ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को खुला पत्र
हम एक जन न्यायाधिकरण के सदस्य हैं, जिसे कारवाँ-ए-मोहब्बत और चिंतित नागरिकों के एक समूह ने भारत के कई राज्यों में ईसाई विरोधी भेदभाव और हिंसा की बढ़ती घटनाओं की जाँच के लिए गठित किया है।
जिन राज्यों ने विशेष चिंता उत्पन्न की है, उनमें ओडिशा भी है, जहाँ दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ईसाई अल्पसंख्यकों, विशेषकर आदिवासी और दलित समुदायों को निशाना बनाकर हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है।
हम, इस जन न्यायाधिकरण के सदस्य, 2 से 5 मई 2026 के बीच ओडिशा में यात्रा करके गए। हमने नबरंगपुर, जेपोर, बालासोर और बारीपदा का दौरा किया। इन बैठकों में हमने नबरंगपुर, कोरापुट, मालकानगिरि, मयूरभंज, बालासोर, केंझर, ढेनकानाल, अनुगुल, संबलपुर, रायगडा, खोर्डा और जाजपुर से लगभग 300 महिलाओं और पुरुषों से मुलाकात की।
ओडिशा में अपनी यात्रा के दौरान न्यायाधिकरण ने जिन लोगों से मुलाकात की, उनकी गवाहियाँ अत्यंत हृदयविदारक और चिंताजनक हैं। इन बयानों से यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि ओडिशा राज्य सरकार अपने ईसाई, अधिकांशतः आदिवासी और दलित नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बेशर्म और निरंतर उल्लंघन को रोकने के लिए बहुत कम कर रही है। सबसे पहले, संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत अंतरात्मा और आस्था की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार पर हमला हो रहा है। उन्हें उनके जीवन, स्वतंत्रता और आजीविका की सुरक्षा तथा अपनी पसंद के स्थान पर रहने और काम करने की स्वतंत्रता से भी वंचित किया गया है।
हालाँकि, केवल सत्तारूढ़ भाजपा और उसके वैचारिक मार्गदर्शक आरएसएस से कथित रूप से निकट संबंध रखने वाले संगठित दलों के हमलों से भी अधिक चिंताजनक, पुलिस, नागरिक प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और यहाँ तक कि राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की भूमिका की बार-बार आती गवाहियाँ हैं, जिन्होंने ईसाई अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और उनके मौलिक अधिकारों के हनन में प्रोत्साहन दिया और भाग लिया। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय था कि जिन जिलों में सबसे बुरी ईसाई विरोधी हिंसा देखी गई है, उनमें से एक में वह निर्वाचन क्षेत्र शामिल है जिसका प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री करते हैं।
न्यायाधिकरण ने ईसाई अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाली हिंसा के चार प्रमुख प्रकारों के साक्ष्य सुने। इनमें से पहला था ईसाई礼拜 स्थलों, जिनमें चैपल और घरों में बनी गिरजाघर शामिल हैं, पादरियों और पुरोहितों पर शारीरिक हमले; प्रार्थना सभाओं और सामूहिक礼拜 का जबरन व्यवधान और बंद करवाना; तथा पादरी वर्ग पर अवैध धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप लगाकर उन्हें थाने और जेल में बंद करना।
दूसरा चिंताजनक पैटर्न जो हमने लगभग सभी जिलों में सुना, वह था ईसाई आस्था रखने वाले लोगों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार, और कुछ अवसरों पर उन्हें अपने गाँव से जबरन खदेड़ना। हमने ऐसे जुर्माने लगाए जाने की बात सुनी जो उन गैर-ईसाई निवासियों पर थोपे गए जिन्होंने बहिष्कृत ईसाइयों के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क रखा, उनसे व्यापार किया, उन्हें रोजगार दिया या आश्रय प्रदान किया।
तीसरा विकास ईसाइयों को गाँव के कब्रिस्तान या यहाँ तक कि ईसाइयों की स्वयं की निजी जमीन पर भी दफनाने से जबरन रोकने की भयावह घटनाओं का है। हमने सुना कि कभी-कभी शव दफनाई संभव होने से पहले कई दिनों तक सड़ते रहते हैं और कुछ दफनाइयाँ गाँव की सीमाओं के बाहर जंगल की जमीन पर करने के लिए बाध्य किया जाता है। अंत्येष्टि प्रार्थनाओं को भी जबरन रोका जाता है।
कुछ जिलों में हिंसा इन तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार करके ईसाई पहचान के लोगों के शरीर पर शारीरिक हमलों का रूप ले चुकी है। कभी-कभी इसमें उन्हें पेड़ से बाँधकर पीटना या बोरे में डालकर शारीरिक प्रहार करना शामिल है; और कुछ मामलों में यौन हिंसा तथा जिंदा जलाने के प्रयास भी हुए हैं जो अंतिम क्षण में ही रोके जा सके।
हम उन अनेक गवाहियों के प्रति अपनी विशेष चिंता दोहराते हैं जिनमें लोगों ने हमें बताया कि पुलिस ने हिंदुत्व संगठनों के साथ मिलकर उन्हें “समझौते” के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया, जिनमें वे अपनी आस्था और सामूहिक礼拜 को छोड़ने का वचन देते हैं।
हम इस बात से भी चिंतित हैं कि हिंसा के अधिकांश मामलों में पुलिस हमला किए गए लोगों के खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोप दर्ज करती है, जिसके बाद उन्हें थानों और जेलों में बंद कर दिया जाता है। ऐसे उदाहरण भी सामने आए जहाँ पुलिस ने ईसाई अल्पसंख्यकों के विरुद्ध धमकी और हिंसा में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई।
हमें जो स्पष्ट दिखाई देता है, वह है राज्य में ईसाई अल्पसंख्यकों के संबंध में संवैधानिक तंत्र का पूर्ण पतन। हम आपके नेतृत्व में राज्य प्रशासन से आह्वान करते हैं कि वह धर्म, जाति या पंथ के भेदभाव के बिना राज्य के प्रत्येक नागरिक के धार्मिक अधिकारों सहित संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखे और उनकी रक्षा करे।
आपका विश्वासी, जॉन डयाल, आकार पटेल, विद्या दिनकर, हर्ष मंदर
Odisha Sarkaracho Mukhya Sachiv hankam Ugar Patar
Ami Karwan-e-Mohabbat ani chintetin nagrikanche ek gothe hannim sthapn kelelem ek lok-nyayapith hem sadasyam. He nyayapith Bharat-bhoritlem ghane rajyam-ni vadhtat aslelem Khristan-virodhi bhedbhav ani hinsacho sokshit tapaas korunk sthapon zala.
Jo rajy vishesha chintecho vishoy zala, te Odisha, je dukhanek riti-ne aaplem Khristan alpasankhyakanchi – visheshto aadivasi ani dalit samudayanche – nish korn himsecho ek digo etihas gheun chalta.
Ami, he nyayapithe sadasyam, 2 to 5 May 2026 madhle Odishat bhraman kelem. Amhi Nabarangpur, Jeypore, Balasore ani Baripada bhett dilim. Hya bhetimi amhi Nabarangpur, Koraput, Malkangiri, Mayurbhanj, Balasore, Keonjhar, Dhenkanal, Anugul, Sambalpur, Rayagada, Khorda ani Jajpur hatlem somare 300 istriyam ani dhoddyam lagim bhetlom.
Odisha-bhor bhraman korun amhim bhetlelem sarve loka-lagim aikolele sakshe atishoy kashdayak ani kaalji-zalim. He sakshe-varum spasht zata ki Odisha rajy sarkar aplem Khristan, ghane upor aadivasi ani dalit, nagrikanche mulbhut hak thavpak lagit thoden karta. Pailim, Samvidhanachea anuchhed 25 khali garantit aastha ani vishwasachi mulbhut svadhinata-var ghalo ghaltat. Tan-nakull, zivit, muktatai ani upjivikeche rakshan ani vattat tye rhuun rhovpachi ani kam korponchi svadhinata naka korit.
