Faith, Fear and the Long Shadow of a New Law

By John Dayal, Public Intellectual and Thought Leadership

Legal Context and Passage of the Act
Punjab does not have an anti-conversion law of the sort that twelve BJP-governed states — from Uttar Pradesh to Madhya Pradesh, from Gujarat to Uttarakhand — have enacted with varying degrees of severity.
But for Christian converts and Hindus, and the occasional Muslim, the AAP government’s recent Jaagat Jot Sri Guru Granth Sahib Satkar (Amendment) Act has become a “present and active” threat.
The 2026 Act, also referred to as the sacrilege amendment, was passed in a special session of the Punjab Assembly on Baisakhi — April 13, 2026, remembered by the community as Khalsa Sajna Diwas — and notified within the week.
With every passing day, the law’s institutional opponents multiply — the Akali Dal and the Church of North India are two such — and its political managers in the AAP dig in.

Religious Foundations and Historical Context
The theological foundation of the Act has not been questioned because, in Sikh belief, the Guru Granth Sahib is not merely a scripture but the eternal, living Guru, and is accorded every dignity that a physical presence commands.
Each saroop (copy of the Guru Granth Sahib) is housed in a dedicated room, ceremonially unveiled at dawn, and laid to rest at night, and to tear its pages or scatter its verses is not, for a believing Sikh, just a matter of hurt sentiment.
In 2015, in the Bargari case, pages of scripture were found strewn across the fields of Faridkot, and two men were shot dead in the protests that followed, creating a wound from which the state has not recovered.
The conviction rate in the nearly 600 sacrilege cases recorded between 2015 and early 2026 hovered at a mere 7% (around 44 convictions out of 597 cases), fuelling the demand for a stronger law.

Scope and Severity of the Law
What the AAP government of Chief Minister Bhagwant Mann has produced, however, is a law that reaches considerably beyond desecration, raising the minimum sentence for wilful sacrilege to seven years’ rigorous imprisonment, extendable to 20 years.
For criminal conspiracy intended to disturb communal harmony, the floor is 10 years, the ceiling is life imprisonment, with fines as high as 25 lakh rupees.
The “conspiracy” clause, which carries a potential life sentence for acts intended to disturb communal harmony, is broad enough to encompass a great deal that is not desecration by any reasonable construction.
The offences are cognisable, non-bailable, and non-compoundable, and cover digital and electronic means, with a definition of sacrilege wide enough to encompass spoken words, signs, visible representations, and electronic communication that intentionally wound Sikh religious feeling.

Institutional Opposition and Political Confrontation
Opposition to the law has grown rapidly. The Akal Takht — the supreme temporal seat of Sikh authority — gave a formal 15-day ultimatum to the government to remove clauses its acting Jathedar, Giani Kuldeep Singh Gargaj, has termed objectionable.
The Akal Takht, which says it had never been consulted and that the law was passed in a hurry, is worried that provisions governing the custody, record-keeping, and regulation of “saroops” amount to state interference in religious practice.
Clauses that impose criminal liability on granthis who recite from the Granth Sahib, pathis, and gurdwara committees for sacrilege incidents on their premises are seen as constitutionally overreaching.
Chief Minister Mann has been categorical in response, declaring “There will be no withdrawal of the Sacrilege Act at any cost,” and has accused the family of former chief minister Sukhbir Badal of manipulating the Akal Takht for political ends.
Experts say the dispute goes to the heart of Punjab’s political and religious identity, dating back to the time of the Sixth Guru, Guru Hargobind — Who holds authority to regulate matters of faith: the state or the Panth?
When an elected government and the highest Sikh religious authority are in open confrontation, the law’s legitimacy is compromised in a way that no parliamentary majority can entirely repair.

Public Reaction and Social Anxiety
The Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC), controlled by the Akali Dal, which manages Sikh places of worship in the state and several other cities in the country, has installed protest flex boards at gurdwaras across Punjab.
Reports indicate that even ordinary Sikhs are already removing chapters of the holy text from their homes out of anxiety about inadvertent legal liability.
That anxiety will not be confined to Sikh households.

