे आढळले की दलित ख्रिश्चन त्यांच्या श्रद्धेमुळे कायद्याने शिक्षेस पात्र राहतात — आणि त्याच सरकारने वेग कमी केला, नजर दुसरीकडे वळवली आणि प्रवाहावर सोडून दिले.
ही अस्वस्थ करणारी तुलना आहे. जेव्हा उपाय विकास म्हणून मांडता येत होता तेव्हा यूपीए अल्पसंख्याकांच्या वंचितावर लक्ष देण्यास खूप तयार होती, पण जेव्हा संवैधानिक धाडसाची गरज होती तेव्हा नाही.
सच्चरने काय साधले
मुस्लिमांची सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती तपासण्यासाठी सच्चर समिती मार्च 2005 मध्ये स्थापन करण्यात आली.
तिने एक सविस्तर अनुभवजन्य अहवाल तयार केला जो बऱ्याच जणांनी बराच काळ मांडलेले आणि राज्याने बऱ्याचदा नाकारलेले दस्तऐवजीकरण करत होता: मुस्लिम शिक्षण, सार्वजनिक रोजगार, कर्जाची उपलब्धता आणि मूलभूत विकास निर्देशांकांमध्ये मागे होते.
सरकार वेगाने हलले. अहवाल नोव्हेंबर 2006 मध्ये सादर करण्यात आला आणि त्याच महिन्यात संसदेत ठेवण्यात आला. तुलनेने कमी कालावधीत, यूपीएने पंतप्रधानांचा नवीन 15-कलमी कार्यक्रम तयार केला.
त्यासोबत अल्पसंख्याक एकाग्रता जिल्हे, शिष्यवृत्त्या, डेटा देखरेख आणि अल्पसंख्याकांना, विशेषतः मुस्लिमांना, राज्याच्या योजना आणि संधींमध्ये न्याय्य वाटा देण्याच्या उद्देशाने इतर उपाय आले. 2014 पर्यंत, सरकारने सांगितले की त्याने सच्चरच्या 76 पैकी 72 शिफारशी स्वीकारल्या आहेत.
अंमलबजावणीच्या मर्यादा काहीही असोत, सच्चर समिती सरकारी विमर्शात शिरली. संसदेने त्यावर चर्चा केली. त्यातून कार्यक्रम निघाले.
मिश्रा का थांबले
न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी राष्ट्रीय आयोग, ऑक्टोबर 2004 मध्ये स्थापन झाला आणि मार्च 2005 मध्ये कार्यरत झाला.
त्याचे अधिकारक्षेत्र सच्चरपेक्षा व्यापक होते: धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांमधील मागासलेले घटक, कल्याणकारी उपाय, आरक्षण आणि त्या उपायांना प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर व संवैधानिक पद्धती.
त्याच्या अटी ऑक्टोबर 2005 मध्ये सलग सरकारे दशकांपासून टाळत आलेल्या विषयाची तपासणी करण्यासाठी विस्तारित केल्या गेल्या — संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, 1950 अंतर्गत अनुसूचित जाती दर्जापासून दलित ख्रिश्चन आणि दलित मुस्लिमांचे चालू वगळणे.
मिश्रा आयोगाने मे 2007 मध्ये आपला अहवाल सादर केला. पण सच्चरप्रमाणे, त्याला त्वरित राजकीय मालकी मिळाली नाही. 18 डिसेंबर 2009 पर्यंत तो संसदेसमोर ठेवला गेला नाही. तो ठेवल्यानंतरही, डिसेंबर 2010 मध्ये संसदेत सरकारची अधिकृत भूमिका अशी होती की त्याच्या शिफारशी केवळ “विचाराधीन” आहेत.
ख्रिश्चनांची, विशेषतः दलित ख्रिश्चनांची, केंद्रीय तक्रार येथेच आहे. जेव्हा उपाय शिष्यवृत्त्या, जिल्हा नियोजन, कर्जाची उपलब्धता, प्रशिक्षण योजना आणि विकासात्मक लक्ष्यीकरणात होता तेव्हा यूपीएला कोणतीही अडचण नव्हती.
ज्यांची जातीय अपंगता बाप्तिस्म्याने नाहीशी झाली नव्हती त्यांना समान संवैधानिक वागणूक देण्याचा विषय झाल्यावर ते संकोचले.
संवैधानिक प्रश्न
मिश्रा आयोगाची सर्वात महत्त्वाची शिफारस अशी होती की अनुसूचित जाती दर्जा धर्मापासून वेगळा केला जावा. अनुसूचित जातींचे जाळे धर्म-तटस्थ असावे, जसे अनुसूचित जमाती श्रेणी आधीच आहे.
मुस्लिम आणि ख्रिश्चन दलित गट, ज्यांचे हिंदू, शीख आणि बौद्ध समकक्ष आधीच अनुसूचित जाती मान्यता उपभोगत होते, त्यांना त्याच संरक्षणाच्या अंतर्गत आणले पाहिजे.
राज्याने आधीच मान्य केले होते की शीख आणि बौद्ध धर्मांतरणानंतरही जातीय अपंगता सहन करू शकतात, त्यानंतर ख्रिश्चन आणि मुस्लिम दलितांचे सतत वगळणे तत्त्वहीन झाले.