Hote tari, sarkar-kariya BJP ani tankhem vichardhara-drishti margdarbhok RSS hyanche nikat khuboye soplom sanghatonni kelem halle eksurote nhi, tari polisia, naagarik prashasan, nivaduun ailelam pratinidhim ani hyapori rajy mantrimandalachim sodankasam hya mande-hi-mande yetat kai ankam saakshi miltat, jo Khristan alpasankhyak hankam chhalu-chhhalu kelo chidiyon ani tanchea mulbhut hakanche ullanghan-hi kyam zalem. He vishesh uddarkarak ki sarv-ut vaait Khristan-virodhi hinsechea jilhyam-meddhe alpasankhyak kalyaan mantryanchea aasna-chea matdarsanghachea eka-chya jilhyacho samavesha asa.
Nyayapithe Khristan alpasankhyakankam nish korum hinsachea chaar mukhya prakaram-chim sakshe aiklem. Hyan-paikimcho pailo hota Khristan devotion-acheim jagim – chapels ani gharannim baandilim prayer-ghar – ani pujari-ani-dharmaguruanchim shareerik halle; prarthana sabha ani samuhik prarthana jabardast-ne viskodit korum bhand korona; ani dharmguru log hankam bhangar dharm-parivartan-acheo khoddo dosho lavunu tancheo thanyant ani karaga bondist korona.
Lobhe sarvo jilhyam-meddhe dusro chinteacho nam aslo ki Khristan vishwas dhortanche samajik ani arthik bikot, ani kaim prosangim tanka gaavan-hatu habdop korum bhayar dhaikona. Jo non-Khristan lok bikot kelel Khristanchi kontnich rikamtai zali, tanka vyapaar kelo, nokri dilo vo nitvaro dilo, tancher dorcha zinsor laitat hem amhim aiklem.
Tiso prakar Khristan lok mrutal uplya gaavanchi samadhi-zamin-ni vo Khristan-malikichi khud ponn-hi naka korum, tachim bhay uesteyi kahani. Koim veloim jhud koim divs soglim tacher soddon dakhvpak zaum boghop-boghop zata, ani kaim veles gaavanchi shimm bhayar rannat maati dilen jaata. Kalbhairi prarthana-hi zaborddast aprunn zatat.
Kaim jilhyant hi hins hya sogleach rekhancha ullong korum Khristan-olokho mansa-chea khudam-var shareerik hamlancho roop ghenla. Kaim veloim tanka rukhak bandun martat vo borleat ghalun martat; ani kaim ghoryam-ni lagim-lagim rhaovpak zalovn ghelele jivant jaloveacho protn zaale.
Aami amchea vishesha chintai punorok sandhartat, khal lok tanka sangan gelem ki polisia Hindutva sanghatana-nim baro “sagaot” karavari-var sahyo deta zata, khatim tey aplo vishwas ani samuhik prarthana sodum laita.
Aami dusreo gostis khantait ki hins-acheim ghane ghoryam-ni polisia zya hankam maron-marta tancheer gumbaad khurchem gunho noivdota, uprant tankam thanya ani karaga-vatt bundist korta. Polisia Khristan alpasankhyakanchi bhiuuri ani hinsant ponn-hi dakhlo dilen sarkhe zale.
Amhankam spasht disota tey rajyant aplem Khristan alpasankhyakanchu ambolimoni sambandhani saampurna Samvidhaanik tantrancho nasht. Tumchea netrutvaa-khali rajy prashasan hankam amhi aavahon kortat ki dharm, jaat vo panth bhed nokarun rajy-chea sarvo nagrikanchea dharmik hakka-sahit Samvaidhaanik hakka rakhambolchen ani tanchim suraaksha korum.
Tumcho vishwasnik, John Dayal, Aakar Patel, Vidya Dinker, Harsh Mander
ஒடிசா அரசின் தலைமை செயலாளருக்கு திறந்த கடிதம்
நாங்கள் ஒரு மக்கள் நீதிமன்றத்தின் உறுப்பினர்கள். இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் அதிகரித்து வரும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிரான பாகுபாடு மற்றும் வன்முறை சம்பவங்களை விசாரிக்க கரவான்-எ-மொஹப்பத் மற்றும் அக்கறையுள்ள குடிமக்களின் ஒரு கூட்டமைப்பால் இந்த நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறப்பு கவலைக்குரிய மாநிலங்களில் ஒடிசாவும் ஒன்று. இங்கு கிறிஸ்தவ சிறுபான்மையினர், குறிப்பாக ஆதிவாசி மற்றும் தலித் சமூகங்களை குறிவைத்த வன்முறையின் நீண்ட வரலாறு துரதிர்ஷ்டவசமாக நீடித்து வருகிறது.
நாங்கள், இந்த மக்கள் நீதிமன்ற உறுப்பினர்கள், 2 முதல் 5 மே 2026 வரை ஒடிசாவில் பயணித்தோம். நாங்கள் நவரங்கபூர், ஜெய்பூர், பாலசோர் மற்றும் பரிபடா ஆகிய இடங்களுக்கு சென்றோம். இந்த கூட்டங்களில் நவரங்கபூர், கோரபுட், மல்கான்கிரி, மயூர்பஞ்ச், பாலசோர், கியோஞ்சர், தேன்கானால், அனுகுல், சம்பல்பூர், ரயகட, கோர்டா மற்றும் ஜாஜ்பூர் ஆகிய இடங்களிலிருந்து சுமார் 300 பெண்களும் ஆண்களும் கலந்துகொண்டனர்.
ஒடிசாவில் பயணத்தின்போது நீதிமன்றம் சந்தித்த அனைத்து மக்களிடமிருந்தும் கேட்ட சாட்சியங்கள் மிகவும் இதயத்தை உறைய வைப்பவை மற்றும் கவலைதருவை. இந்த கணக்குகளிலிருந்து, ஒடிசா மாநில அரசு தனது கிறிஸ்தவ, பெரும்பாலும் ஆதிவாசி மற்றும் தலித் குடிமக்களின் அடிப்படை உரிமைகளின் நாணயமற்ற மற்றும் தொடர்ச்சியான மீறல்களை தடுக்க மிகக் குறைந்தளவே செய்கிறது என்பது சந்தேகத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. முதலாவதாக, அரசியலமைப்பின் 25வது சட்டப்பிரிவின் கீழ் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட மனசாட்சி மற்றும் நம்பிக்கையின் சுதந்திரம் என்ற அடிப்படை உரிமை மீது தாக்குதல் நடத்தப்படுகிறது. தங்கள் உயிர், சுதந்திரம் மற்றும் வாழ்வாதாரத்தின் பாதுகாப்பும், தாங்கள் விரும்பும் இடத்தில் வாழவும் பணியாற்றவும் உள்ள சுதந்திரமும் மறுக்கப்பட்டுள்ளன.
இருப்பினும், ஆளும் பாஜக மற்றும் அதன் கருத்தியல் வழிகாட்டியான ஆர்எஸ்எஸ்ஸுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையதாக கூறப்படும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட அமைப்புகளின் தாக்குதல்களை விட மிகவும் கவலைதருவது, காவல்துறை, சிவில் நிர்வாகம், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மற்றும் மாநில அமைச்சரவை உறுப்பினர்கள் கூட கிறிஸ்தவ சிறுபான்மையினரின் துன்புறுத்தலை ஊக்குவித்து பங்கேற்றனர் என்று வரும் திரும்பத்திரும்பான சாட்சியங்களே. அல்பசங்கையினர் நலன் அமைச்சகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் தொகுதி உள்ள மாவட்டமும் மிக மோசமான கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிரான வன்முறையை கண்ட மாவட்டங்களில் ஒன்றாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நீதிமன்றம் கிறிஸ்தவ சிறுபான்மையினரை குறிவைத்த வன்முறையின் நான்கு முக்கிய வகைகள் பற்றிய சாட்சியங்களை கேட்டது. இவற்றில் முதலாவது, சிறிய தேவாலயங்கள் மற்றும் வீட்டில் நடைபெறும் வழிபாட்டு இடங்கள் உள்ளிட்ட கிறிஸ்தவ வழிபாட்டு இடங்கள் மற்றும் போதகர்கள் மீதான உடல் ரீதியான தாக்குதல்கள்; பிரார்த்தனை கூட்டங்கள் மற்றும் கூட்டு வழிபாட்டை வலுக்கட்டாயமாக குலைத்து மூடுவது; மற்றும் மதகுரு வர்க்கத்தினர் மீது சட்டவிரோத மதமாற்றம் செய்ததாக பொய்யான குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தி அவர்களை காவல் நிலையங்கள் மற்றும் சிறைகளில் அடைப்பது.