Impact on Converts and Marginalised Communities
It is in the lives of Dalit and Mazhabi Sikh communities that have, over two decades, quietly found their way to evangelical Christianity that the real danger of the Act is most acutely felt.
These are families making private choices, often at great personal cost, under conditions of intense social pressure and economic vulnerability, as they seek, in Christianity, dignity and access to education and social networks that the caste hierarchies of village gurdwaras have not always extended to them.
Though Sikh theology is profoundly egalitarian, social practice in too many Punjab villages is not, and Mazhabi or Dalit Sikhs often have separate gurdwaras of their own.
According to a professor in Punjab, when a family converts, the household “saroop” must be returned to a gurdwara or disposed of with an appropriate ceremony.

Legal Risks in Everyday Situations
Under the new Act, the handling of that deeply intimate moment becomes legally fraught.
A WhatsApp message about the saroop’s relocation, a spoken word misconstrued by a hostile neighbour, or a sign interpreted through suspicion rather than good faith — all fall within the law’s provisions covering speech, signs, visible representations, and electronic means.
Christians fear it might be weaponised — by an estranged family member, a caste panchayat, or a village strongman with political connections.
The non-bailable character of the offences sharpens this danger considerably, with a malicious FIR lodged without evidence by a rival or an estranged relation, translating into police custody before any judicial examination of its merits.
This has been seen as a common practice in the 12 states with anti-conversion laws.

Constitutional and Legal Challenges
The absence of a requirement for prior government sanction before prosecution — a safeguard that the British colonial-era Section 295A of the Indian Penal Code (still operational in India and Pakistan) provides — spells out the danger to unsuspecting citizens.
The Anglican Church of India’s Amritsar diocese has filed a High Court petition, arguing violations of Articles 14, 15, 25, and 26, and of the Constitution’s secular basic structure, and has sought a stay.
Academician and minority rights defender Dr Emmanuel Nahar and others have drawn attention to the telling silence of larger, more established church bodies, which leaves the smaller evangelical and Dalit congregations — those most exposed to ground-level harassment — without institutional cover or adequate legal resources.

Precedents and Emerging Patterns
The Ferozepur convert cases of 2024, which predate the Act, already reveal the texture of communal anxiety into which it has been introduced.
Specific high-profile “convert cases” in Ferozepur from 2024 are not prominently detailed in major English media searches, but local tensions around conversions have been reported in the region.

Broader Implications and Legal Critique
Governor Gulab Chand Kataria, who assented to the law with uncommon speed, has floated the idea of parallel protections for other faiths — and, in the same conversation, suggested that an anti-conversion law for Punjab might follow.
Faith-specific legislation, even when drafted with genuine theological grounding and authentic historical grievance, normalises the state’s entry into the adjudication of religious sentiment, legal experts say.
Law scholars have noted that the minimum seven-year sentence exceeds penalties for many categories of sexual assault and have questioned whether it passes any reasonable proportionality scrutiny.
As in the anti-conversion laws, definitions are vague. For instance, the scope of sacrilege is capacious enough to sweep in academic criticism, journalistic commentary, or artistic representation, even when online and originating outside Punjab.
The first FIR under the new Act, filed in Malout (Muktsar district) in early May after torn Sukhmani Sahib Gutka pages were found in a slum, produced no arrests and no forensics.

विश्वास, भय और एक नए कानून की लंबी छाया

जॉन दयाल, सार्वजनिक बुद्धिजीवी और विचार नेतृत्व द्वारा

कानूनी संदर्भ और अधिनियम का पारित होना
पंजाब के पास उस तरह का धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून नहीं है जैसा कि भाजपा-शासित बारह राज्यों — उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, गुजरात से उत्तराखंड — ने अलग-अलग तीव्रता के साथ लागू किया है।
लेकिन ईसाई धर्म अपनाने वालों, हिंदुओं और कभी-कभार मुसलमानों के लिए, आप सरकार का हालिया जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतकार (संशोधन) अधिनियम एक “वर्तमान और सक्रिय” खतरा बन गया है।
2026 का यह अधिनियम, जिसे बेअदबी संशोधन के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में बैसाखी — 13 अप्रैल 2026 — को पारित किया गया, जिस दिन को समुदाय खालसा साजना दिवस के रूप में याद करता है — और सप्ताह भर के भीतर इसे अधिसूचित कर दिया गया।
हर बीतते दिन के साथ, कानून के संस्थागत विरोधियों की संख्या बढ़ती जा रही है — अकाली दल और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इनमें से दो हैं — और आप के राजनीतिक प्रबंधक अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे।