दलित ख्रिश्चन कोणतीही सवलत मागत नव्हते, तर एक सामाजिक वस्तुस्थिती मान्य करण्यासाठी राज्याला सांगत होते. धर्मांतरण जादू करत नाही, कलंक, दर्जाच्या अडथळ्या किंवा सामाजिक भेदभाव विरघळवत नाही. ख्रिश्चन धर्म आपल्या सिद्धांतात जातीला नाकारतो. भारतीय समाज व्यवहारात जात इतक्या सहजपणे सोडत नाही.
ख्रिश्चन, इतर अधिसूचित अल्पसंख्याकांप्रमाणे, सच्चर वर्षांमध्ये स्थापित झालेल्या व्यापक अल्पसंख्याक-कल्याण आराखड्याच्या पैलूंचा लाभ घेऊ शकत होते. 15-कलमी कार्यक्रम आणि संबंधित योजना सर्वसाधारणपणे अल्पसंख्याकांसाठी आखल्या गेल्या होत्या, केवळ मुस्लिमांसाठी नाही.
पण एक सामान्य शिष्यवृत्ती योजना संवैधानिक समानतेसारखी नाही हे मूळ मुद्दे त्या युक्तिवादातून चुकतात. अल्पसंख्याक टोपलीतून काही फायदे त्या केंद्रीय ख्रिश्चन तक्रारीला उत्तर देत नाहीत की दलित ख्रिश्चन केवळ ख्रिश्चन असल्यामुळे अनुसूचित जाती चौकटीतून वगळले गेले.
संविधानाने अस्पृश्यता रद्द केली. पण 1950 च्या अनुसूचित जाती आदेशाने उपायाला धर्माशी जोडले. कालांतराने, शीख आणि बौद्धांचा समावेश करण्यासाठी कायदा विस्तारित केला गेला. ख्रिश्चन आणि मुस्लिम बाहेर सोडले गेले.
निष्कर्ष
भारताच्या माजी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग, दशकांपासून वादग्रस्त एका अन्यायाची तपासणी करत होता, तो राज्यासमोर होता. सरकार असहमत असल्यास, त्याने स्पष्टपणे सांगायला हवे होते आणि आपल्या असहमतीचे समर्थन करायला हवे होते.
जर ते सहमत होते, तर कायदा करायला हवा होता. त्याऐवजी ते जे केले ते दोन्ही मार्गांपेक्षा वाईट होते. सादर करण्यास विलंब केला. शिफारशी निलंबनात ठेवल्या. युक्तिवाद न करणारे काम काळ करू दिला.
दलित ख्रिश्चनांच्या दाव्यांसाठी सरकारला सांगावे लागले असते की जाती दडपण सामाजिक आहे, धर्मसंबंधित नाही; ते धर्मांतरणानंतरही टिकते; आणि प्रजासत्ताक धर्माच्या आधारे समान उपाय नाकारू शकत नाही. ते एक पाऊल जास्त होते.
सच्चर स्वीकारला गेला कारण तो प्रशासित केला जाऊ शकत होता. मिश्रा थांबला कारण त्याचा सामना करावा लागणार होता.
हे आजही महत्त्वाचे आहे कारण दोन अहवालांमधील फरक आपल्याला सांगतो की भारतीय राज्य अल्पसंख्याक प्रश्न कसे हाताळते. जेव्हा प्रतिसाद वितरणात्मक असतो तेव्हा ते वंचितावर लक्ष देण्यास तयार असते. जेव्हा प्रतिसादाला संरचनात्मक समानता लागते तेव्हा ते टाळाटाळ करते.
ते अल्पसंख्याकांना योजनांमध्ये वाटा देण्यास सोयीस्कर आहे. हिंदू घर सोडण्यासाठी नागरिकांना शिक्षा देणारा कायदेशीर भेदभाव मोडून काढण्यास ते कमी सोयीस्कर आहे.
सच्चर आणि मिश्रा कधीही प्रतिस्पर्धी मजकूर म्हणून हाताळले जायला नको होते. ते पूरक होते. अल्पसंख्याक वंचित वास्तव आणि मोजता येण्यासारखे आहे हे सच्चरने स्थापित केले. अल्पसंख्याक वंचित जात आणि धर्मांतरणाशी जुळले तेव्हा काय होते हा पुढील प्रश्न मिश्राने दाबला.
सरकार अल्पसंख्याक न्यायाचे एक सुसंगत धोरण विकसित करू शकले असते, एक भाग विकासात्मक, एक भाग संवैधानिक. यूपीएने तसे न करण्याचे निवडले.
दलित ख्रिश्चनांसाठी, याचा अर्थ असा होता की त्यांना इतर योजनांद्वारे शिष्यवृत्तीसाठी मोजले जाऊ शकत होते पण समानतेसाठी नाही.
मनमोहन सिंग सरकारला अल्पसंख्याक वगळण्यावर एक गंभीर संवाद उघडल्याचे श्रेय योग्यरित्या मिळेल. पण ते कोठे थांबले यावरूनही त्याचे मूल्यांकन केले जायला हवे. समानतेचे राजकारण जेथे कठीण झाले तेथे ते आकुंचित झाले. मुस्लिमांना, किमान अंशतः, त्यांच्या दस्तऐवजीकृत वंचितावर एक प्रशासकीय प्रतिसाद मिळाला. दलित ख्रिश्चनांना एका संवैधानिक जखमेसह सोडले गेले जी अजूनही प्रामाणिकपणाची प्रतीक्षा करत आहे.