கிட்டத்தட்ட அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நாங்கள் கேட்ட இரண்டாவது கவலைக்குரிய முறை, கிறிஸ்தவ நம்பிக்கை கொண்ட மக்களின் சமூக மற்றும் பொருளாதார புறக்கணிப்பு, சில சந்தர்ப்பங்களில் அவர்களை வலுக்கட்டாயமாக கிராமத்திலிருந்து விரட்டியடிப்பது ஆகியவையாகும். புறக்கணிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களுடன் எந்த வகையிலும் தொடர்பு வைத்திருந்த, அவர்களுடன் வியாபாரம் செய்த, வேலை கொடுத்த அல்லது தங்க இடம் கொடுத்த கிறிஸ்தவரல்லாத குடியிருப்பாளர்கள் மீது அபராதம் விதிக்கப்படுவதாக நாங்கள் கேட்டோம்.
மூன்றாவது நிகழ்வு, கிறிஸ்தவர்கள் உயிரிழந்தால் அவர்களை கிராம சுடுகாடு அல்லது கிறிஸ்தவர்களுக்கு சொந்தமான தனியார் நிலங்களில் கூட அடக்கம் செய்வதை வலுக்கட்டாயமாக தடுப்பதன் கொடூரமான கதைகளாகும். சில நேரங்களில் அடக்கம் நடைபெறுவதற்கு முன் சடலங்கள் நாட்கணக்கில் அழுகிக் கிடக்கின்றன என்று கேள்விப்படுகிறோம், சில அடக்கங்கள் கிராமத்தின் எல்லைகளுக்கு வெளியே காட்டு நிலத்தில் செய்யும்படி நிர்பந்திக்கப்படுகின்றன. இறுதிப் பிரார்த்தனைகளும் வலுக்கட்டாயமாக தடுக்கப்படுகின்றன.
சில மாவட்டங்களில் வன்முறை இந்த பல எல்லை கோடுகளையும் தாண்டி கிறிஸ்தவ அடையாளம் கொண்ட மக்களின் உடல்களுக்கு நேரடியான தாக்குதல் வடிவத்தை எடுத்துள்ளது. சில நேரங்களில் இது அவர்களை மரத்தில் கட்டி அடிப்பது அல்லது மூட்டையில் போட்டு தாக்குவது என்ற வடிவத்தை எடுக்கிறது; மேலும் சில சந்தர்ப்பங்களில் பாலியல் வன்முறையும், கடைசி நிமிடத்தில் மட்டுமே தடுத்து நிறுத்தப்பட்ட உயிரோடு எரிக்கும் முயற்சிகளும் நடந்துள்ளன.
மக்கள் தங்களுக்கு சொன்னதாக பல சாட்சியங்கள் இருப்பதில் நாங்கள் குறிப்பிட்ட கவலையை மீண்டும் வலியுறுத்துகிறோம் — காவல்துறை இந்துத்வ அமைப்புகளுடன் சேர்ந்து அவர்களை “சமரச” உடன்படிக்கைகளில் கையெழுத்திட கட்டாயப்படுத்தியதாக, இதில் அவர்கள் தங்கள் நம்பிக்கை மற்றும் கூட்டு வழிபாட்டை கைவிடுவதாக உறுதி அளிக்கின்றனர்.
வன்முறையின் பெரும்பாலான வழக்குகளில், காவல்துறை தாக்கப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை பதிவு செய்கிறது, அதைத் தொடர்ந்து அவர்களை காவல் நிலையங்கள் மற்றும் சிறைகளில் தடுத்து வைக்கிறது என்பதிலும் நாங்கள் கவலைப்படுகிறோம். கிறிஸ்தவ சிறுபான்மையினரை மிரட்டுவதிலும் வன்முறையிலும் காவல்துறை நேரடியாக பங்கெடுத்த நிகழ்வுகளும் இருந்தன.
மாநிலில் கிறிஸ்தவ சிறுபான்மையினர் தொடர்பாக அரசியலமைப்பு இயந்திரம் முற்றிலுமாக முறிந்து விழுந்துள்ளது என்பது நமக்கு தெளிவாக தெரிகிறது. உங்கள் தலைமையில் உள்ள மாநில நிர்வாகம் மதம், சாதி அல்லது மதம் என்ற வேற்றுமையின்றி மாநிலின் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் மத உரிமைகள் உள்பட அரசியலமைப்பு உரிமைகளை நிலைநாட்டி பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் அழைப்பு விடுக்கிறோம்.
உங்கள் நலன் விரும்பி,
ஜான் டயல், ஆகார் படேல், வித்யா திங்கர், ஹர்ஷ் மண்டர்
ഒഡീഷ സർക്കാരിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കുള്ള തുറന്ന കത്ത്
ഞങ്ങൾ ഒരു ജനകീയ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ അംഗങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ക്രൈസ്തവർക്കെതിരായ വർധിച്ചുവരുന്ന വിവേചനങ്ങളും അക്രമ സംഭവങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി കാർവൻ-ഇ-മൊഹബ്ബത്തും ആശങ്കാകുലരായ പൗരന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയും ചേർന്ന് ഈ ട്രൈബ്യൂണൽ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
പ്രത്യേക ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഒഡിഷ. ഇവിടെ ആദിവാസി-ദലിത് വിഭാഗങ്ങളിലെ ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അക്രമ ചരിത്രം ദീർഘകാലമായി തുടർന്നുപോരുന്നു.
ഞങ്ങൾ 2026 മേയ് 2 മുതൽ 5 വരെ ഒഡിഷയിൽ സഞ്ചരിച്ചു. നബരംഗ്പൂർ, ജയ്പൂർ, ബാലസോർ, ബരിപദ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. നബരംഗ്പൂർ, കൊറാപ്പുട്ട്, മൽകാൻഗിരി, മയൂർഭഞ്ജ്, ബാലസോർ, കിഓഞ്ജർ, ധേൻകനാൽ, അനുഗുൽ, സംബൽപൂർ, റായഗഡ, ഖോർദ, ജാജ്പൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഏകദേശം 300 പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഞങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
ഒഡിഷ സഞ്ചാരത്തിൽ ട്രൈബ്യൂണൽ കേട്ട സാക്ഷ്യങ്ങൾ അതീവ ഭയാനകവും ആശങ്കാജനകവുമാണ്. ആ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് സ്പഷ്ടമാണ്: ഒഡിഷ സർക്കാർ, ഭൂരിഭാഗവും ആദിവാസി-ദലിത് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ക്രൈസ്തവ പൗരന്മാരുടെ മൗലികാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ തടയുന്നതിന് തീരെ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ല. ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 25 ഉറപ്പ് നൽകുന്ന മനഃസാക്ഷി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും നേർക്ക് ആക്രമണം നടക്കുന്നു. ജീവൻ, സ്വാതന്ത്ര്യം, ഉപജീവനം, അവർ ജീവിക്കുകയും ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഇടം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം എന്നിവ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു.
എന്നാൽ, ഭരണകക്ഷി ബിജെപിയുമായും അതിന്റെ ആശയ മാർഗദർശകനായ ആർഎസ്എസുമായും ബന്ധമുള്ളതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംഘടിത ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ആക്രമണങ്ങളേക്കാൾ ആശങ്കാജനകമായത്, പോലീസ്, സിവിൽ ഭരണകൂടം, ജനപ്രതിനിധികൾ, മന്ത്രിസഭാ അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷ പീഡനത്തിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്നു എന്ന ആവർത്തിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൈസ്തവ വിരുദ്ധ അക്രമം നടന്ന ജില്ലകളിലൊന്ന് ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ മന്ത്രി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് എന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഗൗരവതരമാണ്.