धार्मिक आधार और ऐतिहासिक संदर्भ
अधिनियम की धर्मशास्त्रीय बुनियाद पर कोई सवाल नहीं उठाया गया क्योंकि सिख मान्यता में गुरु ग्रंथ साहिब केवल एक धर्मग्रंथ नहीं, बल्कि शाश्वत और जीवित गुरु हैं, और उन्हें वही सम्मान दिया जाता है जो किसी देहधारी उपस्थिति को दिया जाता है।
प्रत्येक स्वरूप एक अलग कमरे में विराजमान किया जाता है, भोर में श्रद्धापूर्वक प्रकाश किया जाता है और रात को सुखासन किया जाता है, और इसके पन्ने फाड़ना या पावन वाणी को बिखेरना किसी आस्थावान सिख के लिए महज भावनाओं को ठेस पहुँचाने की बात नहीं है।
2015 में बरगाड़ी कांड में, फरीदकोट के खेतों में गुरबाणी के पन्ने बिखरे मिले, और उसके बाद हुए विरोध प्रदर्शनों में दो व्यक्ति गोली लगने से मारे गए, जिससे राज्य के मन पर ऐसा घाव लगा जो आज तक नहीं भरा।
2015 से 2026 की शुरुआत तक दर्ज किए गए लगभग 600 बेअदबी मामलों में सजा की दर महज 7 प्रतिशत (597 मामलों में से करीब 44 सजाएं) रही, जिसने कड़े कानून की मांग को और बल दिया।

कानून का दायरा और कठोरता
परंतु मुख्यमंत्री भगवंत मान की आप सरकार ने जो कानून बनाया है वह बेअदबी से कहीं आगे जाता है — जानबूझकर की गई बेअदबी के लिए न्यूनतम सजा सात साल सश्रम कारावास से बढ़ाकर 20 साल तक कर दी गई है।
सांप्रदायिक सौहार्द भंग करने की आपराधिक साजिश के लिए न्यूनतम सजा 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास है, साथ ही 25 लाख रुपये तक का जुर्माना।
“साजिश” की धारा — जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द भंग करने के इरादे वाले कृत्यों के लिए आजीवन कारावास की संभावना है — इतनी व्यापक है कि इसके दायरे में किसी भी उचित व्याख्या के अनुसार बेअदबी न मानी जाने वाली बहुत सी बातें आ सकती हैं।
ये अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय हैं, और डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को भी अपने घेरे में लेते हैं। बेअदबी की परिभाषा इतनी विस्तृत है कि इसमें बोले गए शब्द, संकेत, दृश्यमान चित्रण और इलेक्ट्रॉनिक संचार भी शामिल हैं जो जानबूझकर सिख धार्मिक भावनाओं को आहत करते हों।

संस्थागत विरोध और राजनीतिक टकराव
कानून का विरोध तेजी से बढ़ा है। अकाल तख्त — सिखों की सर्वोच्च अस्थायी सत्ता की पीठ — ने सरकार को औपचारिक रूप से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि वह उन धाराओं को हटाए जिन्हें कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने आपत्तिजनक बताया है।
अकाल तख्त, जो कहता है कि उससे कभी परामर्श नहीं किया गया और कानून जल्दबाजी में पारित किया गया, चिंतित है कि “स्वरूपों” की देखरेख, अभिलेख-रखरखाव और नियमन से संबंधित धाराएं धार्मिक आचरण में राज्य के हस्तक्षेप के बराबर हैं।
वे धाराएं जो ग्रंथियों, पाठियों और गुरुद्वारा समितियों पर उनके परिसर में हुई बेअदबी के लिए आपराधिक दायित्व डालती हैं, उन्हें संवैधानिक सीमाओं से परे माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री मान ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया है, यह एलान करते हुए कि “बेअदबी अधिनियम किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा,” और पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के परिवार पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अकाल तख्त का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह विवाद पंजाब की राजनीतिक और धार्मिक पहचान के केंद्र को छूता है, जिसकी जड़ें छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद साहिब के काल तक जाती हैं — आस्था के मामलों को नियंत्रित करने का अधिकार किसके पास है: राज्य के पास या पंथ के पास?
जब एक निर्वाचित सरकार और सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था आमने-सामने हों, तो कानून की वैधता पर ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं जिन्हें कोई भी संसदीय बहुमत पूरी तरह दूर नहीं कर सकता।