কংগ্রেস বন্ধনের মিথ | সাচার রিপোর্ট মুসলিমদের সাহায্য করেছিল; রঙ্গনাথ মিশ্রা রিপোর্ট দলিত খ্রিস্টানদের সাহায্য করতে পারেনি
একটি দীর্ঘস্থায়ী বন্ধনের মিথ
এটি একটি সুন্দর, উষ্ণ, চিরস্থায়ী মিথ, এবং ভারতের স্বাধীনতার প্রথম দুই দশকে সম্ভবত সত্যিও ছিল: তৎকালীন ক্ষমতাসীন কংগ্রেস পার্টি এবং ভারতীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি প্রেম-বন্ধন ছিল যা কোনো বিরোধী দল ভাঙতে পারত না এই মিথ|
জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন, এবং প্রায় ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত, যখন ইন্দিরা গান্ধী তাঁর ঘোষিত জরুরি অবস্থার আবেগে বিদেশি অবদান নিয়ন্ত্রণ আইন আনলেন, সম্ভবত এটি সত্যি ছিল, সেই আইন তখনও বিপজ্জনক ছিল এবং এখন নরেন্দ্র মোদি সরকার সম্পূর্ণভাবে এটিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে|
মধ্যবর্তী কালে, খ্রিস্টান সম্প্রদায়, বিশেষত কেরালার বাইরের এবং বিশেষভাবে দলিত ও আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে ধর্মান্তরিতরা, নিজেদের খরচে শিখেছেন যে সরকার এবং তাদের পরিচালনাকারী রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলিকে বিশ্বাস করা যায় না| স্বল্পমেয়াদে দলগুলির স্থায়ী স্বার্থ হলো এমন কাজ করা যা পরবর্তী নির্বাচনে তাদের জেতাবে|
ইউপিএর সংখ্যালঘু সাড়া
প্রায় ২০ বছরের বনবাসের পর ২০০৪ সালে ক্ষমতায় আসা মনমোহন সিং সরকার অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করত| একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে, এটি পদক্ষেপও নিয়েছিল|
এটি মুসলিম বঞ্চনা নিয়ে সাচার কমিটি গঠন করেছিল, এবং এর ফলাফলগুলি গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হয়েছিল, কর্মসূচিতে রূপান্তরিত হয়েছিল, এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি সেগুলির উপর পদক্ষেপ নিয়েছিল|
জাতিগত কলঙ্ক ধর্মান্তরণের পরেও টিকে থাকে কিনা তা নির্ধারণ করতে এটি আরেকটি সরকারি সংস্থা, রঙ্গনাথ মিশ্রা কমিশনও গঠন করেছিল| কমিশন দেখতে পেয়েছিল যে দলিত খ্রিস্টানরা তাদের বিশ্বাসের জন্য আইন দ্বারা শাস্তিপ্রাপ্ত থেকে যাচ্ছে — এবং সেই একই সরকার ধীর হয়ে গেল, মুখ ফিরিয়ে নিল, এবং জোয়ারে ভেসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল|
এটিই অস্বস্তিকর তুলনা| ইউপিএ সংখ্যালঘু বঞ্চনা মোকাবেলায় অনেক বেশি ইচ্ছুক ছিল যখন প্রতিকারকে উন্নয়ন হিসেবে প্যাকেজ করা যায়, কিন্তু যখন সাংবিধানিক সাহসের প্রয়োজন ছিল তখন নয়|
সাচার কী অর্জন করেছিল
সাচার কমিটি মার্চ ২০০৫ সালে মুসলিমদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অবস্থা পরীক্ষা করতে গঠিত হয়েছিল|
এটি একটি বিস্তারিত অভিজ্ঞতামূলক রিপোর্ট তৈরি করেছিল যা অনেকে দীর্ঘদিন ধরে যা যুক্তি দিয়েছিলেন এবং রাষ্ট্র প্রায়ই যা অস্বীকার করেছিল তা নথিভুক্ত করেছিল: মুসলিমরা শিক্ষা, সরকারি কর্মসংস্থান, ঋণের সুযোগ এবং মৌলিক উন্নয়ন সূচকে পিছিয়ে ছিল|
সরকার দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছিল| রিপোর্টটি নভেম্বর ২০০৬ সালে জমা দেওয়া হয় এবং সেই মাসেই সংসদে পেশ করা হয়| তুলনামূলকভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে, ইউপিএ প্রধানমন্ত্রীর নতুন ১৫-দফা কর্মসূচি তৈরি করেছিল|
এর সাথে এসেছিল সংখ্যালঘু ঘনত্ব জেলা, বৃত্তি, তথ্য পর্যবেক্ষণ এবং অন্যান্য ব্যবস্থা যা সংখ্যালঘুদের, বিশেষত মুসলিমদের, রাষ্ট্রীয় প্রকল্প ও সুযোগগুলিতে ন্যায্য অংশীদারিত্ব দিতে উদ্দিষ্ট ছিল| ২০১৪ সালের মধ্যে, সরকার বলেছিল যে এটি সাচারের ৭৬টি সুপারিশের মধ্যে ৭২টি গ্রহণ করেছে|
বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা যাই হোক না কেন, সাচার কমিটি সরকারি আলোচনায় প্রবেশ করেছিল| সংসদ এটি নিয়ে আলোচনা করেছিল| এর থেকে কর্মসূচি বেরিয়ে এসেছিল|
মিশ্রা কেন থেমে গিয়েছিল