ട്രൈബ്യൂണൽ ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കിയ നാല് പ്രധാന തരം അക്രമങ്ങൾക്ക് തെളിവ് ശേഖരിച്ചു:
ഒന്നാമതായി, ചാപ്പലുകൾ, ഭവന ദേവാലയങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രൈസ്തവ ആരാധനാലയങ്ങൾ ആക്രമിക്കുക; പ്രാർഥനാ യോഗങ്ങളും കൂട്ടായ ആരാധനകളും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും അടപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക; പുരോഹിതർക്കും പാസ്റ്റർമാർക്കും എതിരെ നിയമവിരുദ്ധ മതപരിവർത്തനം ആരോപിച്ച് വ്യാജ കേസുകൾ ചുമത്തി ജയിലിലടക്കുക.
രണ്ടാമതായി, ഏതാണ്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ കേട്ടത്, ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം പുലർത്തുന്നവർക്കെതിരായ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ബഹിഷ്കരണവും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ബലമായി ആട്ടിപ്പായിക്കലും ആണ്. ബഹിഷ്കൃത ക്രൈസ്തവരുമായി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഇടപഴകുന്ന, അവരുമായി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന, അവരെ ജോലിക്കെടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അഭയം നൽകുന്ന ക്രൈസ്തവരല്ലാത്ത നിവാസികൾക്ക് പിഴ ചുമത്തുന്ന സംഭവങ്ങളും ഞങ്ങൾ കേട്ടു.
മൂന്നാമതായി, ഗ്രാമ ശ്മശാനത്തിലോ ക്രൈസ്തവർ സ്വന്തമായി ഉടമസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന സ്വകാര്യ ഭൂമിയിൽ പോലുമോ ക്രൈസ്തവ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നത് ബലമായി തടയുന്ന ഭീകര സംഭവങ്ങൾ. ദിവസങ്ങളോളം മൃതദേഹം ദ്രവിച്ചു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ; ഗ്രാമ അതിർത്തിക്ക് പുറത്ത് വനഭൂമിയിൽ സംസ്കരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന അവസ്ഥ. ശവസംസ്കാര പ്രാർഥനകളും ബലമായി തടയുന്നു.
നാലാമതായി, ചില ജില്ലകളിൽ അക്രമം ഇതിലും ഗുരുതരമായ രൂപമെടുത്ത് ക്രൈസ്തവ ദേഹങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ശാരീരിക ആക്രമണം നടത്തുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. ചിലരെ മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് തല്ലുന്നു; ചാക്കിൽ ആക്കി ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നു. ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന്റെ ഏതാനും സംഭവങ്ങളും, അവസാന നിമിഷം തടഞ്ഞ ജീവനോടെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകളോടൊപ്പം ചേർന്ന് ക്രൈസ്തവർക്ക് വിശ്വാസവും കൂട്ടായ ആരാധനയും ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് ഒപ്പിടാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന “ഒത്തുതീർപ്പ്” കരാറുകളിൽ പോലീസ് പങ്കുചേർന്നതായി ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ നിരവധി സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആശങ്കയോടെ ആവർത്തിക്കുന്നു.
മിക്ക അക്രമ കേസുകളിലും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ജയിലിലും തടങ്കലിൽ വക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഗൗരവതരമായി കണക്കിലെടുക്കുന്നു. ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ ഭീഷണിപ്പെടുത്തലിലും അക്രമത്തിലും നേരിട്ട് പോലീസ് ഇടപെട്ട സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഭരണഘടനാ സംവിധാനം പൂർണ്ണമായും തകർന്നിരിക്കുന്നു എന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്പഷ്ടമാണ്. മതം, ജാതി, വർഗ്ഗ ഭേദമില്ലാതെ സംസ്ഥാനത്തെ ഓരോ പൗരന്റെയും മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും അങ്ങ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തോട് ഞങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.
ആദരവോടെ, ജോൺ ദയാൽ, ആകാർ പട്ടേൽ, വിദ്യ ദിൻകർ, ഹർഷ് മന്ദർ
ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಪತ್ರ
ನಾವು ಒಂದು ಜನ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು. ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಿರೋಧಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಕಾರವಾನ್-ಎ-ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಮೂಹವು ಈ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಕಳವಳ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆದಿವಾಸಿ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಡೆಸುವ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ.
ನಾವು, ಈ ಜನ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಮೇ 2 ರಿಂದ 5, 2026 ರ ನಡುವೆ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಬರಂಗಪುರ, ಜೆಯ್ಪೋರ್, ಬಾಲಾಸೋರ್ ಮತ್ತು ಬಾರಿಪಾಡ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಬರಂಗಪುರ, ಕೋರಾಪುಟ್, ಮಾಲ್ಕಾನ್ಗಿರಿ, ಮಯೂರ್ಭಂಜ್, ಬಾಲಾಸೋರ್, ಕ್ಯೋಂಝಾರ್, ಧೇಂಕನಾಲ್, ಅನುಗುಲ್, ಸಂಬಲ್ಪುರ, ರಾಯಗಡ, ಖೋರ್ಡ ಮತ್ತು ಜಾಜ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 300 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಮತ್ತು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ, ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆದಿವಾಸಿ ಮತ್ತು ದಲಿತ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸಂವಿಧಾನದ 25ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತರಿ ನೀಡಲಾದ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಜೀವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನೂ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಡಳಿತ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಸಂಘಟಿತ ಗುಂಪುಗಳ ದಾಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಪೊಲೀಸ್, ನಾಗರಿಕ ಆಡಳಿತ, ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸದಸ್ಯರ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿರಾಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಿರೋಧಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಕಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿತ್ತು.
ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಡೆಯುವ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ರೂಪಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಚ್ಯಾಪೆಲ್ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಪಾದ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪುರೋಹಿತರ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ದಾಳಿ; ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಆರಾಧನೆಯ ಬಲವಂತದ ಅಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿವೆ; ಮತ್ತು ಪಾದ್ರಿ ವರ್ಗದವರ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮ ಧರ್ಮಾಂತರದ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವುದು.
ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಎರಡನೇ ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಾದರಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬುವುದು. ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡಿದ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ, ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೇತರ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ.
ಮೂರನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ನಿಧನರಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲು ಬಲವಂತದಿಂದ ತಡೆಯುವ ಭೀಕರ ಕಥೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಾಧಿ ನಡೆಯುವ ಮೊದಲು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಶವಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಯ ಹೊರಗಿನ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಈ ಹಲವಾರು ಗಡಿ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಗುರುತಿನ ಜನರ ದೇಹಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ದಾಳಿಯ ರೂಪ ತಾಳಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡೆಯುವ ಅಥವಾ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ರೂಪ ತಾಳುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಡೆಯಲಾದ ಜೀವಂತ ದಹನದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ನಡೆದಿವೆ.
ಜನರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕಳವಳವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ — ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಂದುತ್ವ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರನ್ನು “ರಾಜಿ” ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಿಕ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ, ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ನೇರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳೂ ಇದ್ದವು.
ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಪಂಥದ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ.
ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, ಜಾನ್ ಡಯಲ್, ಆಕಾರ್ ಪಟೇಲ್, ವಿದ್ಯಾ ದಿನ್ಕರ್, ಹರ್ಷ್ ಮಂದರ್
ఒడిశా ప్రభుత్వ ముఖ్య కార్యదర్శికి బహిరంగ లేఖ
మేము ఒక ప్రజా న్యాయ మండలి సభ్యులు. భారతదేశంలోని అనేక రాష్ట్రాలలో పెరిగిపోతున్న క్రైస్తవ వ్యతిరేక వివక్ష మరియు హింస సంఘటనలను దర్యాప్తు చేయడానికి కారవాన్-ఎ-మొహబ్బత్ మరియు ఆందోళన కలిగిన పౌరుల సమూహం ఈ మండలిని ఏర్పాటు చేసింది.