जन प्रतिक्रिया और सामाजिक बेचैनी
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी), जो अकाली दल के नियंत्रण में है और राज्य तथा कई अन्य शहरों के सिख धार्मिक स्थलों का प्रबंधन करती है, ने पंजाब भर के गुरुद्वारों में विरोध के फ्लेक्स बोर्ड लगा दिए हैं।
रिपोर्टें बताती हैं कि आम सिख भी अनजाने में कानूनी दायित्व के डर से अपने घरों से पावन ग्रंथ के अंग हटाने लगे हैं।
यह चिंता केवल सिख घरों तक सीमित नहीं रहेगी।

धर्मांतरितों और हाशिए पर धकेले गए समुदायों पर प्रभाव
इस अधिनियम का वास्तविक खतरा सबसे अधिक दलित और मजहबी सिख समुदायों के जीवन में महसूस किया जाता है जिन्होंने दो दशकों के दौरान चुपचाप इवेंजेलिकल ईसाई धर्म अपना लिया है।
ये वे परिवार हैं जो निजी चुनाव कर रहे हैं — अक्सर भारी व्यक्तिगत कीमत चुकाकर — तीव्र सामाजिक दबाव और आर्थिक कमजोरी की परिस्थितियों में। वे ईसाइयत में वह सम्मान, शिक्षा और सामाजिक नेटवर्क ढूंढ रहे हैं जो गांवों के गुरुद्वारों की जाति-व्यवस्था ने उन्हें हमेशा नहीं दिया।
यद्यपि सिख धर्मशास्त्र गहराई से समतावादी है, परंतु बहुत से पंजाबी गांवों में सामाजिक व्यवहार ऐसा नहीं है, और मजहबी या दलित सिखों के अक्सर अपने अलग गुरुद्वारे होते हैं।
पंजाब के एक प्रोफेसर के अनुसार, जब कोई परिवार धर्म बदलता है, तो घर के “स्वरूप” को किसी गुरुद्वारे में वापस करना होता है या उचित रस्म के साथ सुखासन करना होता है।

रोज़मर्रा की जिंदगी में कानूनी खतरे
नए अधिनियम के तहत, इस गहरे भावनात्मक पल का संभालना कानूनी रूप से जोखिम भरा हो गया है।
स्वरूप के स्थानांतरण के बारे में व्हाट्सएप संदेश, किसी शत्रुतापूर्ण पड़ोसी द्वारा गलत समझा गया बोला गया शब्द, या नेक नीयत की बजाय संदेह की नजर से देखा गया कोई संकेत — ये सब कानून की उन धाराओं के दायरे में आते हैं जो वाणी, संकेतों, दृश्यमान चित्रण और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को कवर करती हैं।
ईसाइयों को डर है कि इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है — किसी रूठे परिवारजन, जाति पंचायत, या राजनीतिक संपर्कों वाले गांव के ताकतवर व्यक्ति द्वारा।
अपराधों की गैर-जमानती प्रकृति इस खतरे को और तीखा करती है — किसी प्रतिद्वंद्वी या रूठे रिश्तेदार द्वारा बिना सबूत के दर्ज कराई गई झूठी एफआईआर किसी भी न्यायिक जांच से पहले पुलिस हिरासत में ले जाती है।
धर्मांतरण विरोधी कानूनों वाले 12 राज्यों में यह आम चलन देखा गया है।