বিচারপতি রঙ্গনাথ মিশ্রার নেতৃত্বে ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জাতীয় কমিশন অক্টোবর ২০০৪ সালে গঠিত হয়েছিল এবং মার্চ ২০০৫ সালে কাজ শুরু করেছিল|
এর কর্মপরিধি সাচারের চেয়ে ব্যাপক ছিল: ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের মধ্যে পিছিয়ে পড়া অংশ, কল্যাণমূলক ব্যবস্থা, সংরক্ষণ, এবং সেই ব্যবস্থাগুলিকে কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় আইনি ও সাংবিধানিক পদ্ধতিগুলি|
অক্টোবর ২০০৫ সালে এর শর্তাবলী ক্রমাগত সরকারগুলি দশকের পর দশক ধরে এড়িয়ে চলা বিষয়টি পরীক্ষা করতে সম্প্রসারিত করা হয়েছিল — সংবিধান (তফসিলি জাতি) আদেশ, ১৯৫০-এর অধীনে তফসিলি জাতির মর্যাদা থেকে দলিত খ্রিস্টান এবং দলিত মুসলিমদের চলমান বর্জন|
মিশ্রা কমিশন মে ২০০৭ সালে তার রিপোর্ট জমা দিয়েছিল| কিন্তু সাচারের বিপরীতে, এটি অবিলম্বে রাজনৈতিক মালিকানা পায়নি| ১৮ ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত এটি সংসদে পেশ করা হয়নি| এটি পেশ করার পরেও, ডিসেম্বর ২০১০ সালে সংসদে সরকারের আনুষ্ঠানিক অবস্থান ছিল যে এর সুপারিশগুলি মাত্র “বিবেচনাধীন”|
এখানেই খ্রিস্টানদের, বিশেষত দলিত খ্রিস্টানদের, কেন্দ্রীয় অভিযোগ রয়েছে| বৃত্তি, জেলা পরিকল্পনা, ঋণের সুযোগ, কোচিং প্রকল্প এবং উন্নয়নমূলক লক্ষ্যমাত্রায় সমাধান থাকলে ইউপিএর কোনো অসুবিধা হয়নি|
যাদের জাতিগত অক্ষমতা বাপ্তিস্মে অদৃশ্য হয়নি তাদের জন্য সমান সাংবিধানিক আচরণের প্রশ্ন হওয়ার মুহূর্তে এটি দ্বিধা করেছিল|
সাংবিধানিক প্রশ্ন
মিশ্রা কমিশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল যে তফসিলি জাতির মর্যাদাকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে| তফসিলি জাতির জাল ধর্ম-নিরপেক্ষ হওয়া উচিত, যেমন তফসিলি উপজাতি বিভাগটি ইতিমধ্যে আছে|
মুসলিম ও খ্রিস্টান দলিত গোষ্ঠী, যাদের হিন্দু, শিখ ও বৌদ্ধ সমকক্ষরা ইতিমধ্যে তফসিলি জাতির স্বীকৃতি পেয়েছে, তাদের একই সুরক্ষার আওতায় আনতে হবে|
রাষ্ট্র ইতিমধ্যে স্বীকার করেছিল যে শিখ ও বৌদ্ধরা ধর্মান্তরণের পরেও জাতিগত অক্ষমতা ভোগ করতে পারে, সেহেতু খ্রিস্টান ও মুসলিম দলিতদের চলমান বর্জন নীতিগতভাবে অযৌক্তিক হয়ে পড়েছিল|
দলিত খ্রিস্টানরা কোনো অনুগ্রহ চাইছিল না, বরং একটি সামাজিক সত্য স্বীকার করতে রাষ্ট্রকে অনুরোধ করছিল| ধর্মান্তরণ যাদু করে না, কলঙ্ক, মর্যাদার বাধা বা সামাজিক বৈষম্য দূর করে না| খ্রিস্টধর্ম তার মতবাদে জাতিকে প্রত্যাখ্যান করে| ভারতীয় সমাজ আচরণে এত সহজে জাতি ছেড়ে দেয় না|
খ্রিস্টানরা, অন্যান্য বিজ্ঞাপিত সংখ্যালঘুদের মতো, সাচার বছরগুলিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যাপক সংখ্যালঘু-কল্যাণ কাঠামোর দিকগুলি থেকে উপকৃত হতে পারত| ১৫-দফা কর্মসূচি এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলি সাধারণভাবে সংখ্যালঘুদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, শুধু মুসলিমদের জন্য নয়|
কিন্তু সেই যুক্তি মূল বিষয়টি মিস করে যে একটি সাধারণ বৃত্তি প্রকল্প সাংবিধানিক সমতার সমতুল্য নয়| সংখ্যালঘু ঝুড়ি থেকে কিছু সুবিধা সেই কেন্দ্রীয় খ্রিস্টান অভিযোগের উত্তর দেয় না যে দলিত খ্রিস্টানরা শুধুমাত্র খ্রিস্টান হওয়ার কারণে তফসিলি জাতির কাঠামো থেকে বাদ পড়েছিল|
সংবিধান অস্পৃশ্যতা বিলোপ করেছিল| কিন্তু ১৯৫০ সালের তফসিলি জাতি আদেশ প্রতিকারকে ধর্মের সাথে বেঁধে দিয়েছিল| সময়ের সাথে সাথে, শিখ ও বৌদ্ধদের অন্তর্ভুক্ত করতে আইন বিস্তৃত করা হয়েছিল| খ্রিস্টান ও মুসলিমরা বাইরে রেখে দেওয়া হয়েছিল|
উপসংহার
ভারতের সাবেক প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন, দশকের পর দশক ধরে বিতর্কিত একটি অন্যায় পরীক্ষা করে, রাষ্ট্রের সামনে ছিল| যদি সরকার দ্বিমত পোষণ করে, তাহলে স্পষ্টভাবে বলে তার দ্বিমত সমর্থন করা উচিত ছিল|
যদি সম্মত হত, তাহলে আইন প্রণয়ন করতে হত| বরং এটি যা করেছিল তা উভয় পথের চেয়ে খারাপ ছিল| পেশ করা বিলম্বিত করেছিল| সুপারিশগুলিকে স্থগিত রেখেছিল| যুক্তি করত না এমন কাজটি সময় করুক বলে ছেড়ে দিয়েছিল|