ప్రత్యేక ఆందోళన కలిగించిన రాష్ట్రాలలో ఒడిశా కూడా ఉంది, ఇక్కడ క్రైస్తవ మైనారిటీలను, ముఖ్యంగా ఆదివాసీ మరియు దళిత సమాజాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్న హింసకు దురదృష్టవశాత్తూ సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది.
మేము, ఈ ప్రజా న్యాయ మండలి సభ్యులు, మే 2 నుండి 5, 2026 మధ్య ఒడిశాలో పర్యటించాము. మేము నబరంగపూర్, జేపూర్, బాలాసోర్ మరియు బారిపాడ స్థలాలను సందర్శించాము. ఈ సమావేశాలలో మేము నబరంగపూర్, కోరాపుట్, మల్కాన్గిరి, మయూర్భంజ్, బాలాసోర్, కియోంఝర్, ధేంకానల్, అనుగుల్, సంబల్పూర్, రాయగడ, ఖోర్డా మరియు జాజ్పూర్ జిల్లాల నుండి దాదాపు 300 మంది స్త్రీలు మరియు పురుషులను కలిశాము.
ఒడిశాలో పర్యటన సందర్భంగా మండలి కలిసిన ప్రజలందరి నుండి మేము విన్న సాక్ష్యాలు చాలా హృదయ విదారకంగా మరియు ఆందోళనకరంగా ఉన్నాయి. ఈ వివరణల ద్వారా, ఒడిశా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన క్రైస్తవ, ఎక్కువగా ఆదివాసీ మరియు దళిత పౌరుల ప్రాథమిక హక్కుల నిర్లజ్జమైన మరియు నిరంతర ఉల్లంఘనలను నిరోధించడానికి చాలా తక్కువ చేస్తోందని నిర్వివాదంగా స్పష్టమవుతోంది. మొదటగా, రాజ్యాంగంలోని 25వ అధికరణం కింద హామీ ఇవ్వబడిన మనసాక్షి మరియు విశ్వాస స్వేచ్ఛ యొక్క ప్రాథమిక హక్కుపై దాడి జరుగుతోంది. వారి జీవితం, స్వేచ్ఛ మరియు జీవనోపాధి రక్షణ మరియు వారు ఎక్కడ నివసించాలి మరియు పని చేయాలి అనేది ఎంచుకునే స్వేచ్ఛ కూడా నిరాకరించబడింది.
అయితే, అధికార బిజెపి మరియు దాని సైద్ధాంతిక మార్గదర్శకుడైన ఆర్ఎస్ఎస్తో సన్నిహిత సంబంధం ఉందని చెప్పబడే సంఘటిత శక్తుల దాడుల కంటే మరింత ఆందోళనకరంగా ఉన్నది పోలీసు, పౌర పరిపాలన, ఎన్నికైన ప్రతినిధులు మరియు రాష్ట్ర మంత్రి మండలి సభ్యులు కూడా క్రైస్తవ మైనారిటీల హింసను మరియు వారి ప్రాథమిక హక్కుల నిరాకరణను ప్రోత్సహించి పాల్గొన్నారని పదే పదే వస్తున్న సాక్ష్యాలు. మైనారిటీ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖను ప్రాతినిధ్యం వహించే నియోజకవర్గం ఉన్న జిల్లా కూడా అత్యంత తీవ్రమైన క్రైస్తవ వ్యతిరేక హింసను చూసిన జిల్లాలలో ఒకటిగా ఉందన్నది ముఖ్యంగా గమనార్హం.
మండలి క్రైస్తవ మైనారిటీలను లక్ష్యంగా చేసుకున్న హింసకు సంబంధించిన నాలుగు ముఖ్యమైన రకాల సాక్ష్యాలను విన్నది. వీటిలో మొదటిది చాపెల్స్ మరియు ఇంటి చర్చిలు సహా క్రైస్తవ ఆరాధన స్థలాలు మరియు పాస్టర్లు మరియు పూజారులపై శారీరక దాడులు; ప్రార్థన సమావేశాలు మరియు సామూహిక ఆరాధనకు బలవంతంగా అంతరాయం కలిగించడం మరియు మూసివేయడం; మరియు మతపురోహితులపై చట్టవిరుద్ధమైన మత మార్పిడి గురించి అబద్ధపు ఆరోపణలు మోపి వారిని పోలీసు స్టేషన్లు మరియు జైళ్లలో నిర్బంధించడం.
దాదాపు అన్ని జిల్లాల్లో మేము విన్న రెండవ ఆందోళనకర నమూనా క్రైస్తవ విశ్వాసం ఉన్న వ్యక్తుల సామాజిక మరియు ఆర్థిక బహిష్కరణ, మరియు కొన్ని సందర్భాలలో వారిని బలవంతంగా వారి గ్రామం నుండి వెళ్లగొట్టడం. బహిష్కరించబడిన క్రైస్తవులతో ఏ విధంగానైనా సంప్రదించిన, వారితో వ్యాపారం చేసిన, ఉపాధి ఇచ్చిన లేదా ఆశ్రయం ఇచ్చిన క్రైస్తవేతర నివాసులపై జరిమానాలు విధించబడుతున్నాయని మేము విన్నాము.
మూడవ పరిణామం క్రైస్తవులు మరణించినప్పుడు వారిని గ్రామ స్మశాన వాటికలో లేదా క్రైస్తవులకు స్వంతమైన ప్రైవేటు భూముల్లో కూడా ఖననం చేయకుండా బలవంతంగా అడ్డుకునే దారుణమైన కథలు. ఒక్కోసారి ఖననం జరగడానికి ముందు రోజుల తరబడి మృతదేహాలు కుళ్ళిపోతున్నాయని వింటున్నాము, మరియు కొన్ని ఖననాలు గ్రామ సరిహద్దులకు వెలుపల అడవి భూమిలో చేయాలని నిర్బంధింపబడుతున్నాయి. అంత్యక్రియల ప్రార్థనలను కూడా బలవంతంగా అడ్డుకుంటున్నారు.
కొన్ని జిల్లాల్లో హింస ఈ అనేక ఎర్రగీతలు దాటి క్రైస్తవ గుర్తింపు ఉన్న వ్యక్తుల శరీరాలపై నేరుగా దాడుల రూపం తీసుకుంది. ఒక్కోసారి ఇది వారిని చెట్టుకు కట్టి కొట్టడం లేదా బస్తాల్లో వేసి దాడి చేయడం అనే రూపంలో ఉంటుంది; మరియు కొన్ని సందర్భాలలో లైంగిక దాడి మరియు చివరి నిమిషంలో మాత్రమే ఆపబడిన సజీవ దహన ప్రయత్నాలు కూడా జరిగాయి.
ప్రజలు మాకు చెప్పినట్లు పలు సాక్ష్యాల పట్ల మేము మా ప్రత్యేక ఆందోళనను మళ్ళీ నొక్కి చెప్తున్నాము — పోలీసులు హిందుత్వ సంస్థలతో కలిసి వారిని “రాజీ” ఒప్పందాలపై సంతకం చేయమని బలవంతపెట్టారు, ఇందులో వారు తమ విశ్వాసాన్ని మరియు సామూహిక ఆరాధనను వదలుకుంటామని అంగీకరించవలసి వచ్చింది.
హింసకు సంబంధించిన చాలా కేసులలో పోలీసులు దాడి చేయబడిన వారికి వ్యతిరేకంగా తీవ్రమైన నేర ఆరోపణలు నమోదు చేసి, వారిని పోలీసు స్టేషన్లు మరియు జైళ్లలో నిర్బంధిస్తున్నారని కూడా మేము ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాము. క్రైస్తవ మైనారిటీలను బెదిరించడంలో మరియు హింసలో పోలీసులు నేరుగా పాల్గొన్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి.