संवैधानिक और कानूनी चुनौतियां
मुकदमेबाजी से पहले सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता का अभाव — वह सुरक्षा कवच जो भारतीय दंड संहिता की ब्रिटिश औपनिवेशिक कालीन धारा 295-ए (जो अभी भी भारत और पाकिस्तान में लागू है) प्रदान करती है — अनजान नागरिकों के लिए खतरे की तस्वीर स्पष्ट करता है।
एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया के अमृतसर डायोसिस ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, यह तर्क देते हुए कि अनुच्छेद 14, 15, 25 और 26 तथा संविधान की धर्मनिरपेक्ष मूल संरचना का उल्लंघन हुआ है, और इस पर रोक लगाने की मांग की है।
विद्वान और अल्पसंख्यक अधिकार रक्षक डॉ. इमैनुएल नाहर और अन्य लोगों ने बड़ी और अधिक स्थापित चर्च संस्थाओं की चुप्पी की ओर ध्यान दिलाया है — यह चुप्पी छोटी इवेंजेलिकल और दलित मंडलियों को — जो जमीनी स्तर पर उत्पीड़न का सबसे अधिक सामना करती हैं — संस्थागत सहारे और पर्याप्त कानूनी संसाधनों से वंचित छोड़ती है।

मिसालें और उभरते रुझान
फिरोजपुर के 2024 के धर्मांतरण मामले, जो इस अधिनियम से पहले के हैं, उस सांप्रदायिक बेचैनी की बनावट को पहले ही उजागर करते हैं जिसमें इसे लाया गया है।
फिरोजपुर के 2024 के विशेष उच्च-प्रोफाइल “धर्मांतरण मामले” बड़े अंग्रेजी मीडिया में खुलकर सामने नहीं आए, परंतु इस क्षेत्र में धर्मांतरण के आसपास स्थानीय तनाव की रिपोर्टें आती रही हैं।

व्यापक निहितार्थ और कानूनी आलोचना
राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, जिन्होंने इस कानून को असाधारण तेजी से मंजूरी दी, ने अन्य धर्मों के लिए समानांतर सुरक्षा का विचार भी उछाला है और उसी संदर्भ में पंजाब के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून की संभावना भी सुझाई है।
कानून विशेषज्ञों का कहना है कि किसी खास धर्म से जुड़ी कानूनसाजी — भले ही सच्ची धार्मिक बुनियाद और प्रामाणिक ऐतिहासिक शिकवे के साथ बनाई गई हो — धार्मिक भावनाओं के निर्णय में राज्य के प्रवेश को सामान्य बना देती है।
कानून विद्वानों ने नोट किया है कि न्यूनतम सात साल की सजा यौन हमले की कई श्रेणियों के लिए निर्धारित दंड से अधिक है और सवाल उठाया है कि क्या यह किसी भी उचित आनुपातिकता की कसौटी पर खरी उतरती है।
जैसा कि धर्मांतरण विरोधी कानूनों में देखा गया है, परिभाषाएं धुंधली हैं। उदाहरण के लिए, बेअदबी का दायरा इतना व्यापक है कि इसमें अकादमिक आलोचना, पत्रकारीय टिप्पणी, या कलात्मक चित्रण भी आ सकता है — भले ही वह ऑनलाइन हो और पंजाब के बाहर से ही किया गया हो।
नए अधिनियम के तहत पहली एफआईआर, मलोट (मुक्तसर जिला) में मई की शुरुआत में तब दर्ज हुई जब एक झुग्गी-बस्ती में सुखमनी साहिब गुटके के फटे हुए पन्ने मिले — कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और कोई फोरेंसिक जांच नहीं हुई।

ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭੈਅ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਜੌਨ ਦਿਆਲ, ਜਨਤਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਗਵਾਈ ਦੁਆਰਾ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਬਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ — ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ — ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਇੱਕ “ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ” ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
2026 ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ — 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 — ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੌਮ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰ ਬੀਤਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ — ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਨ — ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।

ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ-ਤਾਤਵਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖਆਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੰਨੇ ਪਾੜਨਾ ਜਾਂ ਪਾਵਨ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕੇਵਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੰਨੇ ਖਿੱਲਰੇ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲੱਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।
2015 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 600 ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ (597 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 44 ਸਜ਼ਾਵਾਂ) ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫ਼ਿਰਕੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।
“ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਦੀ ਧਾਰਾ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ — ਇੰਨੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸੰਗੇਯ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ, ਚਿੰਨ੍ਹ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਚਿੱਤਰਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਣ।

ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ — ਸਿੱਖ ਸਰਵੋਚ ਅਸਥਾਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੀਟ — ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰਗੱਜ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ “ਸਰੂਪਾਂ” ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਰਿਕਾਰਡ-ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਪਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ “ਬੇਅਦਬੀ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,” ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ — ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਦੇ ਕੋਲ ਹੈ: ਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪੰਥ ਕੋਲ?
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਬਹੁਮਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ), ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਫ਼ਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਗ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਵੈਂਜਲੀਕਲ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ — ਅਕਸਰ ਭਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ — ਤੀਬਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਈਸਾਈਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਣ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਜਾਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰੀਵਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਧਰਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ “ਸਰੂਪ” ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਰਸਮ ਨਾਲ ਸੁਖਆਸਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਤਰੇ
ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਲ ਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰੂਪ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਆਂਢੀ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ — ਇਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੋਲੀ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਚਿੱਤਰਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਕਿਸੇ ਰੁੱਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਜਾਤੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ।
ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਰੁੱਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ — ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ (ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਬੇਖ਼ਬਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾਇਓਸੀਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਧਾਰਾਵਾਂ 14, 15, 25 ਅਤੇ 26 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਅਕ ਡਾ. ਇਮੈਨੁਅਲ ਨਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਚਰਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ — ਇਹ ਚੁੱਪ ਛੋਟੀਆਂ ਇਵੈਂਜਲੀਕਲ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ — ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ — ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ।

ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਰੁਝਾਨ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 2024 ਦੇ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਾਮਲੇ, ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਫ਼ਿਰਕੂ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 2024 ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ “ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਾਮਲੇ” ਵੱਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੁਆਲੇ ਸਥਾਨਕ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਨੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਛਾਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸੁਝਾਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ — ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ — ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉੱਤਰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਲੋਚਨਾ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਜਾਂ ਕਲਾਤਮਕ ਚਿੱਤਰਣ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ, ਮਲੋਟ (ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਪੰਨੇ ਮਿਲੇ — ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

Fe, Miedo y la Larga Sombra de una Nueva Ley

Por John Dayal, Intelectual Público y Liderazgo de Pensamiento

Contexto Legal y Aprobación del Acta
Punjab no cuenta con una ley anticonversión del tipo que doce estados gobernados por el BJP — desde Uttar Pradesh hasta Madhya Pradesh, desde Gujarat hasta Uttarakhand — han promulgado con distintos grados de severidad.
Pero para los conversos al cristianismo, los hindúes y, ocasionalmente, los musulmanes, la reciente Ley de Enmienda Jaagat Jot Sri Guru Granth Sahib Satkar del gobierno AAP se ha convertido en una amenaza “presente y activa.”
La Ley de 2026, también denominada enmienda de la profanación, fue aprobada en una sesión especial de la Asamblea Legislativa de Punjab en Baisakhi — el 13 de abril de 2026, recordado por la comunidad como Khalsa Sajna Diwas — y notificada en el transcurso de esa misma semana.
Con cada día que pasa, los opositores institucionales a la ley se multiplican — el Akali Dal y la Iglesia de India del Norte son dos de ellos — mientras que los gestores políticos del AAP se mantienen firmes en su postura.