দলিত খ্রিস্টানদের দাবির জন্য সরকারকে বলতে হত যে জাতিগত নিপীড়ন সামাজিক, ধর্মীয় নয়; এটি ধর্মান্তরণের পরেও টিকে থাকে; এবং প্রজাতন্ত্র ধর্মের ভিত্তিতে সমান প্রতিকার অস্বীকার করতে পারে না| এটি ছিল একধাপ বেশি|
সাচার গৃহীত হয়েছিল কারণ এটি প্রশাসন করা যেত| মিশ্রা থেমে গিয়েছিল কারণ এটির মুখোমুখি হতে হত|
এটি আজও গুরুত্বপূর্ণ কারণ দুটি রিপোর্টের মধ্যে পার্থক্য আমাদের বলে ভারতীয় রাষ্ট্র কীভাবে সংখ্যালঘু প্রশ্নগুলি পরিচালনা করে| প্রতিক্রিয়া বিতরণমূলক হলে বঞ্চনা মোকাবেলা করতে এটি ইচ্ছুক| প্রতিক্রিয়া কাঠামোগত সমতা দাবি করলে এটি এড়িয়ে যায়|
সংখ্যালঘুদের প্রকল্পে অংশ দিতে এটি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে| হিন্দু ভাঁজ ছেড়ে যাওয়ার জন্য নাগরিকদের শাস্তি দেওয়া আইনি বৈষম্য ভেঙে দিতে কম স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে|
সাচার ও মিশ্রাকে কখনো প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত হয়নি| এগুলি পরিপূরক ছিল| সাচার প্রতিষ্ঠা করেছিল যে সংখ্যালঘু বঞ্চনা বাস্তব এবং পরিমাপযোগ্য| মিশ্রা পরবর্তী প্রশ্নটি চাপিয়েছিল: সংখ্যালঘু বঞ্চনা যখন জাতি ও ধর্মান্তরণের সাথে মিলিত হয় তখন কী ঘটে|
সরকার সংখ্যালঘু ন্যায়বিচারের একটি সুসংগত নীতি বিকশিত করতে পারত, একটি অংশ উন্নয়নমূলক, একটি অংশ সাংবিধানিক| ইউপিএ তা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল|
দলিত খ্রিস্টানদের জন্য, এর অর্থ ছিল তাদের অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে বৃত্তির জন্য গণনা করা যেত কিন্তু সমতার জন্য নয়|
সংখ্যালঘু বর্জনের উপর একটি গুরুতর কথোপকথন খোলার জন্য মনমোহন সিং সরকারকে সঠিকভাবে কৃতিত্ব দেওয়া হবে| কিন্তু এটি কোথায় থামল তার ভিত্তিতেও এটির বিচার করা উচিত| সমতার রাজনীতি যেখানে কঠিন হয়ে পড়েছিল সেখানে এটি সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল| মুসলিমরা, অন্তত আংশিকভাবে, তাদের নথিভুক্ত বঞ্চনার জন্য একটি প্রশাসনিক সাড়া পেয়েছিল| দলিত খ্রিস্টানরা একটি সাংবিধানিক ক্ষত নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল যা এখনও সততার জন্য অপেক্ষা করছে|
Le mythe du lien du Congrès | Le rapport Sachar a aidé les musulmans ; le rapport Ranganath Misra n’a pas pu aider les chrétiens dalits
Le mythe d’un lien durable
C’est un mythe agréable, chaleureux et persistant, et il était peut-être vrai lors des deux premières décennies de l’indépendance de l’Inde : le mythe selon lequel il existait un lien d’amour entre l’alors parti au pouvoir, le Congrès, et la communauté chrétienne indienne, un lien qu’aucun groupe d’opposition ne pouvait briser.
Peut-être vrai lorsque Jawaharlal Nehru était Premier ministre, et jusqu’en 1975 environ, lorsqu’Indira Gandhi, dans la passion de l’état d’urgence qu’elle avait déclaré, introduisit la loi sur la réglementation des contributions étrangères, dangereuse déjà à l’époque et aujourd’hui complètement weaponisée par le gouvernement Narendra Modi.
Entre-temps, la communauté chrétienne, notamment celle qui se trouve en dehors du Kérala et en particulier les convertis issus des communautés dalit et tribales, a appris à ses dépens que les gouvernements et les groupes politiques qui les dirigent ne sont pas dignes de confiance. L’intérêt permanent des partis est, à court terme, de faire ce qui les fera élire aux prochaines élections.
La réponse de l’UPA aux minorités
Le gouvernement Manmohan Singh, arrivé au pouvoir en 2004 après environ 20 ans de traversée du désert, aimait parler d’inclusion. Sur un front important, il a même agi.