రాష్ట్రంలో క్రైస్తవ మైనారిటీలకు సంబంధించి రాజ్యాంగ యంత్రాంగం పూర్తిగా విఫలమైందని మాకు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మీ నాయకత్వంలో రాష్ట్ర పరిపాలన మతం, కులం లేదా వర్గ వివక్ష లేకుండా రాష్ట్రంలోని ప్రతి పౌరుని మత హక్కులతో సహా రాజ్యాంగ హక్కులను సమర్థించాలని మరియు రక్షించాలని మేము పిలుపు నిస్తున్నాము.
మీ విధేయుడు, జాన్ డయల్, ఆకార్ పటేల్, విద్యా దిన్కర్, హర్ష్ మాందర్
ओडिशा सरकारच्या मुख्य सचिवांना उघडे पत्र
.आम्ही एका जनताधारित न्यायाधिकरणाचे सदस्य आहोत. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये ख्रिश्चनांविरोधात वाढत चाललेल्या भेदभाव आणि हिंसाचाराच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी कारवाँ-ए-मोहब्बत आणि चिंताग्रस्त नागरिकांच्या एका समूहाने हे न्यायाधिकरण स्थापन केले आहे.
विशेष चिंतेचे कारण ठरलेल्या राज्यांपैकी एक म्हणजे ओडिशा, जेथे आदिवासी आणि दलित समुदायांतील ख्रिश्चन अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करणाऱ्या हिंसाचाराचा दुर्दैवी दीर्घ इतिहास आहे.
आम्ही न्यायाधिकरणाचे सदस्य २ ते ५ मे २०२६ या कालावधीत ओडिशात प्रवास केला. आम्ही नबरंगपूर, जेपूर, बालासोर आणि बारीपदा या ठिकाणांना भेट दिली. या बैठकांमध्ये आम्ही नबरंगपूर, कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, बालासोर, केओंझर, धेनकनाल, अनुगुल, संबळपूर, रायगडा, खोर्दा आणि जाजपूर येथील सुमारे ३०० महिला व पुरुषांना भेटलो.
ओडिशातील प्रवासादरम्यान न्यायाधिकरणाने ऐकलेल्या साक्ष्या अत्यंत भयावह आणि चिंताजनक आहेत. या वृत्तांतांवरून हे निर्विवादपणे स्पष्ट होते की ओडिशा राज्य सरकार आपल्या ख्रिश्चन, प्रामुख्याने आदिवासी आणि दलित नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उघड आणि सतत होणारे उल्लंघन रोखण्यासाठी फारसे काहीही करत नाही. प्रथमतः, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ अंतर्गत हमी दिलेल्या विवेक आणि श्रद्धास्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कावर हल्ला होत आहे. त्यांना जीव, स्वातंत्र्य आणि उपजीविकेचे संरक्षण आणि ते कुठे राहतात व काम करतात हे निवडण्याच्या स्वातंत्र्यापासूनही वंचित केले जात आहे.
तथापि, सत्ताधारी भाजप आणि त्याचे वैचारिक मार्गदर्शक आरएसएस यांच्याशी जवळचे संबंध असल्याचे सांगितले जाणाऱ्या संघटित गटांच्या हल्ल्यांपेक्षाही अधिक चिंताजनक म्हणजे पोलीस, नागरी प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि राज्य मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांनी ख्रिश्चन अल्पसंख्याकांच्या छळात प्रोत्साहन दिले व सहभाग घेतला याच्या वारंवार आलेल्या साक्ष्या होत. विशेषतः उल्लेखनीय हे आहे की, ख्रिश्चनविरोधी सर्वाधिक हिंसाचार झालेल्या जिल्ह्यांपैकी एक अल्पसंख्याक कल्याण मंत्र्यांच्या मतदारसंघात येतो.
न्यायाधिकरणाला ख्रिश्चन अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करणाऱ्या चार प्रमुख प्रकारच्या हिंसाचाराचे पुरावे मिळाले:
पहिले म्हणजे, चॅपेल आणि घरातील चर्चसह ख्रिश्चन उपासनेच्या ठिकाणांवर शारीरिक हल्ले आणि पाद्री व पुजाऱ्यांवर हल्ले; प्रार्थना सभा व सामूहिक उपासना बळजबरीने विस्कळीत करणे आणि बंद पाडणे; धर्मगुरूंवर बेकायदेशीर धर्मांतरणाचे खोटे आरोप ठेवून त्यांना पोलीस ठाण्यात आणि तुरुंगात डांबणे.
दुसरे म्हणजे, जवळपास सर्व जिल्ह्यांतून आम्हाला ऐकायला मिळालेला एक चिंताजनक प्रकार म्हणजे ख्रिश्चन श्रद्धा बाळगणाऱ्यांचा सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार आणि काही प्रसंगी त्यांना गावातून बळजबरीने हाकलून देणे. बहिष्कृत ख्रिश्चनांशी कोणत्याही प्रकारे संपर्क ठेवणाऱ्या, त्यांच्याशी व्यापार करणाऱ्या, त्यांना रोजगार देणाऱ्या किंवा त्यांना आश्रय देणाऱ्या गैर-ख्रिश्चन रहिवाशांवर दंड आकारल्याचेही आम्ही ऐकले.
तिसरे म्हणजे, गावातील स्मशानभूमीत किंवा ख्रिश्चनांच्या स्वतःच्या खाजगी जमिनीवरही मृत ख्रिश्चनांचे दफन बळजबरीने रोखण्याच्या भयावह घटना. काही वेळा मृतदेह अनेक दिवस कुजत पडतो आणि काही दफन गावाच्या सीमेबाहेरील जंगलात करण्यास भाग पाडले जाते. अंत्यसंस्काराच्या प्रार्थनाही बळजबरीने रोखल्या जातात.
काही जिल्ह्यांमध्ये हिंसाचाराने या सर्व सीमा ओलांडून ख्रिश्चन ओळख असलेल्या व्यक्तींच्या शरीरावर थेट शारीरिक हल्ल्यांचे स्वरूप घेतले आहे. काही वेळा त्यांना झाडाला बांधून मारहाण केली जाते किंवा पोत्यात घालून शारीरिक अत्याचार केले जातात; लैंगिक अत्याचाराच्या काही घटना आणि शेवटच्या क्षणी थांबवलेल्या जिवंत जाळण्याच्या प्रयत्नांचाही समावेश आहे.
हिंदुत्ववादी संघटनांसोबत मिळून पोलिसांनी ख्रिश्चनांना त्यांची श्रद्धा आणि सामूहिक उपासना सोडून देण्याची वचनबद्धता करणाऱ्या “तडजोड” करारांवर सही करण्यास भाग पाडल्याच्या अनेक साक्ष्यांबद्दल आम्ही पुन्हा आपली विशेष चिंता व्यक्त करतो.
हिंसाचाराच्या बहुतेक प्रकरणांमध्ये हल्ल्याला बळी पडलेल्यांविरुद्धच गंभीर फौजदारी आरोप नोंदवून त्यांना पोलीस ठाण्यात आणि तुरुंगात डांबण्यात येते याबद्दलही आम्हाला चिंता वाटते. ख्रिश्चन अल्पसंख्याकांना धमकावण्यात आणि त्यांच्यावर हिंसाचार करण्यात पोलिसांनी थेट भूमिका बजावल्याचेही प्रकार घडले आहेत.
आमच्यासाठी हे स्पष्ट आहे की राज्याच्या ख्रिश्चन अल्पसंख्याकांशी संबंधित घटनात्मक यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली आहे. धर्म, जात किंवा पंथाचा भेद न करता राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या धार्मिक हक्कांसह राज्यघटनात्मक हक्कांचे समर्थन आणि संरक्षण करण्यासाठी आम्ही आपण नेतृत्व करत असलेल्या राज्य प्रशासनाला आवाहन करतो.