Fundamentos Religiosos y Contexto Histórico
El fundamento teológico del Acta no ha sido cuestionado porque, en la fe sij, el Guru Granth Sahib no es simplemente una escritura, sino el Gurú eterno y viviente, y se le otorga toda la dignidad que exige una presencia física.
Cada saroop (copia del Guru Granth Sahib) es alojado en una habitación dedicada, desvelado ceremonialmente al amanecer y puesto a descansar por la noche, y rasgar sus páginas o esparcir sus versos no es, para un sij creyente, simplemente una cuestión de sentimientos heridos.
En 2015, en el caso Bargari, se encontraron páginas de las escrituras esparcidas por los campos de Faridkot, y dos hombres fueron abatidos a tiros en las protestas que siguieron, creando una herida de la que el estado aún no se ha recuperado.
La tasa de condenas en los casi 600 casos de profanación registrados entre 2015 y principios de 2026 se mantuvo en un mero 7% (alrededor de 44 condenas de 597 casos), alimentando la demanda de una ley más rigurosa.

Alcance y Severidad de la Ley
Lo que el gobierno AAP del Ministro Principal Bhagwant Mann ha producido, sin embargo, es una ley que va considerablemente más allá de la profanación, elevando la pena mínima para la profanación deliberada a siete años de prisión con trabajos forzados, extensible a 20 años.
Por conspiración criminal destinada a perturbar la armonía comunal, el mínimo es de 10 años y el máximo es cadena perpetua, con multas de hasta 25 lakh de rupias.
La cláusula de “conspiración,” que conlleva una posible cadena perpetua por actos destinados a perturbar la armonía comunal, es suficientemente amplia como para abarcar una gran cantidad de conductas que no constituyen profanación bajo ninguna interpretación razonable.
Los delitos son cognoscibles, no excarcelables y no transigibles, y abarcan los medios digitales y electrónicos, con una definición de profanación lo suficientemente amplia como para incluir palabras habladas, señales, representaciones visibles y comunicaciones electrónicas que hieran intencionalmente el sentimiento religioso sij.

Oposición Institucional y Confrontación Política
La oposición a la ley ha crecido rápidamente. El Akal Takht — la sede temporal suprema de la autoridad sij — le dio un ultimátum formal de 15 días al gobierno para que elimine las cláusulas que su Jathedar en funciones, Giani Kuldeep Singh Gargaj, ha calificado de objetables.
El Akal Takht, que afirma que nunca fue consultado y que la ley fue aprobada con precipitación, está preocupado porque las disposiciones que rigen la custodia, el mantenimiento de registros y la regulación de los “saroops” equivalen a una injerencia estatal en la práctica religiosa.
Las cláusulas que imponen responsabilidad penal a los granthis que recitan del Granth Sahib, a los pathis y a los comités de los gurdwaras por incidentes de profanación ocurridos en sus instalaciones son vistas como constitucionalmente excesivas.
El Ministro Principal Mann ha sido categórico en su respuesta, declarando que “la Ley de Profanación no será retirada a ningún precio,” y ha acusado a la familia del exministro principal Sukhbir Badal de manipular el Akal Takht con fines políticos.
Los expertos dicen que la disputa toca el corazón de la identidad política y religiosa de Punjab, que se remonta a la época del Sexto Gurú, Guru Hargobind — ¿Quién tiene la autoridad para regular los asuntos de fe: el estado o el Panth?
Cuando un gobierno electo y la máxima autoridad religiosa sij están en abierta confrontación, la legitimidad de la ley queda comprometida de una manera que ninguna mayoría parlamentaria puede reparar del todo.

Reacción Pública y Ansiedad Social
El Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC), controlado por el Akali Dal, que administra los lugares de culto sij en el estado y en varias otras ciudades del país, ha instalado paneles de protesta en los gurdwaras de todo Punjab.
Los informes indican que incluso los sijs comunes ya están retirando capítulos del texto sagrado de sus hogares por temor a una responsabilidad legal involuntaria.
Esa ansiedad no se limitará a los hogares sijs.