Il a mis en place le Comité Sachar sur la déprivation des musulmans, et ses conclusions ont été accueillies avec sérieux, traduites en programmes et mises en œuvre par les gouvernements central et des États.
Il a également mis en place un autre organe officiel, la Commission Ranganath Misra, pour déterminer si la stigmatisation de caste survit à la conversion. La commission a constaté que les chrétiens dalits restaient punis par la loi en raison de leur foi — et ce même gouvernement a ralenti, détourné le regard, et opté pour la dérive.
C’est là la comparaison inconfortable. L’UPA était bien plus disposée à traiter les désavantages des minorités lorsque le remède pouvait être présenté comme du développement que lorsqu’il nécessitait du courage constitutionnel.
Ce qu’a accompli Sachar
Le Comité Sachar a été constitué en mars 2005 pour examiner la situation sociale, économique et éducative des musulmans.
Il a produit un rapport empirique détaillé documentant ce que beaucoup avaient longtemps soutenu et que l’État avait trop souvent nié : les musulmans étaient à la traîne en matière d’éducation, d’emploi public, d’accès au crédit et d’indicateurs de développement de base.
Le gouvernement a agi rapidement. Le rapport a été soumis en novembre 2006 et présenté le même mois. En un délai relativement court, l’UPA avait élaboré le nouveau programme en 15 points du Premier ministre.
Avec lui vinrent les districts de concentration minoritaire, les bourses, la surveillance des données et d’autres mesures visant à donner aux minorités, notamment aux musulmans, une part plus équitable dans les programmes et les opportunités de l’État. En 2014, le gouvernement affirmait avoir accepté 72 des 76 recommandations de Sachar.
Quelles que soient les limites de la mise en œuvre, le Comité Sachar est entré dans le discours gouvernemental. Le Parlement en a débattu. Des programmes en ont découlé.
Pourquoi Misra a été bloqué
La Commission nationale des minorités religieuses et linguistiques, présidée par le juge Ranganath Misra, avait été constituée en octobre 2004 et a commencé à fonctionner en mars 2005.
Son mandat était plus large que celui de Sachar : les sections défavorisées parmi les minorités religieuses et linguistiques, les mesures de protection sociale, les réservations, et les modalités juridiques et constitutionnelles nécessaires pour donner effet à ces mesures.
Ses attributions ont été élargies en octobre 2005 pour examiner la question que les gouvernements successifs avaient évitée pendant des décennies — l’exclusion persistante des chrétiens dalits et des musulmans dalits du statut de caste répertoriée en vertu de l’ordonnance constitutionnelle (castes répertoriées) de 1950.
La Commission Misra a soumis son rapport en mai 2007. Mais contrairement à Sachar, il n’a pas été rapidement approprié politiquement. Il n’a été déposé devant le Parlement que le 18 décembre 2009. Même après sa présentation, la position officielle du gouvernement au Parlement en décembre 2010 était que ses recommandations étaient simplement “à l’étude”.
C’est là que réside le grief central des chrétiens, notamment des chrétiens dalits. L’UPA n’avait aucune difficulté à agir lorsque la solution résidait dans les bourses, la planification des districts, l’accès aux prêts, les régimes de formation et le ciblage du développement.
Il a hésité dès lors que la question est devenue celle d’un traitement constitutionnel égal pour ceux dont le handicap de caste n’avait pas disparu avec le Baptême.
La question constitutionnelle
La recommandation la plus importante de la Commission Misra était que le statut de caste répertoriée soit dissocié de la religion. Le filet des castes répertoriées devrait devenir neutre du point de vue religieux, comme l’est déjà la catégorie des tribus répertoriées.
Les groupes dalits musulmans et chrétiens, dont les homologues hindous, sikhs et bouddhistes bénéficiaient déjà de la reconnaissance des castes répertoriées, devraient être inclus dans la même protection.
Une fois que l’État avait déjà accepté que les sikhs et les bouddhistes pouvaient continuer à souffrir de handicaps de caste après la conversion, l’exclusion persistante des dalits chrétiens et musulmans n’était plus fondée en droit.
Les chrétiens dalits ne demandaient pas de faveurs, mais à l’État de reconnaître un fait social. La conversion ne fait pas de magie, ne dissout pas la stigmatisation, les barrières de statut ou la discrimination sociale. Le christianisme rejette la caste dans sa doctrine. La société indienne ne renonce pas si facilement à la caste dans la pratique.
Les chrétiens, comme les autres minorités notifiées, pouvaient bénéficier des aspects de l’architecture plus large de protection sociale des minorités établie pendant les années Sachar. Le programme en 15 points et les régimes connexes étaient conçus pour les minorités en général, pas seulement pour les musulmans.
Mais cet argument rate l’essentiel : un programme général de bourses n’est pas la même chose que l’égalité constitutionnelle. Quelques avantages du panier des minorités ne répondent pas à la plainte chrétienne centrale selon laquelle les chrétiens dalits restaient exclus du cadre des castes répertoriées uniquement parce qu’ils étaient chrétiens.
La Constitution a aboli l’intouchabilité. Mais l’ordonnance de 1950 sur les castes répertoriées a lié le remède à la religion. Au fil du temps, la loi a été élargie pour inclure les sikhs et les bouddhistes. Les chrétiens et les musulmans ont été laissés dehors.
Conclusion
L’État avait devant lui une commission présidée par un ancien juge en chef de l’Inde, examinant une injustice contestée depuis des décennies. Si le gouvernement n’était pas d’accord, il aurait dû le dire clairement et défendre son désaccord.