आपले विश्वासू, जॉन दयाल, आकार पटेल, विद्या दिनकर, हर्ष मंदर
ওডিশা সরকারের মুখ্য সচিবকে লেখা খোলা চিঠি
আমরা একটি গণ-ট্রাইব্যুনালের সদস্য। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও সহিংসতার ঘটনা তদন্ত করার জন্য কারওয়ান-ই-মহব্বত এবং উদ্বিগ্ন নাগরিকদের একটি সমষ্টি এই ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে।
যে রাজ্যগুলি বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়েছে তার মধ্যে ওডিশা একটি, যেখানে আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে সহিংসতার একটি দুর্ভাগ্যজনক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।
আমরা ট্রাইব্যুনালের সদস্যরা ২ থেকে ৫ মে ২০২৬ পর্যন্ত ওডিশায় ভ্রমণ করেছি। আমরা নবরংপুর, জয়পুর, বালাসোর এবং বারিপদা পরিদর্শন করেছি। এই বৈঠকগুলিতে আমরা নবরংপুর, কোরাপুট, মালকানগিরি, ময়ূরভঞ্জ, বালাসোর, কেওনঝড়, ধেনকানাল, অনুগুল, সম্বলপুর, রায়গড়া, খোর্দা এবং জাজপুর থেকে আসা প্রায় ৩০০ নারী-পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি।
ওডিশায় ভ্রমণকালে ট্রাইব্যুনাল যে সাক্ষ্য শুনেছে তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও উদ্বেগজনক। এই বিবরণগুলি থেকে নিঃসন্দেহে স্পষ্ট যে ওডিশা রাজ্য সরকার তার খ্রিস্টান, মূলত আদিবাসী ও দলিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের নির্লজ্জ ও অব্যাহত লঙ্ঘন রোধ করতে খুব কমই পদক্ষেপ নিচ্ছে। প্রথমত, সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদ দ্বারা নিশ্চিত বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের উপর আক্রমণ চলছে। তাদের জীবন, স্বাধীনতা ও জীবিকার সুরক্ষা এবং কোথায় বাস করবে ও কাজ করবে তা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা থেকেও বঞ্চিত করা হচ্ছে।
তবে, ক্ষমতাসীন বিজেপি ও তার আদর্শগত পরিচালক আরএসএস-এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বলে জানানো সংগঠিত গোষ্ঠীগুলির আক্রমণের চেয়েও বেশি উদ্বেগজনক হলো পুলিশ, বেসামরিক প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি এবং রাজ্যের মন্ত্রিসভার সদস্যরা খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের নির্যাতনে উৎসাহ দিয়েছে ও অংশগ্রহণ করেছে এই বারবার আসা সাক্ষ্যগুলি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সবচেয়ে বেশি খ্রিস্টানবিরোধী সহিংসতা যে জেলায় ঘটেছে সেটি সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকার অন্তর্ভুক্ত।
ট্রাইব্যুনাল খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে চার ধরনের প্রধান সহিংসতার প্রমাণ পেয়েছে:
প্রথমত, চ্যাপেল ও গৃহ-গির্জাসহ খ্রিস্টান উপাসনাস্থলে শারীরিক হামলা এবং যাজক ও পুরোহিতদের উপর আক্রমণ; প্রার্থনা সভা ও সমষ্টিগত উপাসনা বলপূর্বক বিঘ্নিত করা ও বন্ধ করা; ধর্মগুরুদের বিরুদ্ধে বেআইনি ধর্মান্তরের মিথ্যা অভিযোগ এনে তাদের থানা ও কারাগারে আটকে রাখা।
দ্বিতীয়ত, প্রায় সব জেলা থেকে আমরা যে উদ্বেগজনক প্রবণতার কথা শুনেছি তা হলো খ্রিস্টান বিশ্বাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কট এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের গ্রাম থেকে জোরপূর্বক বিতাড়ন। বয়কটকৃত খ্রিস্টানদের সাথে যেকোনোভাবে মেলামেশা করা, ব্যবসা করা, কাজে নিয়োগ দেওয়া বা আশ্রয় দেওয়া অ-খ্রিস্টান বাসিন্দাদের জরিমানা করার কথাও আমরা শুনেছি।
তৃতীয়ত, গ্রামের কবরস্থানে বা খ্রিস্টানদের নিজস্ব ব্যক্তিগত জমিতেও মৃত খ্রিস্টানদের সমাধি বলপূর্বক প্রতিরোধের ভয়াবহ ঘটনা। কখনো কখনো মরদেহ কয়েকদিন পচে পড়ে থাকে এবং কিছু সমাধি গ্রামের সীমানার বাইরে বনভূমিতে করতে বাধ্য করা হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রার্থনাও বলপূর্বক রোধ করা হয়।
কিছু জেলায় সহিংসতা এই সব সীমা অতিক্রম করে খ্রিস্টান পরিচয়ের মানুষদের শরীরে সরাসরি শারীরিক আক্রমণের রূপ নিয়েছে। কখনো তাদের গাছে বেঁধে মারধর করা হয় অথবা বস্তায় ভরে শারীরিক নির্যাতন করা হয়; যৌন নিপীড়নের কয়েকটি ঘটনা এবং শেষ মুহূর্তে থামানো জীবন্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টার ঘটনাও রয়েছে।
হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির সাথে মিলে পুলিশ খ্রিস্টানদের তাদের বিশ্বাস ও সমষ্টিগত উপাসনা ত্যাগ করার অঙ্গীকার সহ “আপোস” চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছে এমন অনেক সাক্ষ্য নিয়ে আমরা পুনরায় আমাদের বিশেষ উদ্বেগ জানাচ্ছি।
সহিংসতার বেশিরভাগ ঘটনায় যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধেই গুরুতর ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করে থানা ও কারাগারে আটক রাখা হচ্ছে এ বিষয়েও আমরা উদ্বিগ্ন। খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের ভয় দেখানো ও সহিংসতায় পুলিশের সরাসরি ভূমিকা পালনের ঘটনাও ঘটেছে।
আমাদের কাছে স্পষ্ট যে, রাজ্যের খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে। ধর্ম, বর্ণ বা গোষ্ঠীর ভেদ না করে রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের ধর্মীয় অধিকারসহ সাংবিধানিক অধিকার সমুন্নত ও রক্ষা করতে আপনার নেতৃত্বাধীন রাজ্য প্রশাসনের প্রতি আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।
বিনীতভাবে, জন দয়াল, আকার পাটেল, বিদ্যা দিনকর, হর্ষ মান্দার
Lettre ouverte au Secrétaire en chef du gouvernement de l’Odisha
Nous sommes membres d’un tribunal populaire constitué par Karwan-e-Mohabbat et un collectif de citoyens préoccupés pour enquêter sur les incidents croissants de discrimination et de violence anti-chrétienne dans de nombreux États de l’Inde.
Parmi les États ayant suscité une préoccupation particulière figure l’Odisha, qui a une longue et malheureuse histoire de violence ciblant ses minorités chrétiennes, notamment au sein de ses communautés adivasi et dalit.
Nous, membres de ce tribunal populaire, avons voyagé en Odisha du 2 au 5 mai 2026. Les lieux que nous avons visités étaient Nabarangpur, Jeypore, Balasore et Baripada. Lors de ces rencontres, nous avons rencontré environ 300 femmes et hommes de Nabarangpur, Koraput, Malkangiri, Mayurbhanj, Balasore, Keonjhar, Dhenkanal, Anugul, Sambalpur, Rayagada, Khordha et Jajpur.
Les témoignages que nous avons entendus de toutes les personnes rencontrées par le tribunal au cours de ses déplacements en Odisha sont extrêmement déchirants et inquiétants. D’après ces témoignages, il ne fait aucun doute que le gouvernement de l’État d’Odisha fait très peu pour prévenir les violations éhontées et continues des droits fondamentaux de ses citoyens chrétiens, majoritairement adivasi et dalit. Tout d’abord, leur droit fondamental à la liberté de conscience et de foi, garanti par l’article 25 de la Constitution, est attaqué. Ils ont également été privés de la protection de leur vie, de leur liberté et de leurs moyens de subsistance, ainsi que de la liberté de choisir où ils vivent et travaillent.