Impacto en los Conversos y las Comunidades Marginadas
Es en las vidas de las comunidades dalit y mazhabí sij que, a lo largo de dos décadas, han encontrado silenciosamente su camino hacia el cristianismo evangélico donde el peligro real del Acta se siente con mayor agudeza.
Estas son familias que toman decisiones privadas, a menudo con un costo personal enorme, bajo condiciones de intensa presión social y vulnerabilidad económica, buscando en el cristianismo la dignidad y el acceso a la educación y a las redes sociales que las jerarquías de casta de los gurdwaras aldeanos no siempre les han extendido.
Aunque la teología sij es profundamente igualitaria, la práctica social en demasiados pueblos del Punjab no lo es, y los sijs mazhabíes o dalit a menudo tienen sus propios gurdwaras separados.
Según un profesor de Punjab, cuando una familia se convierte, el “saroop” del hogar debe ser devuelto a un gurdwara o depositado con una ceremonia apropiada.

Riesgos Legales en Situaciones Cotidianas
Bajo la nueva Ley, el manejo de ese momento íntimamente profundo se vuelve legalmente complicado.
Un mensaje de WhatsApp sobre la reubicación del saroop, una palabra hablada malinterpretada por un vecino hostil, o una señal interpretada con sospecha en lugar de buena fe — todo ello cae dentro de las disposiciones de la ley que abarcan el discurso, las señales, las representaciones visibles y los medios electrónicos.
Los cristianos temen que pueda ser utilizada como arma — por un familiar distanciado, una panchayat de casta, o un cacique local con conexiones políticas.
El carácter no excarcelable de los delitos agudiza considerablemente este peligro, ya que un FIR malicioso interpuesto sin pruebas por un rival o un pariente distanciado se traduce en custodia policial antes de cualquier examen judicial de sus méritos.
Esto ha sido considerado una práctica habitual en los 12 estados con leyes anticonversión.

Desafíos Constitucionales y Legales
La ausencia de un requisito de sanción gubernamental previa antes del procesamiento — una salvaguarda que la Sección 295A del Código Penal indio de la época colonial británica (aún vigente en India y Pakistán) proporciona — explica claramente el peligro para los ciudadanos desprevenidos.
La diócesis de Amritsar de la Iglesia Anglicana de India ha presentado una petición ante el Tribunal Superior, argumentando violaciones de los Artículos 14, 15, 25 y 26, y de la estructura básica secular de la Constitución, y ha solicitado una suspensión cautelar.
El académico y defensor de los derechos de las minorías, el Dr. Emmanuel Nahar, y otros han llamado la atención sobre el elocuente silencio de los cuerpos eclesiásticos más grandes y establecidos, lo que deja a las congregaciones evangélicas y dalit más pequeñas — las más expuestas al hostigamiento a nivel local — sin cobertura institucional ni recursos legales adecuados.

Precedentes y Patrones Emergentes
Los casos de conversos de Ferozepur de 2024, que son anteriores al Acta, ya revelan la textura de la ansiedad comunal en la que ha sido introducida.
Los casos específicos de alto perfil de “conversos” en Ferozepur de 2024 no están detallados de manera prominente en las principales búsquedas de medios en inglés, pero se han informado tensiones locales en torno a las conversiones en la región.

Implicaciones Más Amplias y Crítica Legal
El Gobernador Gulab Chand Kataria, quien otorgó su consentimiento a la ley con inusual celeridad, ha lanzado la idea de protecciones paralelas para otras religiones — y, en la misma conversación, ha sugerido que podría seguir una ley anticonversión para Punjab.
La legislación específica para una fe determinada, incluso cuando se redacta con un fundamento teológico genuino y un agravio histórico auténtico, normaliza la entrada del estado en la adjudicación del sentimiento religioso, dicen los expertos jurídicos.
Los juristas han señalado que la pena mínima de siete años supera las sanciones previstas para muchas categorías de agresión sexual y han cuestionado si supera cualquier escrutinio razonable de proporcionalidad.
Al igual que en las leyes anticonversión, las definiciones son vagas. Por ejemplo, el alcance de la profanación es suficientemente amplio como para abarcar la crítica académica, el comentario periodístico o la representación artística, incluso cuando es en línea y se origina fuera de Punjab.
El primer FIR bajo la nueva Ley, presentado en Malout (distrito de Muktsar) a principios de mayo tras encontrar páginas rotas de Sukhmani Sahib Gutka en un barrio marginal, no produjo detenciones ni análisis forenses.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.