S’il était d’accord, il aurait dû légiférer. Ce qu’il a fait à la place était pire que l’une ou l’autre des deux voies. Il a retardé la présentation. Il a maintenu les recommandations en suspens. Il a laissé le temps faire ce que l’argumentation ne ferait pas.
Les revendications des chrétiens dalits exigeaient que le gouvernement dise que l’oppression de caste est sociale, non confessionnelle ; qu’elle survit à la conversion ; et que la République ne peut nier un recours égal sur la base de la religion. C’était un pont de trop.
Sachar a été adoptée parce qu’elle pouvait être administrée. Misra a été bloquée parce qu’il fallait y faire face.
Cela importe encore aujourd’hui parce que la différence entre les deux rapports nous dit comment l’État indien gère les questions minoritaires. Il est disposé à traiter les désavantages lorsque la réponse est distributive. Il devient évasif lorsque la réponse exige l’égalité structurelle.
Il est à l’aise pour donner aux minorités une part dans les programmes. Il est moins à l’aise pour démanteler une discrimination légale qui punit les citoyens pour avoir quitté le giron hindou.
Sachar et Misra n’auraient jamais dû être traités comme des textes rivaux. Ils étaient complémentaires. Sachar a établi que la déprivation des minorités était réelle et mesurable. Misra a posé la question suivante : que se passe-t-il lorsque la déprivation des minorités croise la caste et la conversion ?
Le gouvernement aurait pu élaborer une politique cohérente de justice pour les minorités, une partie développementale, une partie constitutionnelle. L’UPA a choisi de ne pas le faire.
Pour les chrétiens dalits, cela signifiait qu’ils pouvaient être comptés pour des bourses par d’autres programmes mais pas pour la parité.
Le gouvernement Manmohan Singh sera à juste titre crédité d’avoir ouvert une conversation sérieuse sur l’exclusion des minorités. Mais il devrait également être jugé sur l’endroit où il s’est arrêté. Il s’est rétracté devant la politique de l’égalité là où elle devenait difficile. Les musulmans ont reçu, au moins en partie, une réponse administrative à leur déprivation documentée. Les chrétiens dalits ont été laissés avec une blessure constitutionnelle attendant encore l’honnêteté.
El mito del vínculo del Congreso | El informe Sachar ayudó a los musulmanes; el informe Ranganath Misra no pudo ayudar a los cristianos dalit
El mito de un vínculo duradero
Es un mito agradable, cálido y persistente, y posiblemente también era verdad en las dos primeras décadas de independencia de la India: el mito de que existía un vínculo de amor entre el entonces partido gobernante, el Congreso, y la comunidad cristiana india, un vínculo que ningún grupo de oposición podía romper.
Verdadero quizás cuando Jawaharlal Nehru era primer ministro, y hasta alrededor de 1975, cuando Indira Gandhi, en el ardor del estado de emergencia que había declarado, introdujo la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras, peligrosa incluso entonces y ahora completamente convertida en arma por el gobierno de Narendra Modi.
En el ínterin, la comunidad cristiana, especialmente la que se encuentra fuera de Kerala y en particular los conversos de las comunidades dalit y tribal, ha aprendido a su costa que los gobiernos y los grupos políticos que los dirigen no son de confianza. El interés permanente de los partidos es, a corto plazo, hacer lo que los hará ganar las próximas elecciones.
La respuesta de la UPA a las minorías
El gobierno de Manmohan Singh, que llegó al poder en 2004 tras unos 20 años en el desierto, gustaba de hablar de inclusión. En un frente importante, incluso actuó.
Creó el Comité Sachar sobre la privación musulmana, y sus conclusiones fueron recibidas con seriedad, traducidas en programas y aplicadas por los gobiernos central y estatales.
También creó otro organismo oficial, la Comisión Ranganath Misra, para determinar si el estigma de casta sobrevive a la conversión. La comisión encontró que los cristianos dalit seguían siendo castigados por la ley a causa de su fe — y el mismo gobierno redujo la velocidad, desvió la mirada y optó por la deriva.
Esa es la incómoda comparación. La UPA estaba mucho más dispuesta a abordar la desventaja de las minorías cuando el remedio podía presentarse como desarrollo que cuando requería valentía constitucional.
Lo que Sachar logró
El Comité Sachar fue constituido en marzo de 2005 para examinar la situación social, económica y educativa de los musulmanes.
Produjo un detallado informe empírico que documentaba lo que muchos habían argumentado durante mucho tiempo y que el Estado había negado con demasiada frecuencia: los musulmanes estaban rezagados en educación, empleo público, acceso al crédito e indicadores básicos de desarrollo.
El gobierno actuó con rapidez. El informe fue presentado en noviembre de 2006 y puesto sobre la mesa el mismo mes. En un período relativamente corto, la UPA había construido el nuevo Programa de 15 Puntos del Primer Ministro.
Con él llegaron los distritos de concentración minoritaria, las becas, el seguimiento de datos y otras medidas destinadas a dar a las minorías, especialmente a los musulmanes, una participación más justa en los programas y oportunidades del Estado. En 2014, el gobierno afirmó haber aceptado 72 de las 76 recomendaciones de Sachar.
Cualesquiera que sean los límites de la implementación, el Comité Sachar entró en el discurso gubernamental. El Parlamento lo debatió. De él surgieron programas.