Cependant, ce qui est encore plus préoccupant que les simples attaques de formations organisées, prétendument étroitement affiliées au BJP au pouvoir et à son mentor idéologique le RSS, ce sont les témoignages répétés sur le rôle de la police, de l’administration civile, des représentants élus et même des membres du cabinet de l’État qui ont encouragé et participé à la persécution des minorités chrétiennes et à la violation de leurs droits fondamentaux. Il est particulièrement frappant que l’un des districts ayant connu les pires violences anti-chrétiennes comprenne la circonscription représentée par le ministre du Bien-être des minorités.
Le tribunal a entendu des preuves de quatre types principaux de violences ciblant les minorités chrétiennes :
Premièrement, des attaques physiques sur les lieux de culte chrétiens, notamment des chapelles et des églises de maison, ainsi que sur des pasteurs et des prêtres ; la perturbation forcée et la fermeture de réunions de prière et de culte collectif ; et l’instauration de fausses accusations de conversion religieuse illégale contre le clergé, avec leur confinement dans des commissariats et des prisons.
Deuxièmement, un schéma préoccupant que nous avons entendu dans presque tous les districts est le boycott social et économique des personnes de foi chrétienne et, dans certaines occasions, leur expulsion forcée de leur village. Nous avons entendu parler d’amendes imposées aux résidents non chrétiens qui interagissaient de quelque manière que ce soit avec les chrétiens boycottés, commerçaient avec eux, les employaient ou leur offraient un abri.
Troisièmement, des récits macabres de prévention forcée de l’inhumation des chrétiens décédés dans le cimetière du village ou même sur les terres privées appartenant à des chrétiens. Nous apprenons que des corps se décomposent parfois pendant des jours avant que l’inhumation devienne possible, et que certaines inhumations sont forcées dans des terres forestières en dehors des limites du village. Les prières funèbres sont également empêchées de force.
Dans certains districts, la violence a franchi ces nombreuses lignes rouges et a pris la forme d’agressions physiques contre des personnes d’identité chrétienne. Parfois, cela prend la forme d’attaches à un arbre suivies de coups, ou de personnes mises dans des sacs et agressées physiquement ; quelques cas d’agression et de violence sexuelles et de tentatives de brûler vives des personnes, arrêtées seulement à la dernière minute.
Nous réitérons notre préoccupation particulière face aux nombreux témoignages dans lesquels les personnes nous ont dit que la police s’est jointe aux organisations hindoutvades pour les forcer à signer des accords de « compromis » dans lesquels ils s’engagent à abandonner leur foi et leur culte collectif.
Nous sommes également préoccupés par le fait que dans la plupart des cas de violence, la police enregistre de graves accusations pénales contre ceux qui sont agressés, suivies de leur détention dans des commissariats et des prisons. Il y a également eu des cas où la police a joué un rôle direct dans l’intimidation et la violence contre les minorités chrétiennes.
Ce qui nous est évident, c’est un effondrement total du mécanisme constitutionnel de l’État en ce qui concerne ses minorités chrétiennes. Nous appelons l’administration de l’État que vous dirigez à défendre et protéger les droits constitutionnels, y compris les droits religieux, de chaque citoyen de l’État, sans discrimination de religion, de caste ou de croyance.
Respectueusement vôtres, John Dayal, Aakar Patel, Vidya Dinker, Harsh Mander
Carta abierta al Secretario en Jefe del Gobierno de Odisha
Somos miembros de un tribunal popular constituido por Karwan-e-Mohabbat y un colectivo de ciudadanos preocupados para investigar los crecientes incidentes de discriminación y violencia anticristiana en muchos estados de la India.
Entre los estados que han generado especial preocupación se encuentra Odisha, con una desafortunada y larga historia de violencia dirigida contra sus minorías cristianas, especialmente entre sus comunidades adivasi y dalit.
Nosotros, los miembros de este tribunal popular, viajamos por Odisha entre el 2 y el 5 de mayo de 2026. Los lugares que visitamos fueron Nabarangpur, Jeypore, Balasore y Baripada. En estas reuniones nos encontramos con alrededor de 300 mujeres y hombres de Nabarangpur, Koraput, Malkangiri, Mayurbhanj, Balasore, Keonjhar, Dhenkanal, Anugul, Sambalpur, Rayagada, Khordha y Jajpur.
Los testimonios que escuchamos de todas las personas con quienes se reunió el tribunal durante sus viajes por Odisha son extremadamente desgarradores e inquietantes. De los relatos, es indudable que el gobierno del estado de Odisha hace muy poco para prevenir las flagrantes y continuas violaciones de los derechos fundamentales de sus ciudadanos cristianos, en su mayoría adivasi y dalit. En primer lugar, está siendo atacado su derecho fundamental a la libertad de conciencia y de fe, garantizado por el artículo 25 de la Constitución. También se les ha negado la protección de su vida, libertad y medios de subsistencia, así como la libertad de elegir dónde viven y trabajan.
Sin embargo, aún más preocupante que los simples ataques de formaciones organizadas, supuestamente muy afiliadas al BJP gobernante y a su mentor ideológico el RSS, son los repetidos testimonios sobre el papel de la policía, la administración civil, los representantes elegidos e incluso los miembros del gabinete estatal que alentaron y participaron en la persecución de las minorías cristianas y en la negación de sus derechos fundamentales. Resultó particularmente llamativo que uno de los distritos que ha presenciado la peor violencia anticristiana incluya la circunscripción representada por el Ministerio de Bienestar de las Minorías.
El tribunal escuchó pruebas de cuatro tipos principales de violencia dirigida contra las minorías cristianas:
El primero de estos fueron ataques físicos a lugares de culto cristiano, incluidas capillas e iglesias domésticas, y a pastores y sacerdotes; la interrupción forzosa y el cierre de reuniones de oración y de culto colectivo; y la imposición de cargos falsos de conversión religiosa ilegal contra el clero y su reclusión en comisarías y cárceles.
Un segundo patrón preocupante que escuchamos de casi todos los distritos fue el boicot social y económico de personas de fe y creencia cristiana y, en algunas ocasiones, incluso su expulsión forzosa de sus aldeas. Escuchamos sobre multas impuestas a residentes no cristianos que interactuaban de cualquier manera con los cristianos boicoteados, comerciaban con ellos, los empleaban o les daban refugio.
Un tercer desarrollo son las escalofriantes historias de la prevención forzosa del entierro de cristianos fallecidos en el cementerio del pueblo o incluso en las tierras privadas de propiedad de los cristianos. Tenemos conocimiento de cuerpos que se pudren a veces durante días antes de que el entierro sea posible, y algunos entierros son forzados en tierras boscosas fuera de los límites del pueblo. Las oraciones funerarias también son impedidas por la fuerza.
En algunos de los distritos, la violencia ha cruzado incluso estas múltiples líneas rojas y ha tomado la forma de agresiones físicas contra personas de identidad cristiana. A veces, esto toma la forma de atarles a un árbol y golpearles, o de meterles en sacos y agredirles físicamente; y algunos casos de agresión y violencia sexual e intentos de quemar vivos a personas, que fueron detenidos solo en el último momento.
Reiteramos nuestra particular preocupación por los muchos testimonios en los que las personas nos dijeron que la policía se unió a organizaciones hindutva para obligarles a firmar acuerdos de “compromiso” en los que se comprometen a abandonar su fe y el culto colectivo.
También nos preocupa que en la mayoría de los casos de violencia la policía registre graves cargos penales contra quienes son atacados, seguidos de su detención en comisarías y cárceles. También hubo casos en los que la policía desempeñó un papel directo en la intimidación y la violencia contra las minorías cristianas.
Lo que nos resulta evidente es un colapso total del mecanismo constitucional del estado en relación con sus minorías cristianas. Hacemos un llamamiento a la administración estatal que usted encabeza para que defienda y proteja los derechos constitucionales, incluidos los derechos religiosos, de cada ciudadano del estado sin discriminación de religión, casta o credo.
Atentamente, John Dayal, Aakar Patel, Vidya Dinker, Harsh Mander