Por qué Misra se detuvo
La Comisión Nacional para las Minorías Religiosas y Lingüísticas, presidida por el juez Ranganath Misra, había sido constituida en octubre de 2004 y comenzó a funcionar en marzo de 2005.
Tenía un mandato más amplio que el de Sachar: secciones atrasadas entre las minorías religiosas y lingüísticas, medidas de bienestar, reservas y las modalidades jurídicas y constitucionales necesarias para dar efecto a esas medidas.
Sus términos se ampliaron en octubre de 2005 para examinar la cuestión que los gobiernos sucesivos habían evitado durante décadas — la exclusión continuada de los cristianos dalit y los musulmanes dalit del estatuto de casta programada en virtud del Orden (Castas Programadas) Constitucional de 1950.
La Comisión Misra presentó su informe en mayo de 2007. Pero a diferencia de Sachar, no fue rápidamente apropiado políticamente. No fue presentado ante el Parlamento hasta el 18 de diciembre de 2009. Incluso después de su presentación, la posición oficial del gobierno en el Parlamento en diciembre de 2010 era que sus recomendaciones estaban meramente “en consideración”.
Ahí reside el agravio central de los cristianos, especialmente de los cristianos dalit. La UPA no tuvo dificultad para actuar cuando la solución estaba en las becas, la planificación distrital, el acceso a los préstamos, los programas de formación y la orientación al desarrollo.
Vaciló en el momento en que la cuestión se convirtió en un problema de trato constitucional igualitario para aquellos cuya discapacidad de casta no había desaparecido con el Bautismo.
La cuestión constitucional
La recomendación más importante de la Comisión Misra era que el estatuto de casta programada se desvinculara de la religión. La red de castas programadas debería ser religiosa-neutral, como ya lo es la categoría de tribus programadas.
Los grupos dalit musulmanes y cristianos, cuyos homólogos hindúes, sijs y budistas ya gozaban del reconocimiento de las castas programadas, deberían ser incluidos en la misma protección.
Una vez que el Estado ya había aceptado que los sijs y los budistas podían seguir sufriendo discapacidades de casta tras la conversión, la exclusión continua de los dalit cristianos y musulmanes dejó de ser principista.
Los cristianos dalit no pedían favores, sino que el Estado reconociera un hecho social. La conversión no hace magia, no disuelve el estigma, las barreras de estatus o la discriminación social. El cristianismo rechaza la casta en su doctrina. La sociedad india no abandona la casta tan fácilmente en la práctica.
Los cristianos, como otras minorías notificadas, podían beneficiarse de aspectos de la arquitectura más amplia de bienestar para las minorías establecida durante los años de Sachar. El Programa de 15 Puntos y los planes relacionados estaban enmarcados para las minorías en general, no solo para los musulmanes.
Pero ese argumento pasa por alto el punto central de que un programa general de becas no es lo mismo que la igualdad constitucional. Algunos beneficios del cesto de las minorías no responden a la queja cristiana central de que los cristianos dalit permanecieron excluidos del marco de las castas programadas únicamente porque eran cristianos.
La Constitución abolió la intocabilidad. Pero la Orden de Castas Programadas de 1950 ató el remedio a la religión. Con el tiempo, la ley se amplió para incluir a sijs y budistas. Los cristianos y los musulmanes quedaron fuera.
Conclusión
El Estado tenía ante sí una comisión presidida por un ex juez supremo de la India, que examinaba una injusticia impugnada durante décadas. Si el gobierno no estaba de acuerdo, debería haberlo dicho claramente y defendido su desacuerdo.
Si estaba de acuerdo, debería haber legislado. Lo que hizo en cambio fue peor que cualquiera de los dos caminos. Retrasó la presentación. Mantuvo las recomendaciones en suspenso. Dejó que el tiempo hiciera el trabajo que el argumento no haría.
Las reivindicaciones de los cristianos dalit requerían que el gobierno dijera que la opresión de casta es social, no confesional; que sobrevive a la conversión; y que la república no puede negar el remedio igual basándose en la religión. Eso era un puente demasiado lejos.
Sachar fue adoptada porque podía ser administrada. Misra fue bloqueada porque había que enfrentarla.
Esto importa incluso hoy porque la diferencia entre los dos informes nos dice cómo el Estado indio gestiona las cuestiones de las minorías. Está dispuesto a abordar la desventaja cuando la respuesta es distributiva. Se vuelve evasivo cuando la respuesta exige igualdad estructural.
Se siente cómodo dando a las minorías una participación en los programas. Se siente menos cómodo desmantelando una discriminación legal que castiga a los ciudadanos por abandonar el redil hindú.
Sachar y Misra nunca deberían haber sido tratados como textos rivales. Eran complementarios. Sachar estableció que la privación de las minorías era real y medible. Misra planteó la siguiente pregunta: ¿qué sucede cuando la privación de las minorías se cruza con la casta y la conversión?
El gobierno podría haber desarrollado una política coherente de justicia para las minorías, una parte del desarrollo, una parte constitucional. La UPA eligió no hacerlo.
Para los cristianos dalit, significó que podían ser contados para becas a través de otros programas, pero no para la paridad.
El gobierno de Manmohan Singh será acreditado con razón por haber abierto una conversación seria sobre la exclusión de las minorías. Pero también debería ser juzgado por dónde se detuvo. Se retiró ante la política de la igualdad donde se volvió difícil. Los musulmanes recibieron, al menos en parte, una respuesta administrativa a su privación documentada. Los cristianos dalit fueron dejados con una herida constitucional que todavía espera honestidad.